– जयंत माईणकर
आयएएस अधिकारी पूजा खेडकर आणि खेडकर परिवाराच्या कारनाम्याने राजकारण्यांच्या तथाकथित भ्रष्टाचाराच्या चर्चेपेक्षा नोकरशहांच्या भ्रष्टाचाराची प्रकरणे बाहेर येऊ लागली आहेत.
1988 मध्ये देशभर गाजलेली एक घटना आठवते. चंदीगड येथे आयोजित केलेल्या नोकरशहांच्या मद्यधुंद पार्टीत दहशतवाद्यांचे कर्दनकाळ म्हणून गाजलेले के पी एस गिल यांनी आयएएस ऑफिसर रूपम देवल बजाज यांच्याशी आक्षेपार्ह कृत्य केले. रूपम देवल बजाज यांनी पोलिसात तक्रार केली. 1988 मध्ये घडलेल्या या घटनेचा निकाल 2005 मध्ये लागला आणि गिल यांना दोषी ठरवून दोन लाख रुपये दंडाची शिक्षा झाली. याच गिलला गुजरात दंगलीनंतर तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयींनी केंद्र सरकारचे दूत म्हणून पाठवले. त्यांच्या शिफारसीनुसार पुढे गुजरातमधून लष्कर माघारी बोलावण्यात आले.
नोकरशहांच्या हातून अशा प्रकारचे गुन्हे घडण्याच्या अनेक घटना दाखवता येतील. अगदी खून, बलात्कारासारख्या गंभीर गुन्ह्यांतसुद्धा या नोकरशहांचा समावेश असतो. नोकरशहांच्या हातात अनिर्बंध सत्ता असते किमान तीस ते पस्तीस वर्षे! राजकारण्यांना दर पाच वर्षांनी आपली खुर्ची शाबूत ठेवण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतात. त्यासाठी पैसाही खर्च करावा लागतो. त्यात कधी कधी अपयशही येऊ शकते. पण नोकरशहाना तसा कुठलाच अडथळा नसतो. शिवाय निवृत्तीनंतर निवृत्ती वेतनाच्या बरोबरच एखाद्या समितीचे किंवा आयोगाचे अध्यक्षपद! त्यामुळे मरेपर्यंत अनिर्बंध सत्ता हाती राहते.
म्हणूनच की काय यूपीएससीच्या परीक्षेत आपण तरून जावं आणि अनिर्बंध सत्ता आपल्या हातात राहावी यासाठी वाट्टेल ते करण्याची प्रसंगी बेकायदेशीर कृत्य करण्याची प्रवृत्ती वाढते. नोकरशहांपेक्षा जास्त पगार खासगी क्षेत्रात मिळतो, असं सांगितलं जातं. पण नोकरशहांना मिळणारा बंगला, गाडी, नोकर-चाकर इत्यादी सुविधा आणि हातात असलेले अनिर्बंध अधिकार आणि त्या अधिकाराचा वापर करताना होणारे फायदे, मिळणारा काळा पैसा याचं आकर्षण इतकं असतं की त्यामुळे नागरी सेवेत जाण्यासाठी जात, वय, अपंगत्व यासारख्या कुठल्याही गोष्टींचा गैरवापर करण्याची तयारी असते.
हाच प्रकार पूजा खेडकर हिच्याबाबतीत घडला असावा असं वाटतं. तसेच इतर ठिकाणचे प्रकारही उलगडत आहेत. त्यात गैरमार्गाने प्रवेश मिळणार्‍या लोकांबरोबर त्यांना त्या कामी मदत करणारे लोकही तितकेच दोषी आहेत. व्यापम सारखं सुमारे 40 लोकांचा बळी घेणारा वादग्रस्त नोकरी घोटाळा भाजपशासित मध्य प्रदेशातच घडला, ही वस्तुस्थिती आहे.
