जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश : शेतकरी संघटनेच्या मागणी मागणीची दखल
पुणे- जिल्ह्यात 2018-19 मध्ये रब्बी हंगामात दुष्काळीस्थिती होती. 2017-18 मध्ये अवकाळी पाऊस झाला होता. यात जिरायती व बागायती शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले होते. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना विमा रक्कम देण्यास भारती एक्सा जनरल इन्शुरन्स कंपनी व इफ्को टोकियो जनरल इन्शुरन्स कंपनी टाळाटाळ करीत होत्या. शेतकऱ्यांच्या न्याय हक्कासाठी शरद जोशी विचारमंच शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष विठ्ठल पवार यांनी विमा कंपन्याविरोधात कारवाईची मागणी केली होती. याची दखल घेत पुण्याचे जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी “त्या’ कंपन्यांना पीकविम्याची रक्कम सहा टक्के व्याजासह शेतकऱ्यांना देण्याचे आदेश दिले.
रब्बी हंगामात 2018-19 मध्ये प्रधानमंत्री पीक विमा योजना भारतीय एक्सा कंपनीतर्फे राबविताना दुष्काळ परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर पुणे जिल्ह्यातून एकूण 41 हजार 51 शेतकऱ्यांनी सहभाग नोंदविला होता. परंतु बारामती, शिरूर, पुरंदर, आंबेगाव तालुक्यातील जिरायती व बागायती ज्वारी पिकांची शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळाली नाही.
यासंदर्भात संबंधित कंपनीने ती रक्कम देण्याचे टाळण्यासाठी चुकीचे मुद्दे उपस्थित केले होते. त्या कंपनीने टाळाटाळ केल्याने शेतकऱ्यांना चार महिने कंपनीकडे खेटा मारावे लागले होते.
- नारायणगाव मंडलमधील फळ उत्पादकांना दिलासा
जुन्नर तालुक्यातील 620 बागायतदार शेतकऱ्यांपैकी नारायणगाव महसूल मंडळातील 444 शेतकऱ्यांनी द्राक्ष पिकासाठी सहभाग नोंदविला होता. 16 ऑक्टोबर 2017 ते 30 एप्रिल 2018 या कालावधीत अवेळी पाऊस पडल्यानंतर दि. 1 जानेवारी ते 30 डिसेंबर या कालावधीमध्ये गारपीट झाली होती. शासन निर्णयान्वये द्राक्ष बागायतदार शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देय असताना इफ्को टोकियो कंपनीने पीक फळ पीकविम्याची नुकसान भरपाई देण्यासाही टाळाटाळ केली. त्या कंपनीलाही जिल्हाधिकाऱ्यांनी दणका दिला. - आमच्या मागणीची दखल घेऊन जिल्हाधिकारी राम यांनी या कंपन्यांना दणका दिला आहे. हे चांगलेच काम केले. आता सहा टक्के व्याजासह विम्याची रक्कम जर आठ दिवसांत दिली नाही तर त्या कंपनीला दुप्पट व्याजासह रक्कम देण्याचे आदेश द्यावेत; अन्यथा, त्या कंपनीविरोधात कायद्याचा बडगा उगारून त्या कंपनी व व्यवस्थापक आणि संचालकाविरोधात फौजदारी गुन्हे दाखल करून त्यांच्या वैयक्तिक बॅंक खात्यांमधून सुमारे 42 हजार शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यासाठी आम्हाला कृती आंदोलन छेडावे लागेल.
– विठ्ठल पवार, प्रदेशाध्यक्ष, शरद जोशी विचारमंच शेतकरी संघटना.