चलनवाढ / महागाई / इन्फ्लेशन एकाच संज्ञेची निरनिराळी नावं. महागाई म्हणजे काय तर एकाच गोष्टीसाठी कांही काळानंतर जास्त किंमत मोजावी लागणं. अगदी रोजच्या व्यवहारातील उदाहरण म्हणजे कांदा. 20 रु. किलो असणारा कांद्यांचा भाव सध्या 120 रुपयांवर गेलेला आहे. म्हणजेच कांदे महाग झाले आहेत. जरी हा भाव तात्पुरता आहे तरी अनेक उदाहरणं आपल्या समोर आहेत की कांही वर्षानंतर त्यात वाढ होतंच असते आणि ती आपण गृहीतदेखील धरलेली असते.
त्याप्रमाणं जागतिक बाजारात तेलाचे भाव वाढले की, सर्वसाधारणपणे पेट्रोल व डिझेलमध्ये दरवाढ होते. त्यामुळं खर्चात वाढ झाल्यानं कच्चा माल महागतो त्यातच दरवर्षी होणारी पगारवाढ आणि परिणामी अंतिम उत्पादनाच्या किंमतीवर देखील परिणाम होतो. त्याचप्रमाणे शिक्षण, आरोग्यसेवा, यांतदेखील वाढ होताना दिसते. ही वाढ सरकार जाहीर करत असलेल्या किरकोळ महागाई दरापेक्षा जास्तच असते.
मागील 10 वर्षांत शिक्षणाचा व हॉस्पिटलायझेशनचा खर्च 10 पट वाढलाय. याच बरोबरीनं कांही गोष्टी अशा आहेत की ज्यांना आपण फ्युचर लाईफस्टाईल म्हणू शकतो की ज्या सध्या अस्तित्वात नाहीत परंतु भविष्यात आपल्या आयुष्यातील गरजेच्या गोष्टी बनून जातील. उदा. ऑक्सिजनच्या टाक्या किंवा मोठाले एअर प्युरिफायर्स. ज्याप्रमाणं कांही वर्षांपूर्वी इंटरनेट, वायफाय अस्तित्वात नव्हतं परंतु या गोष्टी आजकाल प्रत्येकासाठी किमान गरजेच्या गोष्टी बनून राहिल्या आहेत.
आपल्या घरी मुक्कामी आलेल्या पाहुण्यास कदाचित जेवणखाण कमी-जास्त झाल्यास वाईट वाटणार नाही इतकं वाईट त्याला घरातील वायफायचा पासवर्ड द्यायला टाळाटाळ केल्यास वाटेल! त्यामुळं दिल्ली, मुंबई, बंगळुरू शहरांतील प्रदूषण समस्या पाहता, उद्या अशा महानगरात ऑक्सिजन पार्लर्स उघडली गेल्यास आश्चर्य वाटायला नको आणि हो, अशा पार्लर्सचे चार्जेस काय असतील याबद्दल चर्चाच नको. तोच प्रकार शुद्ध पाण्याचा. दुधापेक्षा त्याचा दर वाढल्यास नवल वाटायला नको.
त्यामुळं अशा प्रकारच्या भविष्यातील जीवनशैलीबदलासंबंधीत महागाई, हा एक वेगळाच प्रकार ठरू शकतो. तर अशा या महागाईवर मात करणारीच गुंतवणूक आपणांस दीर्घ मुदतीत हात देऊ शकते हे आजपर्यंत बहुतेक सूज्ञजाणून आहेतच. साधारणपणे चलनवाढीचा दर हा पाच टक्के व वृद्धीदर देखील 5 टक्केच गृहीत धरल्यास साधारणपणे आपले पैसे हे दरवर्षी 10 टक्क्यांनी वाढायला हवेत तरच त्यास चांगला परतावा देणारी गुंतवणूक म्हणता येऊ शकतं.
मागील महिन्यात आपण वाचलं असेल की कंझ्युमर प्राईस इंडेक्स हा महागाईचा निर्देशांक गेल्या 16 महिन्यांतील उच्चांकावर पोहोचलाय. कदाचित यामुळंच गुरुवारी म्हणजे 5 डिसेंबर रोजी जाहीर होणाऱ्या द्विमासिक पतधोरणात व्याजदर जैसे थे ठेवले जातील अशी अपेक्षा आहे. हा व्याजदर म्हणजे प्रत्येक प्रकारच्या व्याजाचा दर म्हणजे बॅंकेतील बचतीवर मिळणारा आणि कर्जाचा देखील.
व्याजदर आणि महागाईचं नातं – जेंव्हा महागाईचा दर वाढता असतो तेंव्हा व्याजाचे दर वाढवल्यानं कर्ज महाग होतात, महागाई असल्यानं लोक चैनीच्या वस्तूखरेदीमध्ये कपात करू लागतात, त्याजबरोबरीनं व्याजदर वाढवले असल्यानं लोक बचतीचे पैसे अधिक व्याजापोटी गुंतवत जातात. परिणामी लोकांच्या हातातील पैसे गुंतवणूकीकडं वळल्यानं वस्तूंसाठी मागणी कमी होते. मागणी कमी झाल्यानं वस्तूंची दरवाढ (महागाई) आटोक्यात येते आणि स्पर्धात्मक वातावरणांत किंमतीदेखील घसरू लागतात.
