लक्षवेधी: इंटरनेटसेवा हा मूलभूत अधिकार!

प्रा. अविनाश कोल्हे

नुकताच सर्वोच्च न्यायालयाने एक ऐतिहासिक निर्णय दिला. जम्मूकाश्‍मीर या केंद्रशासित प्रदेशात 6 ऑगस्ट 2019 पासूनजी इंटरनेटबंदी लागू केली आहे त्याबद्दलच्या सरकारी हुकूमाचा आठवडाभरात फेर आढावा घ्यावा असा निर्णय दिला. एवढ्याने हा हुकूम ऐतिहासिक ठरत नाही तर सर्वोच्च न्यायालयाने इंटरनेट हा मूलभूत अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले.

इंटरनेट सेवा मिळणे हे आपल्या राज्यघटनेतील कलम 19 नुसार मूलभूत अधिकार आहे, असाही न्यायमूर्ती जे. व्ही. रमणा यांच्या खंडपीठाचा निर्णय आहे. या खंडपीठात न्यायमूर्ती रमणा यांच्या जोडीने न्यायमूर्ती बी. आर. गवई व न्यायमूर्ती आर. सुभाष रेड्डी होते. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकारचे निर्बंध लादण्याचा सरकारचा अधिकार जरी मान्य केला असला तरी हे निर्बंध लादताना त्यात काही एक तर्क असावा हेही अधोरेखित केले आहे. असे निर्बंध थोड्या काळासाठी असावे आणि पाच महिने हा थोडा काळ नाही. या निर्णयाने जसे कलम 19 (1) अ अंतर्गत आविष्कार स्वातंत्र्याचा मुद्दा होता तसाच कलम 19 (1) ग अंतर्गत मुक्‍त वातावरणात इंटरनेटचा वापर करत व्यापार उदीम करण्याचा सुद्धा हक्‍क होता.

अलीकडे केरळ उच्च न्यायालयाने इंटरनेट हा मूलभूत हक्‍क आहे असा निर्णय दिला होता. सप्टेंबर 2019 मध्ये केरळ उच्च न्यायालयात एका 18 वर्षांच्या महाविद्यालयीन तरुणी फातिमा शिरीनने याचिका दाखल केली होती. वसतिगृहात राहणाऱ्या या विद्यार्थिनीला वसतिगृह प्रशासनाने इंटरनेट देण्यास नकार दिला. याच्या विरोधात शिरीनने केरळ उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. केरळ उच्च न्यायालयाने तिच्या बाजूने निकाल तर दिलाच शिवाय इंटरनेटचा अधिकार मूलभूत अधिकार असल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळाही दिला. शिरीनच्या मागणीनुसार आजच्या काळात इंटरनेट वगैरे महत्त्वाची अभ्यासविषयक साधन झालेली आहेत तर वसतिगृह प्रशासनाच्या मते या सुविधेचा गैरवापर केला जातो. केरळ उच्च न्यायालयाने निर्णय देताना म्हटले की केवळ गैरवापर होतो असं म्हणत इंटरनेटची सुविधाच नाकारायची हे योग्य नाही. केरळ न्यायालयाचं निकालपत्र असंही म्हणते की महाविद्यालयात शिकणारे विद्यार्थी-विद्यार्थिनी प्रौढ विद्यार्थी असतात. त्यांना त्यांच्यासाठी काय चांगले आहे व काय वाईट आहे हे समजते.

या महत्त्वपूर्ण निर्णयानंतर आता सर्वोच्च न्यायालयानेही असाच निर्णय दिल्यामुळे आता हा हक्‍क राष्ट्रीय पातळीवर वापरता येईल. या निर्णयाचे वर्णन करायचे झाले तर शासन जेव्हा जेव्हा नागरिकांच्या मूलभूत स्वातंत्र्याचा संकोच करेल तेव्हा तेव्हा शासनाला याचे या पुढे लेखी समर्थन द्यावे लागेल. उदाहरणार्थ अभिव्यक्‍ती स्वातंत्र्य व मतभिन्नता दडपण्यासाठी कलम 144 नुसार प्रतिबंधात्मक आदेश बेमुदत लागू करता येणार नाही. एवढेच नव्हे तर दंडाधिकाऱ्यांनी प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करताना सर्व बाजूंचा विचार करावा आणि त्यातील निकषांचे पालन करावे, असा सल्ला खंडपीठाने दिला आहे. लोकशाही शासनव्यवस्थेत माध्यमांचे स्वातंत्र्य अतिशय महत्त्वाचे समजले जाते. आजच्या तंत्रवैज्ञानिक जगात इंटरनेटची सेवा उद्योग व्यवसायासाठीसुद्धा अत्यावश्‍यक झालेली आहे. या बंदीमुळे जम्मू-काश्‍मीरमधील व्यवसायांना मोठा फटका बसला आहे व सुमारे एक लाख रोजगार बुडाल्याचा अंदाज आहे.

