– डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर
आंतरराष्ट्रीय-बहुराष्ट्रीय संस्था-संघटनांनी स्वतःमध्ये काही सुधारणा घडवून आणल्या नाहीत तर लोकांचा त्यांच्यावरील विश्वास ढासळत जाईल आणि या विश्वासतुटीतून त्यांचे महत्त्व लयाला जाईल, असे मत नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अलीकडेच पार पडलेल्या जी-7 बैठकीदरम्यान आंतरराष्ट्रीय संस्था-संघटनांसंदर्भातील एक अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला असून तो प्रत्येक आंतरराष्ट्रीय संघटनेला आणि अमेरिकेसह पश्चिमी जगाला आत्मपरीक्षण करायला लावणारा आहे. हा मुद्दा यापूर्वीही पंतप्रधानांनी वैश्विक मंचांवर मांडलेला आहे. पण यंदा जी-7 च्या बैठकीत तो मांडण्याला एक वेगळा अर्थ आहे. अमेरिका, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, जपान, इंग्लंड आणि कॅनडा या देशांनी मिळून बनलेली “जी-7′ ही जगातील बलाढ्य संघटना आहे. ती सर्वात श्रीमंत आणि विकसित देशांची संघटना आहे. या देशांकडून मिळणाऱ्या निधीवर संयुक्त राष्ट्रसंघटनेची बरीचशी मदार असते. अमेरिकेसारखा देश संयुक्त राष्ट्रसंघाचा सर्वांत मोठा देणगीदार आहे.
जी-7 च्या सदस्यांपैकी अमेरिका, इंग्लंड आणि फ्रान्स ही तीन राष्ट्रे संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेचे कायम सदस्य आहेत. या देशांच्या प्रमुखांना त्यांच्याच व्यासपीठावर जाऊन मोदींनी खडे बोल सुनावले आहेत. विशेषतः सुरक्षा परिषदेतील सुधारणा अपरिहार्य असल्याचे मत त्यांनी मांडले आहे. तसे न झाल्यास एकविसाव्या शतकातील आव्हानांचा सामना करता येणार नाही, ही बाबही मोदींनी स्पष्ट केली. त्याचबरोबर या सुधारणांबाबत दिरंगाई करणे हे वसाहतवादी मानसिकतेचे दर्शक असून तिसऱ्या जगाचा आवाज या संघटनांमधून प्रतिबिंबित होत नाहीये, असा स्पष्ट आरोपही त्यांनी केला.
साधारणतः दुसऱ्या महायुद्धानंतर जगभरात अनेक प्रकारच्या आंतरराष्ट्रीय संस्था-संघटना उदयास आल्या. याला “निओ लिबरॅझिम’ असे म्हणतात. नवउदारमतवादाच्या संकल्पनेंतर्गत या संस्था-संघटनांची निर्मिती झाली. त्या निर्माण होण्यामागे काही कारणे होती. दुसऱ्या महायुद्धात महासंहारक अणुबॉम्बचा वापर करण्यात आला आणि त्यातून प्रचंड मोठी जीवित व वित्तहानी झाली. त्या काळात राष्ट्रांना परस्परांशी चर्चा आणि विचारविनिमय करण्यासाठी स्वतंत्र असे व्यासपीठ उपलब्ध नव्हते. तसेच प्रादेशिक आणि आंतरराष्ट्रीय संघटनांचे प्रमाण जास्त नव्हते. पहिल्या महायुद्धानंतर 1920 मध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघाची निर्मिती झालेली होती; परंतु त्याची स्थिती दात आणि नखे नसलेल्या सिंहासारखी होती. संयुक्त राष्ट्रसंघ इतका कमकुवत होता की त्याला राष्ट्राराष्ट्रांमधील संघर्ष थांबवता आला नाही.
