खाद्यपदार्थांच्या महागाईची आकडेवारी अचानक चर्चेत आली आहे. महागाई निर्देशांकाने मागील बरेच उच्चांक मोडले आहेत आणि त्यामुळे चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. यामुळे मध्यमवर्गीयांच्या घराचे बजेट तर कोलमडले आहेच; पण दुसरीकडे अर्थतज्ज्ञ आणि उद्योजकांच्या कपाळावर चिंतेच्या अधिक रेषा उमटल्या आहेत. रिझर्व्ह बॅंक तिमाही पतधोरण जाहीर करण्यापूर्वीच ही आकडेवारी समोर आली आहे. रिझर्व्ह बॅंकेकडून यावेळी व्याजदरात कपात केली जाईल अशी अपेक्षा होती. मंदीचे सावट असलेल्या अर्थव्यवस्थेला नव्याने उभारी देण्यासाठी हा निर्णय अतिशय आवश्यक मानला जातो; परंतु आता खाद्यपदार्थांच्या महागाईच्या आकडेवारीमुळे या आशेवर पाणी पडणार, अशी भीती वाटू लागली आहे. तसे पाहायला गेले तर खाद्यपदार्थांचा महागाई दर ज्या कारणांमुळे वाढतो त्यांचा पतधोरणाशी कसलाही संबंध नसतो.
पतधोरणामुळे भाववाढ नियंत्रितही करता येत नाही. बाजारात कांदा, टोमॅटो किंवा डाळीसारख्या वस्तूंची भाववाढ त्यांची मागणी अचानक वाढल्यामुळे झालेली नाही. ही भाववाढ होण्याचे कारण असे की, पुरवठा अचानक कमी झाला आहे. पूर, अतिवृष्टी आणि दुष्काळासारख्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे पुरवठा कमी झाला आहे. त्यामुळे व्याजदर वाढविल्यामुळे महागाई नियंत्रणात येईल, असे नाही. त्यासाठी पुरवठा वाढविणे हा एकमेव उपाय आहे. अशा वस्तूंची आयात करून भाववाढ रोखता येणे शक्य आहे. परंतु पायाभूत संरचनेत गुंतवणूक करणे हाच दीर्घकालीन उपाय आहे. जेव्हा उत्पादन जास्त होईल, तेव्हा दीर्घकाळ साठवणूक करण्याच्या सुविधा उपलब्ध करणे आवश्यक आहे. असे केल्यास उत्पादन कमी झाल्यानंतरही बाजारपेठेत शेतीमालाचे भाव एवढ्या प्रमाणात वाढणार नाहीत. उदाहरणच घ्यायचे झाल्यास कांद्याचे घेता येईल. कांद्याची सध्या झालेली भाववाढ तब्बल 456 टक्के एवढी आहे.
अर्थात महागाई दराच्या वृद्धीत त्याची टक्केवारी अवघी 0.16 टक्केच आहे. परंतु ही भाववाढ एवढी अचानक झाली की, खाद्यपदार्थांच्या महागाई दरावर त्याचा प्रभाव ठसठशीतपणे दिसू लागला. टोमॅटो आणि डाळींच्या बाबतीत हेच घडले आहे. बटाट्याच्या भाववाढीचा मुद्दा घ्यायचा झाला तर गेल्या काही दिवसांपासून ती शून्य टक्क्यांच्याही खाली होती. परंतु गेल्या महिनाभरात बटाट्याचे भाव अचानक वाढले आणि यावेळच्या महागाई दराच्या आकडेवारीत त्याचाही प्रभाव मोठा दिसून आला. त्यामुळेच यावेळी उपभोक्ता मूल्य निर्देशांकातही तेजी दिसून आली आहे. कारण उपभोक्ता मूल्य निर्देशांक ठरविण्यात खाद्यपदार्थांची भूमिका 32 टक्के असते. परंतु जर खाद्यपदार्थांच्या महागाईच्या तुलनेत पाहिले, तर एवढा परिणाम होऊनसुद्धा उपभोक्ता मूल्य निर्देशांक फारसा वाढल्याचे दिसत नाही.
