वेळेत निवडणूक घेण्यासाठी सहकार प्रशासनाच्या प्रशासकांना सूचना  

अनाकलनीय कारणांसाठी प्रशासकांना मुदतवाढ

संस्थेवर नियुक्‍त केलेले प्रशासक हे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960मध्ये नमूद केलेल्या कालावधीपेक्षा अधिक काळ अनाकलनीय कारणांसाठी कार्यरत राहत असल्याची बाब या परिपत्रकात नमूद केली आहे. या अधिनियमातील तरतुदींचे अवलोकन करता, त्यामध्ये प्रशासकांना मुदतवाढ देण्याची तरतूद कायद्यात आढळत नाही. त्यामुळेच संबंधित संस्थेची निवडणूक वेळेत कशी पार पाडता येईल, याची खबरदारी घेण्याच्या सूचना केल्या आहेत.

पुणे –  आर्थिक अनियमतता अथवा अन्य कोणत्याही कारणास्तव सहकारी संस्थांवर प्रशासकाची नेमणूक केल्यानंतर, त्रूटी पूर्ण करुन शक्‍य तेवढ्या लवकर संबंधित संस्थेची निवडणूक कशी पार पाडता येईल, याची खबरदारी घ्यावी, अशा सूचना सहकार विभागाचे कार्यासन अधिकारी अनिल चौधरी यांनी राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण सचिवांना दिले आहेत. ही बाब सर्व निबंधक व सहाय्यक निबंधकांच्या निदर्शनास आणून देण्याची देखील सूचना केली आहे.

राज्यभरातील विविध सहकारी गृहरचना संस्था, बॅंका, पतसंस्था व सहकारी तत्वावरील संस्थांमधील अनियमततेच्या तक्रारी आल्यानंर सहकार आयुक्‍त कार्यालयाच्या वतीने सक्षम अधिकाऱ्यामार्फत त्याची चौकशी केली जाते. या चौकशीमध्ये तथ्य आढळल्यास, त्या संस्थेवर प्रशासकाची नियुक्ती केली जाते. या प्रशासकाकडे संस्थेचे दैनंदिन कामकाज कामकाज करण्याबरोबरच संचालक मंडळाच्या निवडणुकीची प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करण्याच्या पूर्व तयारीच्या कामकाजाचादेखील समावेश होतो. दरम्यान, ही निवडणूक प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करण्यासाठी संबंधित अधिकारी अथवा प्रशासक दूर्लक्ष करून, त्यामध्ये अनेक त्रुटी ठेवत असल्याची बाब सहकार विभागाच्या निदर्शनास आली आहे.

त्यामुळे या संस्थांची निवडणूक घेत असताना निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे सभासदांमध्ये रोष निर्माण होत असल्याचे जाणवते. त्यामुळे या सर्व प्रशासकांनी कामकाज करताना विशेष खबरदारी घेण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.त्यामध्ये संबंधित अधिकाऱ्याने या संस्थेचा पदभार घेतल्यानंतर, संस्थेचा आदर्श उपविधी मंजूर आहे की नाही, याची खात्री करावी.

हा उपविधी मंजूर नसल्यास, मंजुरीची कार्यवाही प्राधान्याने पूर्ण करावी. आदर्श उपविधीमधील तरतुदींचे पालन करुन, संस्थेच्या पात्र मतदारांची निर्दोष यादी तयार करुन, ती जिल्हा, तालुका व प्रभाग सहकारीनिवडणूक अधिकारी यांच्याकडे विनाविलंब सादर करावी. या शिवाय मतदार यादीमध्ये थकबाकीदारांचा समावेश करणे, थकबाकीदारांना कायदेशीर नोटीस बजावण्यामुळे निवडणूक निर्भय वातावरणात पार पडण्यात अनेक अडचणी निर्माण होतात. याशिवाय अक्रियाशील सभासदांना मतदानाचा अधिकार नसल्याने, त्यांचा मतदार यादीत समावेश होणार नाही, याची खबरदारी घेण्याच्या सूचना केल्या आहेत.

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.