‘अ’वर्ग तरी 14 व्या वित्त आयोगाचा निधी ‘ब’ वर्गानुसारच मिळतो
बारामती – चौदाव्या वित्त आयोगाच्या निधीबाबत बारामती नगरपालिकेवर अन्याय होत आहे. या संदर्भात नगरपालिकेने शासनाशी वेळोवेळी पत्रव्यवहारही केला आहे; मात्र याबाबत नगरविकास विभागाकडून फार काही कार्यवाहीच
झालीच नाही.
बारामती नगरपालिका 2012 मध्ये “अ’ वर्ग नगरपालिका म्हणून घोषित झाली. चौदावा वित्त आयोग 2015 पासून अस्तित्वात आला. मात्र, असे असतानाही बारामती नगरपालिकेची लोकसंख्या 54 हजार इतकीच गृहीत धरुन बारामतीला अनुदान वाटप केले जाते. वास्तविक बारामतीची लोकसंख्या 1 लाख 8 हजार इतकी झालेली असतानाही शासकीयस्तरावर अजूनही बारामती नगरपालिका “ब’ वर्ग समजूनच अनुदान वाटप केले जात आहे.
योगेश कडूसकर मुख्याधिकारी म्हणून आल्यानंतर त्यांच्या निदर्शनास हीबाब आल्यानंतर या संदर्भात शासनाशी वेळोवेळी पत्रव्यवहारही करण्यात आला. आमदार अजित पवार यांनीही याबाबत वेळोवेळी पत्रव्यवहार करुन अनुदानाच्या रकमेत वाढ करण्याची मागणी केली होती. मात्र, गेल्या चार वर्षांपासून अनुदानाबाबत नगरपालिकेवर कायमच अन्याय झाला.
वास्तविक “अ’ वर्ग नगरपालिका गृहीत धरुन जास्त अनुदान बारामती नगरपालिकेला मिळणे अपेक्षित असताना ते “ब’ वर्ग नगरपालिका या तत्त्वानुसारच वाटप केले जात आहे, त्याचा फटका नगरपालिकेच्या विकासकामांना बसतो आहे. चार वर्षांच्या अनुदानाचा विचार केल्यास किमान 25 कोटी रुपयांचा हा अनुशेष असावा असा अंदाज व्यक्त होतो आहे.