आता उच्चवर्णीय पण गरीब घटकांसाठी आरक्षणाची तरतूद करण्याची वेळ आलेली आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारने 103 वी घटनादुरुस्ती केलेली आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयाने या दुरुस्तीबाबतचा निर्णय लवकर घ्यावा.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा अभ्यास करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार कायदेतज्ज्ञांची समिती गठित करणार असून येत्या पंधरा दिवसांत समितीचा अहवाल अपेक्षित आहे
1992 साली सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने इंद्रानी साहनी खटल्यात दिलेला ऐतिहासिक निर्णय. हाच निर्णय मंडल आयोग निर्णय म्हणूनसुद्धा प्रसिद्ध आहे. या निर्णयाला दोन पैलू आहेत. एक म्हणजे आरक्षणासाठी “सामाजिक’ आणि “शैक्षणिक’ मागासलेपण हा निकष असेल. दुसरा म्हणजे एकूण कार्यक्षमतेच्या दृष्टीने आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त नसेल. मात्र “अपवादात्मक परिस्थितीत’ आरक्षण पन्नास टक्क्यांपेक्षा जास्त असू शकते. हे दोन पैलू समोर ठेवून चर्चा करणे गरजेचे आहे.
या संदर्भात दोन महत्त्वाच्या गोष्टी लक्षात घेतल्या पाहिजे. त्यातील एक म्हणजे इंद्रानी साहनी खटल्यातील निकाल. महाराष्ट्र सरकारतर्फे बाजू मांडताना नेमका हाच मुद्दा पुढे आणण्यात आला होता. इंद्रानी साहनी निर्णयाचा पुनर्विचार करण्यासाठी न्यायालयाने किमान अकरा न्यायमूर्तींचे खंडपीठ बसवावे, अशी महाराष्ट्रातर्फे मागणी केली होती. एवढेच नव्हे खुद्द सर्वोच्च न्यायालयाच्या काही निर्णयांनी 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त असलेले आरक्षण वैध ठरवले आहे. हा गोंधळ दूर करण्यासाठी इंद्रानी साहनी निर्णयाचा फेरविचार झाला पाहिजे, अशी राज्य सरकारची रास्त मागणी होती. आताच्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने एकमताने म्हटले आहे की इंद्रानी साहनी निकालाचा पुनर्विचार करण्याची गरज नाही.
या वादावादीतला दुसरा आणि महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे आरक्षण फक्त “सामाजिक’ आणि “शैक्षणिक’ मागासलेपणावरच ठरवावे की त्यात आता “आर्थिक मागासलेपण’ हा निकषसुद्धा टाकावा. 1990 च्या दशकापासून या संदर्भातील वाद राष्ट्रीय पातळीवर सुरू झाला. मंडल आयोगाने ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण दिल्यापासून “इतर पुढारलेल्या पण आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या’ जातींनी आरक्षणाची मागणी करायला सुरुवात केली.
जसा मंडल आयोगाने ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा राष्ट्रीय पातळीवर नेला तसाच “आर्थिकदृष्ट्या मागासलेपण’ हा मुद्दा तेव्हापासून राष्ट्रीय पातळीवर चर्चेत आलेला आहे. नरसिंहराव पंतप्रधान असताना सप्टेंबर 1991 मध्ये त्यांनी आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्यांसाठी 10 टक्के आरक्षण देणारा कायदा केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींसाठी दिलेले 27 टक्के आरक्षण वैध ठरवत आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्यांसाठी दिलेले 10 टक्के आरक्षण मात्र अवैध ठरवले होते.
याचा अर्थ असा की, आर्थिकदृष्ट्या मागासलेपणाचा मुद्दा गेली 30 वर्षे चर्चेत आहे. या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयानेसुद्धा अनेकदा 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त असलेले आरक्षण वैध ठरवले आहे. हा गोंधळ दूर करण्यासाठी राज्य सरकारची 11 न्यायमूर्तीचे खंडपीठ बसवावे ही मागणी योग्य होती. या मागणीचा पुन्हा एकदा पाठपुरावा केला पाहिजे.
यातील दुसरा मुद्दा 103 व्या घटनादुरुस्तीबद्दलचा आहे. सध्याच्या निकालात याबद्दल फारशी स्पष्टता नाही. वर उल्लेख केल्याप्रमाणे आज देशात “आर्थिक मागासलेपण’ या मुद्द्यावर एकमत झालेले आहे. अगदी “बसपा’च्या मायावती, रिपब्लिकन पक्षाचे रामदास आठवले यांनीसुद्धा “उच्चवर्णीय पण आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या’ वर्गाला आरक्षण द्यावे, अशी जाहीर भूमिका घेतलेली आहे. वर उल्लेख केल्याप्रमाणे 1991 साली म्हणजे 30 वर्षांपूर्वी नरसिंहराव सरकारने म्हणजे कॉंग्रेस पक्षाच्या सरकारने 10 टक्के आरक्षण दिले होते. तसेच 8 जानेवारी 2019 रोजी नरेंद्र मोदी सरकारमधील तेव्हा सामाजिक न्यायमंत्री असलेल्या थावरचंद गेहलोत यांनी 103 वी घटनादुरुस्ती करणारे विधेयक मांडले.
या विधेयकानुसार केंद्र सरकार आर्थिक निकषांवरसुद्धा आरक्षण देऊ शकते. हे विधेयक त्याच दिवशी लोकसभेत पारित झाले होते. दुसऱ्याच दिवशी ते विधेयक राज्यसभेत मांडण्यात आले. तेव्हा द्रमुक आणि डाव्या पक्षांनी हे विधेयक संसदेच्या समितीपुढे पाठवावे, अशी सूचना केली. मात्र, तसे न करता 9 जानेवारी 2019 रोजी हे विधेयक राज्यसभेतही मंजूर झाले. त्यानंतर नियमाप्रमाणे हे विधेयक राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीसाठी गेले आणि स्वाक्षरी होऊन 14 जानेवारी 2019 रोजी याबद्दलचे राजपत्र प्रकाशितसुद्धा झाले.
हा प्रवास लक्षात घेतला म्हणजे 50 टक्क्यांची मर्यादा जानेवारी 2019 मध्येच ओलांडण्याचे अधिकार केंद्र सरकारला मिळालेले आहेत. यानुसार केंद्र सरकारने आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्यांसाठी 9.5 टक्के जागा आरक्षित केल्या आहेत. याचा साधा अर्थ असा की, जानेवारी 2019 पासूनच केंद्र पातळीवर आरक्षणाची टक्केवारी 59.5 टक्के एवढी झालेली आहे. अपेक्षेप्रमाणे या घटनादुरुस्तीला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने आव्हान देणारी याचिका दाखल करून घेतली आहे पण निर्णय येईपर्यंत याच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिलेली नाही.
103 व्या घटनादुरुस्तीबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आलेला नसताना आणि दोन्ही ठिकाणी म्हणजे 103 वी घटनादुरुस्ती आणि महाराष्ट्राचा कायदा 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण हा मुद्दा असताना एका प्रकरणात निर्णय येतो आणि दुसरे प्रकरण अजून सुनावणीसाठीसुद्धा येत नाही. याला काय म्हणावं? सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय फक्त एकाच राज्यासाठी असणे योग्य होणार नाही.