साधारणतः चर्चेला वाव नसल्याने गैरसमज, संशय बळावत जातात आणि त्यातून राष्ट्रे युद्धाच्या निर्णयापर्यंत जाऊन पोहोचतात. हे टाळण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय संस्था-संघटनांची गरज असते. संयुक्त राष्ट्रसंघटनेसह बहुतांश संस्था या प्रामुख्याने तीन उद्दिष्टांसाठी स्थापन झाल्या. यातील पहिले उद्दिष्ट होते ते म्हणजे कोणत्याही परिस्थितीत तिसरे महायुद्ध टाळणे. दुसरे उद्दिष्ट होते मूलभूत मानवाधिकारांचे रक्षण करणे. कारण दुसऱ्या महायुद्धादरम्यान जर्मनीमध्ये हिटलरच्या नेतृत्वाखाली ज्यू धर्मियांवर जे अनन्वित अत्याचार झाले ते प्रामुख्याने सार्वभौमत्वाच्या ढालीच्या अंतर्गत झाले. आम्ही स्वायत्त आहोत, सार्वभौम आहोत आणि त्यामुळे अन्य देशांना आमच्या देशामध्ये हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही ही मानसिकता त्यामध्ये होती. म्हणूनच मानवाधिकारांच्या रक्षणासाठी या संस्था-संघटनांची निर्मिती झाली. तिसरे उद्दिष्ट होते ते राष्ट्राराष्ट्रांमधील सहकार्य वाढीस लागणे.
संयुक्त राष्ट्रसंघाची निर्मिती 1945 मध्ये म्हणजे दुसरे महायुद्ध सुरू असताना झाली. इंग्लंड, फ्रान्स, रशिया आणि अमेरिका यांची इटली आणि जर्मनीविरुद्ध एक आघाडी होती. या देशांनी एकत्र येऊन पुढाकार घेऊन संयुक्त राष्ट्रसंघटनेची संकल्पना मांडली आणि तिला मूर्त रूप दिले. या देशांनीच संघटना स्थापन केल्याने त्या संघटनेला नेतृत्व देण्याची नैतिक जबाबदारी या राष्ट्रांवर आहे. त्यामुळे या संघटनेच्या कार्यकारी समितीवर म्हणजे सुरक्षा परिषदेवर हेच मित्र देश कायम सदस्य बनले. यामध्ये डेमोक्रॅटिक पीपल ऑफ चायना (तैवान) हा या संघटनेचा पाचवा सदस्य देश बनला. म्हणजेच संपूर्ण आशिया खंडातून केवळ एकाच देशाला सुरक्षा परिषदेमध्ये कायम सदस्यत्व देण्यात आले. संयुक्त राष्ट्रसंघटनेची स्थापना झाली तेव्हा त्याची सदस्यसंख्या केवळ 51 होती. आज ती 193 वर पोहोचली आहे.
सदस्य राष्ट्रांची संख्या जवळपास चौपट होऊनही सुरक्षा परिषदेतील सदस्यांची संख्या मात्र आजही पूर्वीइतकीच म्हणजेच पाचच आहे. केवळ डेमोक्रॉटिक पीपल ऑफ चायनाऐवजी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना म्हणजेच आजच्या साम्यवादी चीनला हे प्रतिनिधित्व देण्यात आले. वास्तविक, गेल्या 60-70 वर्षांमध्ये तिसऱ्या जगातील देशांचे प्रतिनिधित्व वाढत गेले आहे. असे असतानाही या संघटनेचे नेतृत्व याच चार देशांकडे आहे.
