नवी दिल्ली – केंद्र सरकारने जीएसटी कौन्सिल बैठकीत राज्य सरकारांना नुकसान भरपाई देण्याच्या संबंधात हतबलता व्यक्त केली होती. केंद्राच्या या भूमिकेवरून अनेक राज्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. अशातच आता याचे पडसाद संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात देखील उमटू लागले आहेत.
जीएसटी नुकसान भरपाईच्या मुद्द्यावरून आज टीआरएस, टीएमसी, द्रमुक, आरजेडी, आप, राष्ट्रवादी, समाजवादी पार्टी आणि शिवसेना या पक्षांनी संसद भवन परिसरातील महात्मा गांधी पुतळ्यानजीक विरोध प्रदर्शन केले. यावेळी केंद्राने ठरल्याप्रमाणे राज्य सरकारनं नुकसान भरपाई देण्याची मागणी केली.
#WATCH दिल्ली : राज्यों को GST भुगतान किए जाने की मांग को लेकर TRS, TMC, DMK, RJD, AAP, NCP, समाजवादी पार्टी और शिवसेना के सांसदों ने संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन किया। pic.twitter.com/E8KxrEtHPh
— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 17, 2020
दरम्यान, शिवसेनेचे राज्यसभा खासदार संजय राऊत यांनी यावेळी बोलताना जीएसटी नुकसान भरपाईच्या मुद्द्यावरून केंद्र सरकार चांगलाच निशाणा साधला.
राऊत यांनी, “महाराष्ट्रात बिगर भाजप सरकार असणे हा लोकशाहीमध्ये गुन्हा ठरतो का? महाराष्ट्राचे २५ हजार कोटी दिल्लीकडे थकीत आहेत पण तुम्ही द्यायला तयार नाही. अशात आम्ही कोरोनासोबत कसं लढायचं? कसे लोकांचे जीव वाचवायचे?” असे परखड प्रश्न उपस्थित करत मोदी सरकारला लक्ष केले.
महाराष्ट्र की सरकार ने नॉन बीजेपी सरकार बनाई है तो क्या ये गुनाह हो गया डेमोक्रेसी में… महाराष्ट्र का 25000 करोड़ का बकाया है दिल्ली पर और आप देने को तैयार नहीं। हम कैसे कोरोना से लड़ेंगे, कैसे लोगों की जान बचाएंगे? : शिवसेना नेता संजय राउत https://t.co/AuSjU3xYT1 pic.twitter.com/glfBcIjvI4
— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 17, 2020
तत्पूर्वी, राज्य सरकारांनी कर्ज घेऊन ही नुकसानभरपाई भरून काढावी अशी सुचना केंद्राने राज्यांना केली आहे. पण त्या कर्जफेडीचा अंतिम भार राज्य सरकारांवरच पडणार असल्याने राज्यांनी या व्यवस्थेला विरोध दर्शवत केंद्र सरकारनेच हीं भरपाई दिली पाहिजे असा आग्रह धरला आहे. त्यानुसार राज्य सरकारांशी चर्चा करून यावर मार्ग काढला जाईल असे केंद्र सरकारने राज्यांना लिहलेल्या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
राज्यांना जीएसटी पद्धत लागू केल्यानंतर त्यांच्या महसुलात जी तूट येईल ती पुढील पाच वर्ष भरून देण्याची हमी तत्कालिन अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी दिली होती. त्यांच्या भूमिकेशी केंद्र सरकार ठाम असून राज्य सरकारांशी चर्चा करून यावर तोडगा काढला जाईल असे या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. करोनामुळे साऱ्या जगाच्या अर्थव्यवस्थेची वाताहात झाली आहे, ती अभुतपुर्व स्वरूपाची आहे.