– नित्तेंन गोखले
चीन गेल्या काही महिन्यांपासून भारताचा ‘मेक इन इंडिया’ उपक्रम अपयशी करण्यासाठी मोबाइल फोनचे भाग तसेच खनिज पुरवठा साखळीत अडथळे निर्माण करत आहे.
वर्ष 2019 पासून भारत आणि चीनमधील संबंध अधिकच बिघडलेत. परंतु, गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये काझान येथे ब्रिक्स शिखर परिषदेत मोदी-जिनपिंग यांच्या भेटीनंतर (काझान करार) तणाव थोडा कमी झाला. लेक्स फ्रिडमॅनसोबतच्या पॉडकास्टमध्ये मोदींनी दोन देशांतील संबंध आणखी सुधारण्याबाबत केलेल्या विधानाचे चीनने स्वागत केले. तथापि, काझान सीमा करारामुळे आर्थिक संबंध सुधारलेत असे समजून चालणार नाही. यावर्षी जानेवारीपासून चीनने भारतात निर्यात होणारी अनेक शिपमेंट थांबवली आहेत. या चालीमुळे भारतातील आयफोन आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन करणार्‍या कारखान्यांसाठी अडथळे निर्माण झाले आहेत.
भारत कशाची आयात करतो?
चीनकडून भारतात निर्यात होणार्‍या शिपमेंटमध्ये हाफनियम, लिथियम-6 (आयसोटोप), बेरिलियम, मॅग्नेशियम, टंगस्टन, गॅलियम आणि इतर धातू समाविष्ट आहेत. फोन मॅन्युफॅक्चरिंग व्यतिरिक्त काही एरोस्पेस आणि संरक्षण क्षेत्रांसाठी घटक तयार करणार्‍या कंपन्यासुद्धा या गोष्टी वापरतात. याशिवाय, भारत चीनकडून मोठ्या प्रमाणात प्रिंटेड रेडी-टू-युज सर्किट बोर्ड (पीसीबी), डिस्प्ले पॅनेल, मायक्रो-असेंब्ली, मेमरी, सेमीकंडक्टर चिप्स, इंटिग्रेटेड सर्किट मेमरी पार्ट्स, सिम कॅसेट पार्ट्स, चिप इंडिकेटर आणि इंटिग्रेटेड सर्किट अ‍ॅम्प्लिफायर पार्ट आयात करतो.
आपल्याकडून फोनमध्ये वापरल्या जाणार्‍या अ‍ॅडेसिव्ह (मोबाइलचे भाग चिकटवण्यासाठी) आणि स्क्रूसारख्या मूलभूत वस्तूंची देखील आयात केली जाते. पण या सर्व घटकांच्या आयातीचे प्रमाण आहे तरी किती? व्होल्झा (आयात-निर्यात डेटा पुरविणारी कंपनी)ने प्रकाशित केलेल्या आकडेवारीनुसार, चीनने मार्च 2023 ते फेब्रुवारी 2024 या कालावधीत भारतात पाठविलेल्या मोबाइल फोन पार्ट्सची एकूण 929,033 शिपमेंट निर्यात केली. चीन बहुतेक मोबाइल फोनचे सुटे भाग सर्वात जास्त भारतात निर्यात करतो, हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे.
फॉक्सकॉन आणि इतर कंपन्यांनी भारतात फॅक्टरी उभारल्या आहेत. या कंपन्या चिनी मनुष्यबळ (अभियंते) भारतात व्यवस्थापक म्हणून काम करण्यासाठी आणतात. त्यांचा अनुभव तगडा असल्याने भारतीय कामगारांना ते प्रशिक्षण देतात. पण गेल्या सहा महिन्यांत, चीनने त्यांच्या अभियंत्यांना भारतात जाण्यापासून रोखले आहे. तसेच भारतात कार्यरत असलेल्या विद्यमान कामगारांना परत बोलावण्यात येते. यामुळे फॉक्सकॉन कंपनीला चिनी कर्मचार्‍यांऐवजी तैवानच्या अभियंत्यांना भारतात आणावे लागते.
