युद्धात, प्रेमात आणि राजकारणात सारे काही क्षम्य असले तरी महाराष्ट्राच्या राजकारणात गेल्या काही दिवसांत घडलेल्या घटनांचे वर्णन केवळ अतर्क्य अनाकलनीय आणि अनुचित असेच करावे लागेल. राजकीय घडामोडीत कोणी तर्क शोधायला जात नाही; पण शनिवारी सकाळी देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांनी घेतलेली शपथ अतर्क्य प्रकारातच मोडणारी आहे. रात्रीपर्यंत जे अजित पवार शिवसेनेच्या साथीने सरकार स्थापन करण्याच्या प्रक्रियेत होते तेच अजित पवार सकाळी भाजपला पाठिंबा देऊन उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतात.
कालपर्यंत जे देवेंद्र फडणवीस विरोधी बाकांवर बसण्याची भाषा करीत होते तेच फडणवीस मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतात, राज्यातील राष्ट्रपती राजवट एका रात्रीत मागे घेतली जाते आणि गुपचूप नवीन सरकारचा शपथविधीही होतो. सारे काही अतर्क्य आणि अद्भुत. शिवसेनेच्या नेतृत्वाखाली राज्यात महाआघाडीचे सरकार स्थापन होणे जवळजवळ निश्चित झाले असताना भाजपने राजकीय भूकंप घडवून आणला; पण सारा महाराष्ट्र झोपेत असताना गुपचूपपणे हा कारभार करण्याची गरज का वाटली, याचे उत्तर भाजपला द्यावेच लागेल. देवेंद्र फडणवीस यांचा पाच वर्षांपूर्वीचा शपथविधी वाजतगाजत आणि दिमाखात झाला होता म्हणूनच यावेळी असा गुपचूप कारभार झाल्यानेच एकूण प्रक्रियेविषयी शंका येते.
एखादा पक्ष फोडून फुटीर आमदारांचा पाठिंबा घेऊन सरकार स्थापन करणे, या देशाला आणि राज्याला नवीन नाही. त्यामुळे अजित पवार यांचा गट भाजपला पाठिंबा देत असेल तर त्यात लपवण्यासारखे काहीच नाही. दुपारी सर्वांच्या साक्षीने शपथविधी झाला असता तर समजण्यासारखे होते; पण रात्रीत खेळल्या गेलेल्या या खेळात अनेक संशयास्पद बाजू असल्यानेच लपवाछपवी करावी लागली. शनिवारी रात्रीपर्यंत राष्ट्रवादीचे अनेक आमदार पुन्हा शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली एकत्र येण्याची घटना पाहता भाजपला मिळालेला पाठिंबा कितपत वैध आहे याचीच शंका येते. अर्थात, एक गोष्ट मात्र निश्चित आहे की भाजपने राष्ट्रवादी पक्षात फूट पडतानाच पवार घराण्यातही फूट पाडली. अजित पवार यांची भूमिका नेहमीच अस्थिर राहिल्याची गेल्या काही दिवसांतील उदाहरणे आहेत. सरकार स्थापन करण्यास विलंब होत असल्याने आणि राज्यात स्थिर सरकार मिळावे म्हणून आपण हे पाऊल उचलले, असे यावेळी अजित पवार यांचे म्हणणे आहे.
पाच वर्षांपूर्वी याच भूमिकेतून शरद पवार यांनी भाजपला पाठिंबा जाहीर करून फडणवीस सरकारला वाचवले होते. त्यामुळे अजित पवार यांची तशी भूमिका असेल तर त्यात चुकीचे काही नाही; पण सकाळी ज्या आमदारांच्या पाठिंब्याचे पत्र अजित पवार यांनी राज्यपालांना दिले होते त्यापैकी बहुतांशी आमदार संध्याकाळपर्यंत पुन्हा राष्ट्रवादीच्या गोटात परतले होते. अनेक आमदारांना आपण काय केले याची कल्पनाही नव्हती. आता अजित पवार यांची विधिमंडळ पक्षनेतेपदावरूनही हकालपट्टी झाल्याने भाजप सरकारला त्यांनी दिलेला पाठिंबा कितपत वैध राहतो हे पाहावे लागेल. शिवसेना, कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस सत्ता स्थापन करण्याच्या प्रयत्नात असताना अशी पावले टाकून भाजपने ते प्रयत्न थांबवलेच आणि स्वतः सरकारही स्थापन केले.
