- दोन हजार कोटींचा घोटाळा; भाजपाच्याच नगरसेविका सीमा सावळे यांचा आरोप
पिंपरी – तत्कालीन भाजप सरकारच्या काळात पिंपरी-चिंचवड प्राधिकरणाचा तब्बल आठशे कोटींचा भूखंड सन 2018 मध्ये एका नामांकित बिल्डरच्या घशात घालण्याचा डाव आखण्यात आला होता. हा निर्णय अंतिम टप्प्यात असून सार्वजनिक, खासगी भागीदारी अर्थात पीपीपी तत्वावर हा भूखंड देण्यात येणार आहे. हा भूखंड विकसीत करून सुमारे पाच हजार कोटी रुपयांचा मलिदा यातून लाटण्याचा डाव आखण्यात आला असून या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी भाजपाच्या ज्येष्ठ नगरसेविका सीमा सावळे यांनी केली आहे.
याबाबत सावळे यांनी निवेदन प्रसिद्धीस दिले असून त्यात म्हटले आहे की, वाकड येथील काळेवाडी फाटा ते कस्पटे वस्ती दरम्यानचा सुमारे 40 ते 50 एकरांचा अत्यंत मोक्याचा भूखंड एका बड्या बिल्डरच्या पीपीपी तत्त्वाच्या माध्यमातून घशात घालण्याचा डाव पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिरणाने आखला आहे. आजच्या बाजारभावाच्या दराने या भूखंडाची किंमत सुमारे 800 कोटी रुपये आहे. विकसकाने ग्लोबल चटई निर्देशांक मागितला असल्याने या भूखंडाचे मूल्य (अडीच पट) सुमारे 2000 कोटी रुपये होते. या प्रकारात राज्यातील काही बडे राजकीय नेते, प्रशासनातील अधिकारी आणि संबंधित बिल्डर यांच्यात या भूखंडाबाबतचे डील झाल्याची माहिती समोर आली आहे. व्यापारी वापराचा हा भूखंड विकसित केल्यास त्यातून सुमारे 5000 कोटी रुपयांची कमाई होणार आहे.
प्राधिकरणाच्या 341 व्या सभेत विषय क्रमांक 7 द्वारे प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. त्यानुसार वाकड येथील स.क्र.177,206,208 ते 212 मधील जमीन इशान को.ऑप. हौसिंग सोसायटीने शासनाकडे अर्ज करून संयुक्त विकास तत्वावर (पीपीपी) मागितली होती. त्याबाबत राज्यात भाजपाचे सरकार असताना राज्याच्या नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव यांच्याकडे 3 ऑक्टोंबर 2018 रोजी बैठक झाली.
प्राधिकरणाच्या भूविकास विभागाने त्याबाबत अहवाल सादर केला होता. त्यानंतर शासन आणि प्राधिकरण यांच्यात अनेकदा बैठका आणि पत्रव्यवहार झाला आणि हा भूखंड बिल्डरला पीपीपी तत्वावर देण्यासाठी धोरण ठरविण्यात आले. 25 जुलै 2019 रोजी प्राधिकरणाच्या सभेत या विषयावर धोरण निश्चित करण्यासाठी सखोल चर्चा झाली असून आता त्याबाबत अंतिम शिक्का मोर्तब करण्याची तयारी सुरू झाली आहे.
पोलीस आयुक्तालयासाठी नकार
पिंपरी-चिंचवड शहरामध्ये पोलीस आयुक्तालयाची निर्मिती झाल्यानंतर या भूखंडातील दहा एकर जागा पोलीस आयुक्तालयासाठी देण्यात यावी, अशी मागणी तत्कालीन पोलीस आयुक्तांनी केली होती. मात्र प्राधिकरण प्रशासनाने या ठिकाणची जागा देण्यास स्पष्टपणे नकार दिला होता. आता हाच भूखंड बिल्डरच्या घशात घालण्याचा डाव आखण्यात आला आहे. कोणत्याही परिस्थितीत याच ठिकाणची जागा पोलीस आयुक्तालयासाठी देण्यात यावी, अशी मागणी नगरसेविका सीमा सावळे यांनी केली आहे.
पद्धतशीरपणे नियोजन
भाजपाच्या कालावधीत सन 2018 मध्ये भूखंड एकाच बिल्डरला देण्यासाठी अगदी पध्दतशीरपणे नियोजन करण्यात आल्याचा दाट संशय सीमा सावळे यांनी वर्तवला आहे. हा भूखंड देताना म्हाडा, एसआरए या संस्था पुर्नविकासासाठी राबवित असलेल्या नियमावलीचा संदर्भ देण्यात आला आहे. भूखंडाची प्रक्रिया पूर्ण करताना केवळ एकच बिल्डर डोळ्यासमोर ठेवून ही संपूर्ण प्रक्रिया राबविण्यात आल्याचाचेही सावळे यांनी म्हटले आहे.
गुंठ्याचा दर 40 लाखांहून अधिक
ओंध-रावेत बीआरटी रस्त्यालगत काळेवाडी फाटा ते कस्पटेवस्ती रोडला एकूण 40-50 एकराचा हा भूखंड आहे. या भागात गुंठ्याचा दर सुमारे 40 ते 50 लाख रुपये आहे. त्यानुसार 1600 गुंठे जागेचे मूल्य आजच्या बाजारभावाने सुमारे 800 कोटी रुपये होते. त्याशिवाय बीआरटीमुळे या ठिकाणी अडीच एफएसआय लागू आहे. त्यानुसार जागेचे निव्वळ बाजारमूल्य आज 2000 कोटी रुपये होते.
प्राधिकरणाने मोकळे भूखंड बिल्डरच्या घश्यात घालण्याचा धंदा सुरू केला आहे. त्याची सखोल चौकशी झालीच पाहिजे. काही बडे राजकीय नेते आणि प्राधिकरणाचे अधिकारी स्वतःची तुंबडी भरुन शहरातील नागरिकांची घोर फसवणूक करत आहेत. शहराची वाढती लोकसंख्या पाहता पोलिसांसाठी स्वतंत्र आयुक्तालय आणि निवासाची व्यवस्था गरजेची आहे. वाकडचा हा भूखंड अत्यंत मध्यवर्ती आणि सोयीचा असल्याने बिल्डरला देण्याएवजी तो गृह खात्याच्या संमतीने पोलिसांना दिला पाहिजे.
– सीमा सावळे, नगरसेविका