नवी दिल्ली – दहशतवादविरोधी कायदा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या बेकायदा कृत्य प्रतिबंधक कायद्याचा (यूएपीए) अर्थ लावण्याचा मुद्दा महत्वपूर्ण आहे. त्याचे देशव्यापी परिणाम होऊ शकतात, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नोंदवले.
तसेच, तीन विद्यार्थी कार्यकर्त्यांना जामीन मंजूर करणारे दिल्ली उच्च न्यायालयाचे निकाल देशातील इतर न्यायालयांनी दाखला म्हणून वापरू नये, असेही स्पष्ट केले.
दिल्ली दंगल प्रकरणी आरोपी असणाऱ्या नताशा नरवाल, देवांगना कलिता आणि आसिफ इक्बाल तन्हा या विद्यार्थी कार्यकर्त्यांना दिल्ली उच्च न्यायालयाने नुकताच जामीन मंजूर केला. त्याला दिल्ली पोलिसांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यावर सुनावणी घेण्याची तयारी सर्वोच्च न्यायालयाने दर्शवली.
त्याचवेळी जामीन मंजूर करण्याला स्थगिती देण्यास नकार दर्शवला. मात्र, जामीन मंजूर करताना उच्च न्यायालयाने यूएपीएवर चर्चा करणारी शंभरहून अधिक पाने लिहिल्याची कृती अस्वस्थ करणारी आहे. आम्हाला त्याची व्याख्या करावी लागेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले. न्यायालयाने विद्यार्थी कार्यकर्त्यांना नोटिसा बजावून त्यांचे उत्तर मागवले आहे.
त्याआधी सर्वोच्च न्यायालयाने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांच्या युक्तिवादाची दखल घेतली. जामीन मंजूर करताना उच्च न्यायालयाने संपूर्ण कायद्यालाच पलटवले असल्याचे मेहता यांनी म्हटले. निदर्शने करणे हा अधिकार असून दहशतवादी कृत्य नसल्याचे उच्च न्यायालयाने म्हटले होते.