वसुल केलेल्या पैशावर पहिला हक्क गुंतवणूकदारांचा

पॉन्झी योजनांवर कारवाईचे विधेयक लोकसभेत मंजूर

नवी दिल्ली- सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांचे फसव्या योजनांपासून रक्षण व्हावे यासाठी अशा फसव्या योजनांवरील कारवाईच्या विधेयकाला आज लोकसभेने एकमताने मंजूरी दिली. या विधेयकाद्वारे अशा गरिब गुंतवणूकदारांचे पैसे परत मिळावेत यासाठी एक स्वतंत्र यंत्रणा अस्तित्वात आणण्यात येणार आहे. यासंदर्भात जारी केलेल्या अध्यादेशाच्या जागेवर हे विधेयक लागू होणार आहे.

या विधेयकानुसार वसूल केलेल्या पैशावर पहिला हक्क गुंतवणूकदारांचा असेल. रिअल इस्टेट कंपन्यांनी मित्र आणि नातेवाईकांकडून मिळवलेल्या पैशाबाबत अपवादाची तरतूदही या विधेयकात केली आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारांना नियम करण्याचे अधिकारही देण्यात आले आहेत. आतापर्यंत अशाप्रकारची 978 प्रकरणे निवडण्यात आली हेत आणि त्यापैकी 326 प्रकरणे पश्‍चिम बंगालमधील आहेत, अर्थ राज्यमंत्री अनुराग सिंह यांनी सांगितले.

कष्टाने कमावलेले गरिबांचे पैसे अशा फसव्या गुंतवणूक योजनांपासून वाचवण्यासाठी हा एक प्रयत्न असल्याचेही सिंह यांनी विधेयकावरील चर्चेदरम्यान सांगितले. काही अतिश्रीमंत आणि प्रभावी व्यक्तींकडील काळा पैसा परत आणण्यासाठी मोदी सरकारच्या प्रयत्नाचा भाग म्हणून हे विधेयक आहे. “आयएमए’ गैरव्यवहार प्रकरणातील मोदी सरकारने दोषींना परत आणले असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)