विकृत मनोवृत्तीच्या विरोधात झटपट निकाल हवा

सोशल मीडियासह समाजाच्या विविध स्तरांतून मागणी

राजेंद्र वारघडे
पाबळ – हैदराबाद येथे झालेल्या बलात्काराच्या व जिवंत मरण व यातनेच्या घटनेत एका सुशिक्षित, निरपराध, युवतीचा बळी गेला. त्यानंतर देशात संतापाची लाट उसळली. त्या युवतीच्या मातेचा हंबरडा बाहेर आला. जनतेतूनही तीव्र प्रतिक्रिया येत असताना, शापवाणी बाहेर पडली असावी, अशी घटना घडली. त्या नराधमांना गोळ्यांची शिकार व्हावे लागले आणि पुन्हा प्रतिक्रिया सुरू झाल्या.

“जे झाले ते बरे झाले’ अशा प्रतिक्रिया आल्या त्याचप्रमाणे “संविधानाची मोडतोड’ झाल्याच्याही प्रतिक्रिया आल्या. त्यामागची कारणेही चर्चेत आली; मात्र एकच सूर सर्वसमावेशक उमटला तो म्हणजे “न्याय’ मिळाला. यातून खूप मागण्या पुढे येत असल्या तरी सोशल व इतर माध्यमांतून व्यक्त करण्यात आलेल्या आनंदा मागे तोच सूर होता. किमान या प्रकरणात तरी झटपट न्याय मिळाला. याबाबतीत चौकशी होईल, पोलिसांची बाजूही स्पष्ट केली जाईल, पुन्हा काही संघटनांच्या समाधानासाठी, कायदेशीर प्रक्रिया होईलही, हे खरे असले तरी याच पोलिसी कारवाईची अपेक्षा वाढणार आहे. ती टाळायची असेल तर अशा विकृतीवर कायमचा पायबंद घालण्यासाठी उपाययोजना कराव्या लागतील. त्यासाठी अशा प्रकरणात तरी झटपट निकालाची प्रक्रिया अपेक्षित आहे. त्यासाठी वेळप्रसंगी कायद्यात कठोर, बदल करून राबवावी लागणार आहे, हे वास्तव, या घटनेतून पुढे आले आहे.

सध्या अधिवेशन सुरू आहे. त्यात अशा विकृत प्रवृत्तीचा कायमचा बंदोबस्त करण्यासाठी फाशीच्या शिक्षेची त्वरित अंमलबाजवणी करण्यासाठी, कायद्यात बदल होणे गरजेचे आहे. अशा प्रकरणांचा सर्व कायदेशीर सोपस्कार पार पाडून सहा महिन्यांच्या आत “निकाल’ लावणे, त्याशिवाय अशा प्रकरणातील आरोपींना राष्ट्रपतींकडे दयेचा अर्ज करण्याची परवानगीही देण्यात येऊ नये, असे बदल व्हावे अशी आमची मागणी आहे.
-तृप्ती देसाई, भूमाता ब्रिगेड

बलात्कारासारख्या घटनांत, न्यायाची मोठी प्रतीक्षा करावी लागते. निर्भया हत्याकांडाला सात वर्षे झाली; मात्र अजूनही न्यायाच्या प्रतीक्षेत नातेवाइकांना न्यायालयात फेऱ्या माराव्या लागत आहेत, ही शोकांतिका आहे. विकृत प्रवृत्तींना खतपाणी घालणारी ही बाब आहे. यासाठी घटनेच्या चौकटीत राहून, त्वरित न्याय व शिक्षा अंमलात येण्यासाठी पावले उचलण्याची न टळणारी गरज पुढे आली आहे.
-योगेश रहाटडे, मेडिकल रिप्रेझेन्टेटिव्ह

सध्याच्या परिस्थितीत गुन्हेगारांना शिक्षा होण्याचे प्रमाण फक्त तीन टक्के आहे. याचा अर्थ 97 टक्के गुन्हेगार निर्धास्त आहेत. तेच समाजात फिरत असतील तर गुन्हे कसे रोखणार? बलात्कारासारख्या प्रकरणात पुन्हा धाडस का होते? याचा निश्‍चित विचार होऊन, न्यायाची प्रक्रिया किमान कालावधीत पूर्ण करून शिक्षा अंमलात येणे गरजेचे आहे.
-जनार्दन जाधव, माजी कृषी संचालक

डिजिटल प्रभात आता टेलिग्रामवर! चॅनल जॉईन करा व मिळवा सर्व महत्वपूर्ण अपडेट्स, चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

Leave A Reply

Your email address will not be published.