उपभोक्ता मूल्य निर्देशांकात एक मोठा हिस्सा खाद्यपदार्थांचा असला तरी उत्पादित वस्तू, कपडे, इंधन अशा वस्तूंचाही त्यात समावेश असतो. या वस्तूंच्या महागाई वाढीचा दर आताही शून्याच्या खाली चालला आहे. अशा स्थितीत महागाई डोळ्यासमोर ठेवून पतधोरण आखल्यास पुरवठा कमी असल्यामुळे खाद्यपदार्थांच्या भाववाढीवर फारसा परिणाम होणार नाहीच; शिवाय इतर वस्तूंच्या बाजारपेठेतही मागणी कमी होऊ लागेल. ज्याला आपण आर्थिक मंदी म्हणतो, ती समस्या यामुळे अधिक जटिल होईल. सामान्यतः महागाई होताच आपण पतधोरणाचा आधार घेऊ पाहतो. पतधोरण तयार करताना महागाई निर्देशांकाच्या सापेक्ष विचार करण्याची संकल्पना ही मुख्यत्वे वाढलेल्या मागणीशी जोडलेली आहे.
असे धोरण तेव्हाच यशस्वी होते, जेव्हा मागणी वाढण्याच्या कारणामुळे बाजारात भाववाढ होते. जेव्हा महागाईचे कारण घटलेला पुरवठा हे असते, तेव्हा असे पतधोरण यशस्वी होऊ शकत नाही. त्यामुळे सध्या रिझर्व्ह बॅंकेने व्याजदर वाढविण्याचा विचार करण्यात अर्थ नाही. कारण त्यामुळे काहीच परिणाम होणार नाही. त्याऐवजी जर व्याजदर कमी झाले आणि लोक कर्ज घेऊन वाहन किंवा घरे खरेदी करू लागले, तर अर्थव्यवस्थेतील मरगळ दूर होण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो. खाद्यपदार्थांच्या बाबतीत बाजारपेठेत सध्या जे घडत आहे, तो अतिरेकी हवामानाचा परिणाम आहे आणि कोणत्याही आर्थिक किंवा पतविषयक धोरणाच्या माध्यमातून हवामान नियंत्रित करणे शक्य नाही. नवा अर्थसंकल्प थोड्याच दिवसांत सादर केला जाणार आहे.
महागाईचा परिणाम अर्थसंकल्पातही उमटण्याचा धोका आहे. वास्तविक, अर्थसंकल्प हा महागाई दरापेक्षा आर्थिक विकासाकडे अधिक केंद्रित असायला हवा. अर्थव्यवस्थेत सध्या गुंतवणूक सर्वांत महत्त्वाची आहे. त्या माध्यमातून लोकांना रोजगार मिळायला हवा आणि त्यांच्यापर्यंत पैसा पोहोचायला हवा. जास्तीत जास्त लोकांना रोजगार देता येईल अशा योजनांचे दरवाजे उघडण्याचा मार्ग अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून खुला व्हायला हवा. पैसा अधिकाधिक लोकांपर्यंत कसा पोहोचेल, या दिशेने विचार करायला हवा. सध्या उत्पादन क्षेत्रावर अधिक लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे. कारण या क्षेत्रात कुशल आणि अकुशल अशा अनेकांना रोजगार देण्याची ताकद आहे. त्याचप्रमाणे ग्रामीण क्षेत्रातील पायाभूत संरचनांमध्ये गुंतवणूक वाढविण्याची गरज आहे. त्या ठिकाणी रोजगाराच्या अधिक संधी उपलब्ध होऊ शकतात.
खाद्यपदार्थांच्या महागाई दराची समस्या सरकारला गंभीर वाटतच असेल, तर सरकारने कृषीक्षेत्रात पायाभूत संरचना उभारण्यावर सर्वाधिक भर द्यायला हवा. त्यासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद करायला हवी. पुरवठा साखळीत सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने तसेच साठवणुकीच्या नव्या सुविधांमध्ये अधिक गुंतवणूक केली पाहिजे. त्यामुळे एकीकडे उत्पादन वाढेल तर दुसरीकडे वाढलेले उत्पादन दीर्घकाळ सुरक्षित ठेवण्याची व्यवस्था उभी राहील. जेणेकरून, ज्यावेळी पिके खराब होतील त्या काळात बाजारपेठेत भाववाढ फारशी होणार नाही. रिझर्व्ह बॅंकेचे पतधोरण आणि सरकारचे आर्थिक धोरण या दोन्ही बाबी कांद्याच्या वाढत्या दरामुळे निर्माण झालेल्या चिंतेपासून दूरच असणे चांगले.