दखल: इराणला चिरडणे खरंच सोपे आहे का?

स्वप्निल श्रोत्री

इराणचे लष्कर जगातील प्रतिष्ठित व नावाजलेल्या लष्करांपैकी एक आहे. अण्वस्त्रे जरी नसली तरीही आंतरखंडीय क्षेपणास्त्रांचा साठा इराणकडे आहे. त्यामुळे इराणला चिरडणे अमेरिकेला वाटते तितके सोपे नक्‍कीच नाही. जागतिक राजकारणात कोणतेही दोन किंवा अधिक राष्ट्रे एखाद्या विषयावर सहसंमतीने व सामंजस्याने जेव्हा एखादा करार करतात, तेव्हा तो करार तोडणे किंवा त्या करारातून माघार घेणे हा निर्णयसुद्धा सहसंमतीनेच घेणे
अपेक्षित असते.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे वरील उक्‍तीसाठी अपवाद आहेत. किंबहुना विवेकाचा व विचाराचा ट्रम्प यांच्याशी दूरपर्यंत कसलाही संबंध नाही. मनाला येईल, मनाला वाटेल तसे वागणे व आपलेच म्हणणे पुढे रेटून नेणे हा त्यांचा मूळ स्वभाव. इराण अणुकरारातून अमेरिकेने माघार घेतल्याची घोषणा ट्रम्प यांनी मे 2018 मध्ये केल्यानंतर आता त्यांनी इराणवर जबर आर्थिक निर्बंध लावून इराणच्या आर्थिक नाड्या आवळण्यास सुरुवात केली आहे. ट्रम्प यांच्या कृतीचा अधिक खोलात जाऊन विचार केला तर त्यातून कोणताही सकारात्मक परिणाम न होता, जागतिक शांततेला मात्र तडा जाणार आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

ट्रम्प यांच्याकडे वैचारिक पातळीच नसल्यामुळे त्यांच्याकडून अभ्यासू निर्णयाची अपेक्षा करणेसुद्धा चुकीचे आहे. परंतु आपण जर इतिहासाची पाने चाळली तर आपणास इतिहासाची पुनरावृत्ती होत असल्याची जाणीव होईल. 1918 साली युरोपातील पहिले महायुद्ध संपल्यानंतर त्या महायुद्धास व त्यातून झालेल्या नुकसानीस जर्मनीस जबाबदार ठरवून अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स यांसारख्या विजेत्या राष्ट्रांनी जर्मनीवर जबरी आर्थिक निर्बंध लावले होते. याच आर्थिक निर्बंधातून व अमेरिकेसह इतर युरोपियन राष्ट्रांकडून सतत होणाऱ्या अपमानातून दुसऱ्या महायुद्धाचा डोंब उसळला होता. योगायोगाने या घटनेला नुकतीच 2018 मध्ये 100 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. फरक इतकाच आहे की त्यावेळेस जर्मनी अपमानित झाली होती, ह्या वेळेस इराण आहे. स्प्रिंग जास्त दाबली की ती उसळी मारते, हा प्रकृतीचा नियम आहे. कारण नसताना इराणवर आर्थिक निर्बंध लावणे म्हणजे जखमी वाघाच्या शेपटावर पाय देण्यासारखेच आहे.

2012 साली अमेरिकेच्या तत्कालीन परराष्ट्रमंत्री (सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्‌स) हिलरी क्‍लिंटन भारत दौऱ्यावर आल्या होत्या. त्यावेळी त्यांनी भारत इराणकडून करीत असलेल्या खनिज तेलाच्या आयातीत कपात करावी, अशी मागणी “पी 5 + 1′ राष्ट्रांच्या वतीने केली होती. (पी 5 म्हणजे संयुक्‍त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेचे 5 स्थायी सदस्य. त्यात अमेरिका, रशिया, ब्रिटन, फ्रान्स व चीन यांचा समावेश होतो. अधिक 1 म्हणजे जर्मनी) त्यावेळेस इराणचा अण्वस्त्र कार्यक्रम हा जोरात सुरू होता आणि त्यावर बंदी घालणे जरुरीचे होते. काही आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या अभ्यासकांच्या म्हणण्यानुसार इराणचा हा कार्यक्रम अगदी शेवटच्या टप्प्यात आला होता.

क्‍लिंटन यांच्या सूचनेनुसार भारताने इराणकडून करीत असलेल्या खनिज तेलाच्या आयातीत 15 टक्‍क्‍यांनी घट केली. त्याशिवाय इतर अनेक देशांनीसुद्धा आपल्या आयातीत घट केली. 2012 साली इराणची 2.01 अब्ज बॅरल असलेली खनिज तेलाची निर्यात एकदम खाली येऊन 1 अब्ज बॅरलवर आली. आर्थिक चटके बसू लागल्यावर इराणने आपला अण्वस्त्र कार्यक्रम गुंडाळण्यात सहमती दर्शवली. 2015 साली पुढील 10 वर्षांसाठी इराण अण्वस्त्र कार्यक्रम हाती घेणार नाही, असा करार पी 5 + 1 राष्ट्रांच्या सर्वसंमतीने झाला. यालाच “इराण अणुकरार’ असे म्हणतात.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष झाल्यापासून डोनाल्ड ट्रम्प यांनी बेछूट विधानांबरोबरच बेछूट निर्णय घेण्याचाही धडाका लावलाय. संयुक्‍त राष्ट्रांना ट्रम्प जुमानत नाहीत, जागतिक व्यापार संघटनेला ट्रम्प जुमानत नाहीत, अंतरराष्ट्रीय न्यायालयाला ट्रम्प जुमानत नाहीत, पॅरिस वातावरण बदल करारातून ट्रम्प यांनी अचानक माघार घेतली व आता इराण अणुकरणातून माघार घेतली. इराणवर दबाव टाकण्यासाठी ट्रम्प यांनी अमेरिकेच्या लढाऊ युद्धनौका आखातात उतरविल्या व पुढील काही क्षणात इराणला चिरडून टाकण्याची दर्पोक्‍ती केली. परंतु इराणला चिरडणे अमेरिकेसाठी खरंच वाटते तितके सोपे आहे का? अमेरिकेने ज्याप्रमाणे इराकवर हल्ला केला, अफगाणिस्तानमध्ये हस्तक्षेप केला त्याचप्रमाणे आपण इराणमध्ये घुसून इराणला क्षणार्धात बेचिराख करू असे ट्रम्प यांना वाटत असेल तर ती त्यांची सर्वात मोठी चूक असेल. अण्वस्त्रे जरी नसली तरीही आंतरखंडीय क्षेपणास्त्रांचा साठा इराणकडे आहे. त्यामुळे इराणला चिरडणे अमेरिकेला वाटते तितके सोपे नक्‍कीच नाही.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)