“जिल्हा न्यायालयातील सरकारी वकिलांच्या नेमणुका व बढती महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत सहा महिन्यांच्या आत कराव्यात, असा आदेश नुकताच सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र शासनाला दिला. त्यानिमित्ताने…
शिक्षेचे प्रमाण वाढविण्यासाठी सरकारी वकिलांचा विभाग पोलिसांच्या नियंत्रणात हवा, अशीही बातमी आली. “पोलिसांचा तपास हा संपूर्ण परिपूर्ण व खरा असतो,’ व “सर्व खटल्यातील सर्व आरोपी हे खरे आहेत व सरकारी वकिलांमुळेच आरोपी न्यायालयात निर्दोष सुटतात,’ या भ्रामक व कातडी बचाव कल्पनेवर आधारित आहे. ही मागणीच पूर्णपणे कायदाविरोधी आहे. तर दुसऱ्या बाजूला
सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश देऊनही सरकारी वकिलांवरील राजकीय नियंत्रण सोडायला सरकार तयार नाही.
“जिल्हा व सत्र न्यायालयातील सरकारी वकिलांच्या नेमणुका 50 टक्के मॅजिस्ट्रेट न्यायालयातील सरकारी वकिलांच्या केडरमधून बढतीने व 50 टक्के लोकसेवा आयोगामार्फत वकिलांमधून नेमणुकीने भरा’ असा आदेश उच्च न्यायालय औरंगाबाद खंडपीठाने दिला व तो सर्वोच्च न्यायालयाने कायम करून सहा महिन्यांच्या आत अमलात आणण्याचे आदेश महाराष्ट्र शासनाला 3 डिसेंबर 2019 रोजी दिले.
“लॉ ऑफिसर्स (अपॉइंटमेंट, कंडीशन ऑफ सर्व्हीस रेम्युनरेशन) रूल्स 1984′ नुसार सत्र न्यायालय व उच्च न्यायालयातील सरकारी वकिलांच्या नेमणुका व नियंत्रण विधी व न्याय विभागातर्फे रोजंदारीवर कंत्राटी पद्धतीने दोन ते तीन वर्षांसाठी तात्पुरत्या स्वरूपात केल्या जात. या नियमांत निवड कशी करावी, याबाबत ठोस नियम नसल्यामुळे व उमेदवाराची गुणवत्ता पडताळणीचे किंवा त्यांना अपात्र ठरविण्याचे कसलेही नियम नसल्यामुळे या सर्व नेमणुकांमध्ये फार मोठ्या प्रमाणात राजकीय हस्तक्षेप होतो. किंबहुना राजकीय शिफारशीशिवाय नेमणुकाच होत नाही.
सरकारी वकील व पब्लिक प्रॉसिक्यूटर्स हे केवळ विधी अधिकारीच नव्हे तर न्यायालयाचेही अधिकारी असतात. अभियोक्ता न्यायालयात सरकारचे प्रतिनिधित्व करत असल्यामुळे न्यायालयाला योग्य न्यायदान करण्यासाठी मदत करणे व खटल्यातील खरी परिस्थिती, पुरावा हे नि:पक्षपातीपणे न्यायालयासमोर आणणे हे त्याचे काम आहे. पोलिसांचा प्रतिनिधी म्हणून काम करणे व कसेही करून शिक्षा मिळवून देणे हे त्यांचे काम नव्हे. तर निरापराध्याला शिक्षा होऊ नये, याचीही कायदेशीर जबाबदारी सरकारी वकिलांवर आहे. एका खटल्यात मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्या. आर. एम. लोढा व ए. एस. अग्यार यांनी स्पष्टपणे म्हटले होते की, “गुणवत्तेशी तडजोड करत राजकीय कारणांवरून केल्या जाणाऱ्या सरकारी वकिलांच्या नेमणुका सर्वस्वी अयोग्य आहेत.’ 1974 साली नवीन फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता अंमलात आली.
