पिंपरी – एका “विशिष्ट’ कामासाठी पहाटे तीन वाजेपर्यंत महापालिकेच्या स्थायी समितीने कामकाज करून संबंधित ठेकेदारांना “वर्क ऑर्डर’ दिली होती. संशयाच्या भोवऱ्यात अडकलेल्या या जागरण करुन दिलेली “वर्क ऑर्डर’ रद्द करून स्थायी समितीच्या पदाधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी तक्रार करण्यात आली होती. या तक्रारीची राज्य शासनाने दखल घेतली असून चौकशी अहवाल पाठविण्याचे आदेश दिले असल्याची माहिती सामाजिक कार्यकर्ते रमेश वाघेरे यांनी दिली.
समितीच्या 18 सप्टेंबरला झालेल्या सभेत ऐनवेळचे तब्बल 323 कोटी 32 लाखांच्या खर्चाच्या एकूण 80 विषयांना चर्चेविना काही मिनिटांस मंजुरी देण्यात आली. सायंकाळी सभा झाल्यानंतर करारनामे करून संबंधित ठेकेदारांना वर्क ऑर्डरही देण्यात आल्या. हे कामकाज पालिका भवनात पहाटे तीनपर्यंत सुरू होते.
या विषयांमध्ये आपत्कालीन व तातडीचे विषय नव्हते. त्यामुळे ते मंजूर विषय रद्द करावेत. या कामांची चौकशी करावी, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते रमेश वाघेरे यांनी मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे 24 सप्टेंबर रोजी केली होती. त्याची दखल घेऊन कार्यवाही करण्याबाबतचे पत्र वाघेरे यांना नुकतेच मिळाले आहे. राज्य शासनाने या संदर्भातील अहवाल तत्काळ पाठविण्याचे आदेश आयुक्त हर्डीकर यांना दिले असल्याचे वाघेरे यांनी सांगितले.
निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून सत्ताधारी भाजपने अनेक विषयांना मंजुरी देऊन एका रात्रीत वर्क ऑर्डर दिली. यातून नागरिकांची दिशाभूल करण्यात आली असून, हा प्रकार शंकास्पद प्रकार आहे. त्या संदर्भात केलेल्या तक्रारीवर राज्य शासनाने कारवाई केली जाईल, अशी आशा आहे. राज्य शासनाने कारवाई न केल्यास राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे तक्रार करणार आहे. तेथूनही प्रतिसाद न मिळाल्यास न्यायालयात दाद मागणार आहे.
– रमेश वाघेरे, सामाजिक कार्यकर्ते.