याच पार्श्‍वभूमीवर केंद्रीय लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष मनोज सोनी यांनी तर राजीनामा दिलेला नाही, अशी रास्त शंका येते. मनोज सोनी हे पंतप्रधान मोदींचे निकटवर्तीय मानले जातात. 2005 मध्ये मोदींनीच सोनी यांची वडोदराच्या एमएस युनिव्हर्सिटीच्या कुलगुरूपदी नियुक्ती केली होती, त्यावेळी मनोज सोनी अवघे 40 वर्षांचे होते. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी मनोज सोनी यांच्या यूपीएससी अध्यक्षपदी नियुक्तीवर प्रश्‍न उपस्थित केला होता.सोनी यूपीएससीचे चेअरमन झाल्यावर राहुल गांधींनी याला संविधानावरील हल्ला म्हटले आणि सोनी यांना संघाचे जवळचे म्हटले होते. यूपीएससी प्रमुखांनी राजीनामा दिला असला तरीही हे प्रकरण आताच आकार घेत आहे… पुढे काय काय उघडं पडेल याचा अंदाज आला असेल म्हणून तर सोनी यांनी राजीनामा दिला नसेल ना? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्या मुलीला आयएएस अधिकारी म्हणून निवड केली, हे प्रकरणही समोर आहेच.
अनेक वेळा नोकरशहा, त्यांचे नातेवाईक यांच्या वागणुकीत जुनी सरंजामी पद्धती, सामंतशाही डोकावते. याची सुरुवात केबिनमध्ये येताना ारू ख लेाश ळप ीळी, हे विचारलच पाहिजे इथून सुरू होत ते हातात पाण्याचा ग्लास देण्यापर्यंत असतं. आपण कोणीतरी फार मोठे आहोत आणि आपण काहीही केलं तरीही आपल्यावर कारवाई होणार नाही असा गैरसमज बाळगत हे नोकरशहा वागतात. या मनोवृत्तीतूनच गुन्हा घडतो. हाताखालच्या लोकांना उद्देशून अपशब्दांचा तर भडिमार सुरूच असतो. हरियाणाचे एस पी एस राठोर हे त्यापैकीच एक! त्यानी आपल्या मुलीच्या वर्गमैत्रिणीचा, रुचिका गिरहोत्रा या मुलीचा विनयभंग केला.
त्या प्रकरणात 19 वर्षांनी त्यांना शिक्षा झाली. पण दरम्यान रुचिकाने मात्र आत्महत्या केली. या राठोरना ही केस सुरू असतानाच बढती मिळते हेच भ्रष्ट राजकीय पद्धत दर्शविते. हरियाणाचेच आयपीएस ऑफिसर रविकांत शर्मा यांना तर पत्रकार शिवानी भटनागर यांच्या हत्येसाठी शिक्षा करण्यात आली होती. तर भ्रष्टाचाराचे आरोप झालेल्या बी के बन्सल नावाच्या आयए एस ऑफिसरने आपल्या परिवारासह आत्महत्या केली. आत्महत्या करणं म्हणजे एक प्रकरे आपल्यावरील आरोपाची कबुली देणं!
ही सर्व उदाहरणे हेच दर्शवितात की सत्ता हातात आल्यानंतर ती डोक्यात जाते ही वस्तुस्थिती आहे. नोकरशहा किंवा र्लीीशर्रीलीरलू! ब्रिटिशांनी भारतात सुरू केलेली प्रशासनाची पद्धत. आज ज्याला आपण आयएएस म्हणतो त्यालाच ब्रिटिश काळात खपवळरप लर्ळींळश्र ीर्शीींळलश (आयसीएस) म्हटलं जायचं. लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग आणि लॉर्ड कॉर्नवॉलिस याचे जनक मानले जातात. सत्येंद्रनाथ टागोर पहिले भारतीय आयसीएस बनले. ब्रिटिश काळात नोकरशहांची जबरदस्त पकड असायची, आजही आहे.
अनेक वेळा राजकारण्यांना हे नोकरशहा म्हणजे अडचण वाटते. नोकरशहांची ताकद कमी करण्याचा प्रयत्न इंग्लंडमध्ये केला जातो. तोच प्रयत्न भारतातही केला जातो. नोकरशहांच्या बाबतीत गुजरातचे माजी मंत्री जयनारायण व्यास यांचं विधान लक्षात ठेवण्यासारखं आहे. नोकरशहा घोड्यासारखे असतात. घोडेस्वार ठरवतो घोड्यानी कोणत्या वेगात कुठल्या दिशेला जायचं! आणि मी एक घोडेस्वार आहे. अर्थात, चुकीच्या मार्गाने नोकरशाहीत प्रवेश करण्याचा प्रयत्न करणार्‍या व्यक्तींवर कारवाई करणं हेही राजकारण्यांचेच आहे. ते आपलं काम करतील ही अपेक्षा!