एस. बी. शहाणे विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार 1995 या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने मॅजिस्ट्रेट कोर्टातील सरकारी वकिलावरचे पोलिसांचे नियंत्रण बेकायदेशीर ठरविले व शासनास आदेश केला की “जिल्हानिहाय किंवा राज्यस्तरावर स्वतंत्र सरकारी वकिलांचे संचालनालय निर्माण करावे.’ त्यानुसार महाराष्ट्रात कायदेशिरपणे स्वतंत्र अभियोग संचालनालय निर्माण केले. त्यामुळे त्यांच्यावरचे पोलिसांचे नियंत्रण गेले.
सबब त्यांचे पुन्हा नियंत्रण पाहिजे ही पोलीस खात्याची मागणीच बेकायदेशीर व हास्यास्पद आहे. राज्यातील सरकारी वकिलांवर विधी व न्याय विभाग व संचालक सरकारी वकील यांचे समांतर नियंत्रण राहिले. त्यामुळे जिल्हा सरकारी वकील या एकाच पदावर रोजंदारी कंत्राटी जिल्हा सरकारी वकील व शासन सेवेतील कायमस्वरुपाची सहाय्यक संचालक व सरकारी वकील अशा दोन व्यक्ती काम करू लागल्या. त्यामुळे कायमस्वरुपी सरकारी वकिलांवर रोजंदारीवरील तात्पुरत्या कंत्राटी सरकारी वकिलांचे नियंत्रण राहिले. मात्र, त्यामुळे पदोन्नतीने गेलेल्या सरकारी वकिलांना सत्र न्यायालयातील खटले चालविण्याचे कामच दिले गेले नाही.
वर्ष 2005 साली फौजदारी दंड प्रक्रियेत संसदेने सुधारणा करून नवीन 25 अ हे कलम निर्माण केले. त्यानुसार प्रत्येक राज्यात अभियोग संचलनालय निर्माण केले. महाराष्ट्रात ते त्यापूर्वीच अस्तित्वात आलेले होते. सदर कलमानुसार मॅजिस्ट्रेट न्यायालयातील सहाय्यक सरकारी वकील, त्यांचेवर जिल्हा न्यायालयातील सरकारी वकील त्यांच्यावर सहा जिल्ह्यांसाठी उपसंचालक व राज्यस्तरावर संचालक व त्यांच्यावर गृहमंत्र्यांचे थेट नियंत्रण अशी रचना केली. परंतु शासन, सरकारी वकिलांवरील राजकीय नियंत्रण जाईल, म्हणून ही व्यवस्था अमलात आणत नाही.
या निकालाचा परिणाम असा होईल की जिल्हा व सत्र न्यायालयातील सरकारी वकिलांच्या नेमणुकीत वशिलेबाजी व राजकीय हस्तक्षेप संपूर्णपणे थांबेल. गुणवत्ता व पात्र वकिलांमधून सरकारी वकील नेमले जातील. वयाच्या 36 वर्षांनंतरच्या वकिलांची सरकारी वकील म्हणून नेमणुका होणार नाही. उच्च न्यायालय ते मॅजिस्ट्रेट न्यायालयातील सर्व सरकारी वकील अभियोग संचालनालयाच्या नियंत्रणाखाली व पर्यायाने गृहमंत्र्यांच्या अधिपत्याखाली येतील. राज्यस्तरावर सरकारी वकिलांच्या प्रशासनात सुसूत्रता येईल व न्यायदानावर चांगला परिणाम होईल.
खोटा पुरावा, निरापराध व्यक्तीवर खटले भरणे, ऍट्रॉसीटीसारख्या गंभीर गुन्ह्याखाली स्वार्थासाठी व राजकीय हेतूने भरलेले खोटे खटले, बाल लैंगिक अत्याचार व बलत्कारासारख्या गुन्ह्यात निरपराध व्यक्तींना अडकविणे अशासारख्या गोष्टींना नक्कीच पायबंद बसेल. तर खरोखरच्या गुन्हेगारां विरुद्धच्या खटल्यातील राजकीय हस्तक्षेप थांबून राजकीय दबाव राहणार नाही. “राजकीय खटले’ या नावाखालील गुन्हेगार राजकारण्यांच्या विरुद्धचे खटले शासनाला सहजासहजी काढून घेता येणार नाही.