नवी दिल्ली – भारतातील किरकोळ महागाई कमी पातळीवर आहे. चांगला पाऊस झाला तर महागाई सध्याच्या पातळीवर कायम राहण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत रिझर्व बँक आगामी एक वर्षात पाऊण ते एक टक्का व्याजदर कपात करण्याची शक्यता आहे, असे एस अँड पी या जागतिक पतमानांकन संस्थेला वाटते.
रिझर्व बँकेने अगोदरच व्याजदरात पाव टक्के कपात केली आहे. कोसळलेला विकासदर सावरण्यासाठी रिझर्व बँक आणि अर्थ मंत्रालय प्रयत्न करत आहे. त्यामुळे रिझर्व बँकेने अगोदरच व्याजदरात पाव टक्के कपात करून व्याजदर 6.25 टक्के इतका केला आहे. एकूण वर्षात महागाई चार टक्के राहण्याची शक्यता असल्यामुळे पुढे तीन ते चार वेळा रिझर्व बँक व्याजदरात कपात करू शकते असे या संस्थेला वाटते.
परदेशी बाजारपेठेचा फारसा आधार नसल्यामुळे देशांतर्गत मागणीला चालना देण्यासाठी अर्थमंत्रालयाने अर्थसंकल्पात आगोदरच प्राप्तिकर उत्पन्न मर्यादा 12 लाख रुपयापर्यंत वाढविली आहे. याचा सकारात्मक परिणाम दिसून येणार आहे. असे असले तरी मार्चअखेर संपणार्‍या आर्थिक वर्षात भारताचा विकास दर 6.5% इतक्या मर्यादित प्रमाणात वाढेल, असे या संस्थेने म्हटले आहे. या अगोदर यावर्षी विकासदर 6.7% राहील असा अंदाज या संस्थेने व्यक्त केला होता. मात्र दरम्यानच्या काळामध्ये दुसर्‍या आणि तिसर्‍या तिमाईच्या विकासदरावर नकारात्मक परिणाम झाल्यामुळे एकूण वर्षाचा विकासदर कमी भरणार आहे.
अमेरिकेमुळे जागतिकीकरणावर परिणाम –
अर्थकारणाच्या जागतिकीकरणावर अमेरिकेच्या आत्मकेंद्री आर्थिक धोरणामुळे परिणाम होणार आहे. यामुळे जागतिक पातळीवर महागाई जास्त होईल. अमेरिकेबरोबरच जागतिक विकास दरही कमी होणार असल्याचे एस अँड पीने म्हटले आहे. अमेरिकेने अगोदरच चीन, मेक्सिको, कॅनडाच्या आयातीवर शुल्क लावले आहे. त्याचबरोबर पोलाद आणि अ‍ॅल्युमिनियमवर 25% शुल्क लावले आहे. एप्रिल महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात अमेरिकेने जशास तसे शुल्क लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचा अमेरिकेबरोबरच जागतिक अर्थव्यवस्थेवरही नकारात्मक परिणाम होणार आहे असे या संस्थेने म्हटले आहे.