शिवाय खंडपीठाने सरकारने रुग्णालये, शैक्षणिक संस्थांना ताबडतोब इंटरनेट सेवा सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत. या खटल्यात न्यायालयासमोर दोन महत्त्वाचे मुद्दे होते. एका बाजूला नागरिकांचे मूलभूत हक्‍क तर दुसरीकडे नागरिकांची रक्षा करण्याची सरकारची जबाबदारी. न्यायालयाने या दोन संकल्पनात तोल सांभाळत निर्णय दिला आहे. म्हणूनच तर कोर्टाने असे निर्बंध जारी करण्याचा सरकारचा अधिकार मान्य केला पण सरकारने यात एकप्रकारची पारदर्शकता आणावी असे आदेश दिले आहे. म्हणजे यापुढे सरकारला जर कलम 144 लावायचे असेल किंवा टेलिफोन सेवा बंद करायची असेल तर सरकारला आता त्यासाठी लेखी आदेश काढावा लागेल. असा लेखी आदेश काढला की मग नागरिकांना या आदेशाच्या विरोधात न्यायालयात दाद मागता येईल. सरकारला असे निर्बंध लादताना यापुढे दहादा विचार करावा लागेल. जर सरकार अशा निर्बंधाच्या समर्थनार्थ पुरेसे पुरावे देऊ शकले नाही तर न्यायालयं हे निर्बंध उठवण्याचे आदेश देऊ शकेल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मते नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांवर लादलेले निर्बंध अनंतकाळ चालू राहू शकत नाही.

तीन सदस्यांच्या खंडपीठाने जम्मू-काश्‍मीरमध्ये लादलेल्या इंटरनेटबंदीला आव्हान देणाऱ्या याचिकांबाबतचा निर्णय 27 नोव्हेंबरला राखून ठेवला होता. केंद्र सरकारने 21 नोव्हेंबर रोजी कोर्टात लादलेल्या निर्बंधांचे समर्थन केले होते. गेली अनेक वर्षे या भागातील फुटिरतावाद्यांना पाकिस्तानकडून सर्व प्रकारची मदत देण्यात येत आहे. या फुटिरतावाद्यांनी स्थानिक जनतेला ओलिस धरल्यासारखेच होते. या मुद्द्यांच्या आधारे सरकारने या निर्बंधांचे समर्थन केले होते. या निर्णयाचे जरी स्वागत होत असले तरी हा निर्णय पुरेसा नाही असे काही टीकाकार म्हणत आहेत. त्यांच्यामते
सर्वोच्च न्यायालयाने “बंदी उठवा’ असे स्पष्ट आदेश दिलेले नाहीत तर सरकारला या आदेशांचा पुनर्विचार करण्यास सांगितले आहे. शिवाय सरकारने किती दिवसांत पुनर्विचार करा असेही सांगितलेले नाही. समजा सरकारने पुनर्विचार करून निर्बंध कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला तर? यासाठी देशाची सुरक्षा वगैरे नेहमीचे मुद्दे सरकार वापरू शकते. तसे झाले तर नागरिकांना पुन्हा न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावावे लागतील. थोडक्‍यात म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट आदेश द्यायला हवे होते, असे टीकाकारांचे मत आहे.

दुसरा मुद्दा म्हणजे न्यायालयाने अशा महत्त्वाच्या विषयावर निर्णय देण्यास तब्बल पाच महिने घेतले. हे कितपत उचितआहे? असाही प्रश्‍न विचारला जात आहे. म्हणूनच या निर्णयाचे स्वागत करताना सावध प्रतिक्रिया दिलेली बरी. या संदर्भातील जास्त मूलभूत मुद्दा म्हणजे सरकारला निर्बंध लादण्याचे अधिकार देणाऱ्कायद्याचा पुनर्विचार. आज भारतात या संदर्भात अस्तित्वात असलेला कायदा म्हणजे 1884 साली इंग्रज सरकारने आणलेला “टेलिग्राफ कायदा’. हा कायदा साम्राज्यवादी सरकारने आणला होता त्यांचे हितसंबंध जोपासण्यासाठी. आता देश स्वतंत्र होऊन इतकी वर्षे झाली तरीही आपण अजूनही तोच कायदा प्रमाण मानतो. शिवाय तो कायदा संमत झाला होता जेव्हा फक्‍त वृत्तपत्रंच होती. आज रेडिओ, दूरदर्शन, इंटरनेट वगैरेंचा जमाना आहे. अशा गुंतागुंतीच्या जगतात 1884चा कायदा प्रमाण मानायचा म्हणजे अतीच झाले. मोदी सरकारने ताबडतोब या कायद्याचा पुनर्विचार करण्यासाठी एक समिती गठीत करावी.

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)