जिल्हा परिषदेने आयुक्तालयात वर्षभरात पाचहून अधिक प्रस्ताव केले सादर
अनुदान नसल्याने जोडपी संभ्रमात
केंद्र शासनाने 2 लाख 50 हजार रुपये मदतीची केवळ घोषणा केली. जिल्ह्यातील लाभार्थींच्या पदरात ती पडलीच नाही. त्यामुळे केंद्र शासनाला आंतरजातीय विवाहांना प्रोत्साहन द्यायचे की त्यांचा उत्साह कमी करायचा, हे न समजेनासे झाले आहे. त्यातच अनुदानाच्या प्रतीक्षेत असलेली जोडपी शासनाच्या भूमिकेने संभ्रमात पडली आहेत.
नगर – आंतरजातीय विवाहांना प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र शासनाकडून 2 लाख 50 हजार रुपये अनुदान देण्याची योजना केवळ नावालाच सुरू झाली. योजनेतून जिल्ह्यातील एकाही लाभार्थीला गेल्या वर्षभरात मदत मिळालीच नाही. त्यामुळे फसव्या घोषणा, योजनेचा फोलपणामुळे आंतरजातीय विवाह करणारे लाभार्थी जिल्हा परिषदेत चकरा मारत आहेत. केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाकडून कोणतीच माहिती मिळत नसल्याने लाभार्थी कमालीचे वैतागले आहेत.
राज्य शासनाने 1958 आंतरजातीय विवाहांना प्रोत्साहन देण्यासाठी मदत देण्याची योजना सुरू केली. त्यामध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमातींपैकी कोणत्याही व्यक्तीने सवर्ण, हिंदू, लिंगायत, जैन, शीख यांच्यातील व्यक्तीसोबत विवाह केल्यास 50 हजार रुपये आंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान मिळण्यास जोडपे पात्र ठरते. जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाकडून योजना राबविण्यात येत आहे. राज्य शासनाची ही योजना 2013-14 मध्ये केंद्र शासनानेही सुरू केली. अनुदानाच्या रकमेत 2 लाख 50 हजार रुपयांपर्यंत वाढ करण्यात आली. त्यासाठी राज्य शासनाकडून जिल्हा परिषदांमार्फत समाजकल्याण आयुक्तालयात प्रस्ताव सादर करण्याचे सांगण्यात आले.
जिल्हा परिषदेने आयुक्तालयात गेल्या वर्षभरात 5 पेक्षाही अधिक प्रस्ताव सादर करण्यात आले. समाजकल्याण आयुक्तांनी दिल्लीतील केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालयात पाठवले. तेव्हापासून एकाही जोडप्याला अद्यापही लाभ मिळालेला नाही. विशेष म्हणजे, काही जोडपी या अनुदानाच्या रकमेतून संसारांला हातभार लागण्याची स्वप्ने पाहत आहेत. जिल्हा परिषदस्तरावर या मंजुरी प्रक्रियेची कुठलीही माहिती नाही. समाजकल्याण आयुक्त पुण्यात असल्याने तेथून कोणतीच माहिती दिली जात नाही. तर अनुदान देणारे सामाजिक न्याय मंत्रालय दिल्लीत असल्याने तेथपर्यंत कोणीही पोहचत नाही. या सर्व विपरीत स्थितीत आंतरजातीय विवाह करणारी जोडपी भरडली जात आहेत.