मॅन्युफॅक्चरिंगपेक्षा असेंब्लिंग जास्त
भारतातील फोन उत्पादक डिझाइन आणि सुट्या भागांसाठी विदेशातील ओईएम (मूळ उपकरण उत्पादक) कंपन्यांवर अवलंबून असतात. हे भाग चीन, तैवान आणि दक्षिण कोरियामधून येतात. म्हणून भारत-चीन सीमेवरील तणाव व ‘बॉयकॉट चायना’ सारखे उपक्रम चालवूनदेखील चीन भारताचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आहे. वर्ष 2023-24 दरम्यान दोन्ही देशांमधील वार्षिक व्यापार 118.4 अब्ज डॉलर्स इतका होता. एकूणच, देशाचे इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन क्षेत्र यंत्रसामग्री तसेच दुर्मिळ खनिजांसाठी पूर्णपणे चीनवर अवलंबून आहे.
एका अंदाजानुसार, मेड इन इंडिया स्टिकर असलेल्या मोबाइल फोनमधील फक्त 20 टक्के भाग भारतात तयार होतात. भारतात उत्पादित केले गेल्याचे स्टिकर (मेड इन इंडिया) असलेले बहुतांश मोबाइल फोन प्रत्यक्षात भारतात असेंब्ल होतात. अर्थात, चीनसह अनेक बाहेरच्या देशांतून फोनचे काही भाग आयात करून ते भारतात बनलेल्या भागांबरोबर जोडले जातात. यामुळे चीनवर भारत खूपच अवलंबून आहे हे नाकारता येणार नाही.
भारताकडील पुढचा मार्ग कोणता?
चीन-भारत सीमावाद सुरू झाल्यावर ड्रॅगनला उत्तर देण्यासाठी भारताने चिनी कंपन्यांविरुद्ध आक्रमकता दाखविण्यास सुरुवात केली. चिनी गुंतवणुकीवर बंदी घालण्यात आली, चीनच्या प्रसिद्ध अ‍ॅप्सवर बंदी घातली. याच काळात चीनशी संबंध असलेल्या भारतात व्यवसाय करणार्‍या कंपन्यांना आयटी आणि ईडीच्या छाप्यांना सामोरे जावे लागले. एकूणच, ‘टिट फॉर टॅट’चा खेळ सुरू झाला. चीनने निर्यातीवर निर्बंध घालून शिपमेंट अडवल्याने भारतात आयफोन बनवणारे फॉक्सकॉन आणि टाटा बिचकले. कंपन्यांच्या संघटनांनी भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाशी संपर्क साधून हा विषय चीनशी बोलून पातळीवर सोडविण्याची विनंती केली. चर्चा करून परराष्ट्र मंत्रालयाला काही अडकलेला माल सोडवण्यात यश आले. परंतु, हा मुद्दा पुढे जाऊन पुन्हा बिकट होऊ शकतो. परराष्ट्र मंत्रालयाने पुन्हा अडचण आल्यास ते यात नक्की लक्ष घालतीलच असे आश्‍वासन दिले.
दुसरी बाब म्हणजे भारतीय राजकारण्यांनी हे समजून घेतले पाहिजे, की देशांतर्गत राजकारणाचा व्यापार संबंधांवर परिणाम होऊ शकतो. चिनी वस्तूंवर बहिष्कार करण्यासारख्या मोहिमा अंगलट येऊ शकतात. कदाचित भारताला हे पैलू समजू लागले आहेत. सरकारने उचललेल्या काही पावलांवरून भारत पुन्हा एकदा चीनशी हातमिळवणी करण्यास तयार आहे असे दिसते. भारत सरकारने अनेक चिनी कंपन्यांना भारतात पुन्हा प्रवेश करण्यासाठी मान्यता दिली आहे.
परंतु, तज्ज्ञांनी असे सुचवले आहे, की भारताने पुरवठा साखळीतील (सप्लाय चेन) त्रुटी दूर केल्या पाहिजेत. ड्रॅगनवर अवलंबून राहून चालणार नाही. सध्या चीनमधून येणारे वेगवेगळे भाग आणि वस्तू दक्षिण कोरिया, व्हिएतनाम आणि जपानमधूनदेखील आयात केले जाऊ शकतात. भारताला या राष्ट्रांबरोबर चांगले व्यापारिक संबंध स्थापित करणे गरजेचे आहे. यामुळे पुरवठा साखळी अधिक लवचिक करण्यास मदत होऊ शकते.
