शिर्डी -ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणा संदर्भात महाविकास आघाडी सरकार कधीच गंभीर नव्हते. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे पालन सुध्दा सरकार करू शकले नाही. मराठा आरक्षणाप्रमाणेच ओबीसीचे आरक्षण घालविण्याचे पाप या तिघाडी सरकारने केले आहे. कोणताही जनाधार नसलेल्या सरकारचे फक्त वर्क फ्रॉम जेल सुरू असल्याने या सरकारकडून कोणत्यात समाज घटकांना न्याय मिळू शकत नसल्याचा आरोप आमदार राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केला.
ओबीसी समाजाचे आरक्षण रद्द झाल्याच्या कारणाने शिर्डी येथील प्रांत कार्यालयासमोर भाजपच्या ओबीसी आघाडीच्या वतीने लाक्षणिक उपोषण आणि धरणे आंदोलन करण्यात आले. या उपोषणाची सांगता आ. विखे पाटील यांच्या उपस्थितीत करण्यात आली. प्रांताधिकारी गोविंद शिंदे यांना ओबीसी आघाडीच्या वतीने निवेदन देण्यात आले. यावेळी जिल्हाध्यक्ष बाळासाहेब गाडेकर, भाजपचे तालुकाध्यक्ष ज्ञानेश्वर गोंदकर, शहराध्यक्ष सचिन शिंदे, ओबीसी आघाडीचे तालुकाध्यक्ष स्वानंद रासने, सचिन तांबे, अशोक पवार, मधुकर कोते, विलास कोते आदीसह कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
आ. विखे पाटील यांनी महाविकास आघाडी सरकारच्या नाकर्तेपणावर जोरदार टिका करून या सरकारने ओबीसी समाजाची मोठी फसवणूक केल्याचा आरोप केला. सर्वोच्च न्यायालयाने या सरकारला दोनवेळा इम्पिरीकल डेटा गोळा करण्याचे आदेश दिले. पण सरकार फक्त केंद्राकडे बोट दाखवून वेळ मारून नेत होते. सरकारने समर्पित आयोग नेमयला हवा होता, पण सरकारने त्यातही गांभीर्य दाखवले नाही. आता नेमलेल्या आयोगाला महाविकास आघाडी सरकार कोणतेही सहकार्य करीत नसल्याची टीका केली.
आ. विखे पाटील म्हणाले की, भाजप सरकार सत्तेत असताना मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचे धाडस देवेंद्र फडणवीस यांनी दाखवले. ओबीसीचे आरक्षण टिकविण्यात सुध्दा भाजप सरकारने गतीने पावल टाकली पण आघाडी सरकार फक्त दोन वर्ष वर्क फ्रॉम होम करीत होते. आता मंत्रीच जेलमध्ये गेल्याने वर्क फ्रॉमनाही सुरू असल्याने सरकारकडे कोणत्याच समाज घटकांना न्याय देण्यासाठी वेळ नाही. जनाधार नसलेले सरकार फक्त वेगवेगळ्या विषयातून जनतेचे लक्ष विचलित करीत असल्याची टीका केली. याप्रसंगी बाळासाहेब गाडेकर, सचिन शिंदे यांची भाषण झाली.