संयुक्त राष्ट्रसंघाचा गेल्या सात दशकांचा इतिहास पाहिल्यास सुरक्षा परिषदेच्या कायम सदस्यांनी या संघटनेचा वापर आपल्या व्यक्तिगत स्वार्थासाठी, व्यक्तिगत हितसंबंधांच्या रक्षणासाठी-संवर्धनासाठी केलेला दिसून येईल. यासाठी या राष्ट्रांनी आपल्याकडे असणाऱ्या “व्हेटो पॉवरचा’ म्हणजेच नकाराधिकाराचा पुरेपूर वापर केला. सुरक्षा परिषदेमध्ये चर्चेसाठी आलेल्या एखाद्या प्रस्तावावर पाचपैकी एका सदस्याने आक्षेप घेत नकाराधिकार वापरला तर तो प्रस्ताव पूर्णपणे खारीज केला जातो. अमेरिका आणि रशियाकडून शीतयुद्धाच्या काळात या नकाराधिकाराचा वापर अक्षरशः शेकडो वेळा झाला. या दोन्ही राष्ट्रांनी आपले हितसंबंध जपण्यासाठी हा अधिकार वापरला. ज्यावेळी 1989-90 मध्ये शीतयुद्ध संपले त्यानंतर हा वापर कमी झाला आणि सुरक्षा परिषदेतील सुधारणांची मागणी जोर धरू लागली.
सन 2000 मध्ये मिलेनियम गोल्सचा अजेंडा घोषित करण्यात आला तेव्हाही सर्व सदस्यांकडून या सुधारणांची गरज असल्याची मागणी करण्यात आली. परंतु बड्या देशांकडून नेहमीच छोट्या, विकसनशील देशांना खेळवत राहिले. त्यामध्ये अनेक प्रस्ताव आले आणि अनेक गट तयार झाले. सध्या सुरक्षा परिषदेत 5 कायम सदस्य आणि 10 अस्थायी सदस्य आहेत. अस्थायी सदस्यांना नकाराधिकार नाहीये. स्थायी सदस्य वाढवताना त्यांना नकाराधिकार दिला जाऊ नये, अशा स्वरुपाचा एक प्रस्ताव पुढे आला. अन्य एका प्रस्तावानुसार, विविध उपखंडांमधून एकेका देशाला प्रतिनिधित्व द्या. उदाहरणार्थ, अतिपूर्वेकडून जपान, दक्षिण पूर्व आशियामधून इंडोनेशिया, दक्षिण आशियामधून भारत, लॅटिन अमेरिकेतील ब्राझील अशा देशांना कायम सदस्य बनवण्यात यावे अशी मागणी करण्यात आली.
पण त्यामध्येही या बड्या देशांकडून काही अटी घालण्यात आल्या. त्यानुसार ज्या उपखंडातून प्रतिनिधित्व हवे आहे तेथील देशांची संमती मिळवावी अशी अट घालण्यात आली. या सर्व अटी, शर्थी, प्रस्ताव, उपप्रस्ताव यामध्ये गेली दोन दशके सुरक्षा परिषदेच्या सुधारणा अडकून पडल्या आहेत. ही उघडउघड वसाहतवादी मानसिकता आहे. बड्या देशांना सुरक्षा परिषदेतील कायम सदस्यत्वाच्या माध्यमातून मिळालेल्या अधिकारांची व्याप्ती वाढू द्यायची नाहीये. अधिकारांचे विकेंद्रीकरण होऊ नये यासाठी हे देश कोणत्या ना कोणत्या प्रकारचे राजकारण खेळत आले आहेत.
भारत सुरक्षा परिषदेचा सहा वेळा अकायम सदस्य राहिला आहे. आजवर दोन वेळा भारताकडे या संघटनेचे अध्यक्षपद आले. या दोन्ही वेळा भारताने अनेक महत्त्वाचे ठराव पारित करून घेतले. अशा देशाला सुरक्षा परिषदेचे कायम सदस्यत्व मिळाल्यास आंतरराष्ट्रीय आणि विभागीय पातळीवरील शांतता व सुरक्षा प्रस्थापित होण्यास खूप मोठे योगदान भारताकडून मिळणार आहे. जी-7च्या बैठकीत मोदींनी हा प्रश्न नेमेकपणाने मांडून या देशांना ठणकावले आहे. लवकरच याबाबत सकारात्मक पावले पडतील आणि भारत सुरक्षा परिषदेचा कायम सदस्य बनलेला दिसेल, अशी अपेक्षा आहे.