अतिशय अनाकलनीय आणि अनुचित प्रकाराने या साऱ्या गोष्टी घडल्या असल्या तरी आता पुढे काय घडणार हे महत्त्वाचे आहे. राज्यात स्थिर सरकार मिळावे म्हणून आपण हे पाऊल उचलले असे अजित पवार यांनी म्हटले असले तरी हे सरकार विधानसभेत बहुमत सिद्ध करू शकणार नाही, असे शरद पवार यांनी म्हटले आहे. साहजिकच अतर्क्य आणि अनुचित पद्धतीने मिळवलेली सत्ता राखण्याचे आव्हान आता भाजपाला पेलावे लागणार आहे. या सर्व घडामोडींनंतर शिवसेना, कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस हे तीन पक्ष जास्तच जवळ आले आहेत. काही करून विधानसभेत सरकारचा पराभव करण्याचा त्यांचा निर्धार आहे. सध्याची आकडेवारी पाहता भाजपला स्वतःचे 105 आणि इतर 15 अशा 120 सदस्यांचा पाठिंबा आहे. 288 सदस्यांच्या विधानसभेत बहुमतासाठी 145 सदस्यांचा पाठिंबा गरजेचा आहे. आणखी किमान 25 सदस्य भाजप कोठून आणणार हा लाखमोलाचा प्रश्न आहे.
अजित पवार यांचे पाठिंब्याचे पत्र मिळाले म्हणून सरकार स्थापन झाले; पण हा पाठिंबा विधानसभेतही कायम राहील याची खात्री देता येत नाही. गेल्यावेळी भाजपने आवाजी मतदानाच्या शस्त्राचा वापर करून वादग्रस्त पद्धतीने बहुमत सिद्ध केले होते. यावेळी ती ट्रीक वापरता येणार नाही कारण विरोधी पक्ष आता शहाणे झाले आहेत. नव्या विधानसभेत अध्यक्षांची निवड करणे कसोटीचा क्षण राहणार आहे. भाजपचा अध्यक्ष निवडून आला तर आपोआप बहुमत सिद्ध होणार आहे; पण विरोधकांचा अध्यक्ष झाला तर सरकार पडणार आहे. त्यामुळे अध्यक्षांचा वापर करून बहुमत सिद्ध करणे यावेळी शक्य होणार नाही याची कल्पना भाजपला असावी.
अर्थात, ही सत्ता टिकवण्यासाठी वाटेल ते करण्याची भाजपची तयारी आहे. त्यांच्याकडे एखादे ट्रम्प कार्डही असावे. अजित पवार यांनी भाजपला पाठिंबा देण्याचा निर्णय भावनेच्या भरात न घेता विचारपूर्वक घेतला असावा. त्यामुळे विधानसभेत ऐनवेळी काहीही घडू शकते. अजित पवार यांचा पाठिंबा घेताना भाजपने त्यांना आणि त्यांच्या गटाला काय प्रॉमिस केले होते हेही महत्त्वाचे आहे. दुसरीकडे आणखी काही आमदार संपर्कात असल्याचा दावाही भाजपकडून केला जात आहे. पण नक्की काय ते विधानसभेतच कळणार आहे. कर्नाटकात गेल्यावर्षी जो खेळ खेळण्यात आला तोच महाराष्ट्रातही खेळण्याचा डाव असावा. काही आमदार अनुपस्थित राहिल्यास बहुमताचा आकडा कमी होतो या गणितावरही डाव मांडला जाऊ शकतो.
अतर्क्य, अनाकलनीय आणि अनुचित पद्धतीने सरकार स्थापन करणाऱ्या भाजपने सरकार वाचवण्यासाठी तशाच मार्गांचा अवलंब केला तर आश्चर्य वाटायला नको. म्हणूनच शिवसेना, कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस यांना भाजप सरकारचा परांभव करून स्वतःचे सरकार स्थापन करायचे असेल तर त्यांना विधानसभेत आणि विधानसभेबाहेरही सतर्क राहावे लागणार आहे. एक गोष्ट मात्र निश्चितपणे कोणत्याच राजकीय पक्षाला विसरता येणार नाही की राज्यातील मतदारांना या साऱ्या राजकारणाचा वीट आला आहे.