नवी दिल्ली – जीएसटी नुकसानभरपाईतील तूट भरून देणे हे केंद्र सरकारवर बंधनकारक नाही, तसेच कर महसूल कमी झाला तर जीएसटी कौन्सिलने बाजारातून पैसे उभारणी करावी, असे दोन महत्त्वाचे अभिप्राय ऍटर्नी जनरल यांनी जीएसटी कौन्सिलला दिले आहेत. त्यावर अनेक राज्यांनी जोरदार आक्षेप नोंदवला आहे.
याप्रकरणी जीएसटी कौन्सिलमध्ये चर्चा केली जाईल आणि कायदेशीर मत मागवले जाईल, असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी म्हटले आहे.
आज येथे वार्ताहरांशी बोलताना त्यांनी ही माहिती दिली. त्या म्हणाल्या की, सध्याच्या एकूण स्थितीविषयी जीएसटी कौन्सिलच्या गेल्या बैठकीत चर्चा झाली होती व त्यावर ऍटर्नी जनरल यांचा अभिप्राय मागवायचे ठरले होते. त्यानुसार आम्ही त्यांच्याकडून अभिप्राय मागितला आहे. आता त्याला काही राज्यांचा आक्षेप असेल तर त्यावर जीएसटी कौन्सिलमध्ये चर्चा केली जाईल आणि कायदेशीर अभिप्रायही त्याच्यावर मागवला जाईल, असे त्या म्हणाल्या.
सध्या जीएसटी महसुलात मोठी घट आली आहे. त्यामुळे राज्यांना नुकसानभरपाई देण्यात मोठी अडचण येत आहे. ही घट बाजारातून पैसे उभे करून भरून काढण्याचा पर्याय ऍटर्नी जनरल यांनी सुचवला आहे. पण राज्य सरकारांनी त्याला आक्षेप घेताना केंद्र सरकारनेच ही तूट भरून द्यावी, अशी मागणी केली आहे.
जीएसटीच्या अंमलबजावणीत ज्या राज्यांना त्यांच्या महसुलात तूट येईल ती तूट पुढील पाच वर्षे केंद्र सरकारतर्फे भरून दिली जाईल, असे आश्वासन त्यावेळी केंद्राने दिले आहे आणि त्या आश्वासनाचा जीएसटीच्या नियमावलीतही समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता केंद्र सरकार ही जबाबदारी टाळू शकत नाही, असे काही राज्यांचे म्हणणे आहे.
पण दुसरीकडे ही तूट द्यावी लागू नये असा प्रयत्न केंद्र सरकारकडून सुरू झाला आहे. त्यातून केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये मोठाच संघर्ष निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.