नवी दिल्ली – लॉक डाऊन सुरू होऊन एक महिना उलटून गेला आहे. उद्योग व्यवसायांना सरकारकडून सवलतीच्या अपेक्षा आहेत. सरकार सवलती जाहीर करणार असल्याचे सांगत आहे. मात्र याबाबत घोषणा होण्यास फार उशीर झाला असल्याचे मत माजी वित्त सचिव सुभाषचंद्र गर्ग यांनी म्हटले आहे.
याची कारणमीमांसा करताना त्यांनी सांगितले की, विविध क्षेत्रावर होत असलेला परिणामाबाबतच्या माहितीचा अभाव सरकारकडे आहे. त्यामुळे सरकारला नेमक्या कोणत्या आणि किती सवलती द्याव्यात याबाबत अंदाज येत नाही. त्यामुळे सवलती जाहीर करण्यास उशीर होत आहे असे त्यांनी सांगितले. मुळात उद्योग व्यवसायासंदर्भातील माहिती संकलित करण्याची एक शास्त्रशुद्ध यंत्रणा आपल्याकडे उपलब्ध नाही. त्यामुळे विविध उद्योग व्यवसायाच्या कामगिरीबाबत अंदाज घेणे कठीण होत आहे.
या परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी प्रत्येक उद्योगाला एक ओळख क्रमांक देण्याची गरज आहे.
हा क्रमांक विविध बॅंकांना संलग्न केल्यानंतर या उद्योगाच्या भांडवली परिस्थितीबाबत अंदाज येण्यास मदत होऊ शकेल. सध्याच्या परिस्थितीमध्ये छोटे उद्योग आणि मोठ्या उद्योगासंदर्भातील उलाढाल, उत्पादकता, कामगार आणि लॉक डाऊनचा त्यांच्यावर काय परिणाम होईल या संदर्भातील माहिती सरकारकडे नाही. त्यामुळे दीर्घकालीन भविष्याचा विचार करून अशी माहिती संकलित करण्याची यंत्रणा विकसित करण्याची गरज असल्याचे ते म्हणाले. त्या दृष्टिकोनातून उद्योगांना ओळख क्रमांक देणे आणि तो ओळख क्रमांक इतर सर्व संस्थांना संलग्न करणे हा एक उपाय होऊ शकतो असे ते म्हणाले.
केंद्र सरकारने गेल्या महिन्यामध्ये गरीब लोकांसाठी 1.7 लाख कोटीची योजना जाहीर केली आहे.
आधार क्रमांक आणि जनधन खात्यामुळे सरकारला इतक्या मोठ्या प्रमाणातील गोरगरिबांना केवळ 15 दिवसांमध्ये मदत करता येणे शक्य झाले. अशा प्रकारची माहिती उद्योग-व्यवसाय संदर्भात उपलब्ध नसल्यामुळे या उद्योगांना सवलती देण्याबाबत सरकारला उशीर होत आहे. अर्थ मंत्रालयाने उद्योग व्यवसायांना सवलती निश्चितपणे दिल्या जातील असे सांगितलेले आहे. मात्र त्या कधी जाहीर होतील याबाबत सर्व जण आशाळभूत नजरेने पाहात आहेत.
केंद्र सरकारने मनुष्यहानी टाळण्यासाठी जाहीर केलेल्या लॉक डाऊनमुळे सर्व उद्योग व्यवसायाच्या दैनंदिन कामकाजावर गंभीर परिणाम झाला आहे. प्रवास, पर्यटन, हॉटेल, बांधकाम, वाहतूक, रिटेल, क्रीडा क्षेत्रावर याचा सर्वाधिक परिणाम झाला आहे. यामुळे या उद्योगांनी घेतलेल्या कर्जाच्या वसुलीवर मोठा परिणाम होईल आणि बॅंकांची अनुत्पादक मालमत्ता वाढण्याची भीती आहे. सध्याच्या परिस्थितीत जे उद्योग लवकर पूर्वपदावर येण्याची शक्यता आहे अशा उद्योगांना भाग भांडवल अधिक लवकर मिळण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.