नवी दिल्ली- कर्ज घेणाऱ्यांना कर्जाचा हप्ता पुढे ढकलण्याची सवलत देण्यात आली आहे. या काळात व्याजावर व्याज लावणे बरोबर होणार नाही. या सवलतीचा कर्ज घेणाऱ्यांना लाभ मिळाला पाहिजे, त्याबाबत सरकारने फेरविचार करावा. सर्व काही बॅंकांवर सोडणे बरोबर होणार नाही, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे.
या संदर्भातील सुनावणीवेळी तीन सदस्यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, हप्ता पुढे ढकलण्याची सवलत दिली गेल्यावर त्यावर व्याजमाफीची सवलत मिळण्याची गरज आहे. अन्यथा या सवलतीची परिणामकारकता कमी होईल. सवलतीच्या काळातील व्याजाला एका याचिकेद्वारे आव्हान करण्यात देण्यात आले आहे. मात्र, केंद्र आणि रिझर्व्ह बॅंकेचे प्रतिनिधित्व करताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी व्याज माफ करणे बरोबर होणार नाही, असे सांगितले. कारण बॅंकांना ठेवीदारांना व्याज द्यावे लागते, असे ते म्हणाले.
बॅंकांमध्ये 133 लाख कोटींच्या ठेवी आहेत. कर्जावरील व्याज माफ केले की त्याचा संसर्ग बॅंकांच्या इतर सर्व व्यवहारांना होईल आणि बॅंकिंग व्यवस्थेवर परिणाम होईल. केंद्र आणि रिझर्व्ह बॅंकेने या विषयावर फेरविचार करावा, असे सांगून न्यायालयाने पुढील सुनावणी ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात ठेवली. दरम्यानच्या काळात बॅंकांची संघटना असलेल्या इंडियन बॅंक असोसिएशनने या संदर्भात काही दिशानिर्देशक सूचना देता येतील का, यावर विचार करावा असे न्यायालयाने सांगितले.
यावेळी बॅंक संघटना आणि स्टेट बॅंकेच्या वकिलांनी सांगितले की, या विषयावरील सुनावणी तीन महिने पुढे ढकलण्यात यावी. 12 जून रोजी न्यायालयाने अर्थमंत्रालय व रिझर्व्ह बॅंकेला व्याजावर व्याज माफ करता येईल का याबद्दल विचार करण्यास सांगितले होते. मात्र, तसे करणे बरोबर होणार नसल्याचे मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले होते. कर्ज घेणारे अडचणीत आहेत त्यामुळे कर्जाचा हप्ता पुढे ढकलण्याची सवलत योग्य आहे. मात्र, यावर व्याज लावणे बरोबर नाही अशी न्यायालयाची भूमिका कायम आहे. लोक अडचणीत आहेत, म्हणूनच पुढाकार घेऊन रिझर्व्ह बॅंकेने सहा महिने कर्जाचा हप्ता न भरण्याची मुदत दिली आहे. मात्र, यावर व्याज माफ करणे बॅंकिंग व्यवस्थेला हानिकारक ठरेल असे रिझर्व्ह बॅंकेचे म्हणणे आहे. हा निर्णय म्हणजे कर्जमाफी नाही तर केवळ हप्ता देण्यास दिलेली सवलत आहे. असे रिझर्व्ह बॅंकेने न्यायालयासमोर स्पष्ट केलेले आहे.