याउलट जेंव्हा महागाईचा दर कमी असतो तेंव्हा व्याजदरदेखील कमी असतात, कारण कमी व्याजदर म्हणजे स्वस्तात कर्ज उपलब्धी, त्यावरील व्याज कमी, तसंच सरकारी माध्यमांतील गुंतवणुकीवरील व्याजदर देखील कमी. त्यामुळं लोक गुंतवणुकीकडं न वळता ते पैसे वस्तूखरेदीसाठी वापरतात. परिणामी मागणी वाढू लागते आणि उत्पादकांना दिलासा मिळतो. त्यामुळं या दोन्ही गोष्टींमध्ये योग्य संतुलन राखून रिझर्व्ह बॅंक ही अर्थव्यवस्थेसाठी निर्णायक भूमिका बजावत असते.
आता कोणालामहागाईदर हा वाढूच नये हे वाटणं स्वाभाविकच आहे. परंतु हा दर एका ठराविक पातळीखाली गेल्यास ही बाब देखील अर्थव्यवस्थेसाठी धोकादायक ठरू शकते. कसं ते थोडक्यात पाहूयात. ज्याप्रमाणं वस्तू-सेवा यांच्या दरांत वाढ झाली की त्यास आपण चलनवाढ संबोधतो, त्याचप्रमाणं त्यांच्या किंमतीत घट झाल्यास त्यास चलनघट म्हणजे डिफ्लेशन म्हटलं जातं. वरवर जरी स्वस्ताई चांगली वाटली तर त्याचे दूरगामी परिणाम अर्थव्यवस्थेवर होताना दिसतात. सर्वांत पहिला व साहजिक परिणाम म्हणजे प्रत्येकजण घसरत असलेल्या वस्तूंच्या किंमती अजून उतरण्याची वाट पाहतो.
त्यामुळं होऊ घातलेली खरेदी लांबवली जाते आणि परिणामी मागणी नसल्यामुळं किंमती अजून उतरतात. खप नसल्यानं नवीन उत्पादन मंद होतं. तसंच किमान उत्पादन खर्च विचारात घेता उत्पादनाच्या किंमती एका निश्चित पातळीपेक्षा खाली जाऊ शकत नाहीत म्हणून व्यावसायिक कंपन्या एका विशिष्ट मर्यादेनंतर उत्पादन थांबवतात, ज्यामुळे अर्थव्यवस्था स्तब्ध राहण्यास सुरवात होते.
त्यामुळं वस्तू मागणी रोडावते, त्यातच कंपन्यांना होणारा नफा तोट्यात बदलल्यास उत्पादन कंपन्या आपल्या कर्जावरील व्याज फेडू शकत नाहीत परिणामी कर्जपुरवठादार मुद्दल परत घेण्यासाठी तगादा लावतात आणि कंपन्या अजूनच गाळात जातात. परिणामी त्यांच्या मालमत्ता विक्रीस काढून त्यातून कर्जवसुली केली जाते, परंतु सर्वत्रच मंदी असल्यानं अशा मालमत्ता घेणारा ग्राहक देखील किंमत अजून पाडून मागतो. अगदी शेतीच्या बाबतीत देखील हेच घडतं. शेतमालाचे भाव पडल्यानं शेतकऱ्याचा लागवडीचा, कसायचा, कापणीचा खर्च देखील निघत नसल्यानं शेतकऱ्याचं देखील नुकसान होतं.
एकूणच काय तर किंमतीत घट-त्यामुळं नफ्याचं मार्जिन कमी- कामगार वेतनांतकपात, आणि वेळ पडल्यास नोकरकपात देखील अटळ ठरते. अशाप्रकारे, पगारात कपात झालेले अथवा नोकरी गमावलेले लोक खर्च करणं व कर्ज काढणं थांबवतात. काढलेल्या कर्जाचं रूपांतर थकबाकी किंवा एनपीएमध्ये होतं. नवीन कर्जाला उठाव नसल्यानं कर्जपुरवठादारांवर ताण येतो. अशा प्रकारे सर्वच परिस्थिती हाताबाहेर गेल्यास त्यास मंदी संबोधता येऊ शकतं. अशा मंदीच्या दिवसांत जास्त पैसा साठवला जातो (गुंतवला नाही) आणि कमी खर्चला जातो. अशा परिस्थितीची कुणकुण दूरदर्शी अर्थशास्त्रज्ञांना आधीच लागते त्यामुळं ते वेळीच सरकारला याच्या विरोधात पावलं उचलायला सांगतात.
उदा. व्याजदरात जास्त कपात, करकपात, विविध सरकारी योजना, जेणेकरून सर्वसमावेशक मागणीत वाढ होईल. त्यामुळं जुलै 2019 मध्ये महागाईचा दर 3.15% झाल्याबरोबर सरकारनं पुढील दोन द्विमासी पतधोरणांत साठ पैसे कपात केली, तसंच कॉर्पोरेट करात देखील कपात केलेली आढळली. त्यामुळं स्वस्त जरी मस्त वाटत असलं तरी प्रत्येक ठिकाणी अती तेथे मातीच या उक्तीचा प्रत्यय येतोच..
– प्रसाद भावे