जकार्ता – इंडोनेशियामध्ये विवाहबाह्य लैंगिक संबंधांना आता कायदेशीर गुन्हा ठरवण्यात आले आहे. संसदेमध्ये या संदर्भातील विधेयक एकमताने मंजूर करण्यात आले आहे. त्यासाठी इंडोनेशियाच्या दंडसंहितेमध्ये दुरुस्ती करण्यात आली आहे. ही वादग्रस्त दुरुस्ती दीर्घकाळापासून प्रलंबित होती. विवाहबाह्य लैंगिक संबंधांना शिक्षा देण्याची तरतूद या दंड संहितेतील दुरुस्तीद्वारे करण्यात आली आहे. इंडोनेशियाच्या नागरिकांबरोबर सारखे येणाऱ्या परदेशी पाहुण्यांनाही हा कायदा लागू असणार आहे. संसदीय कृतीगटाने नोव्हेंबरमध्येच या विधेयकाला अंतिम रूप दिले होते. आज संसद सदस्यांनी या विधेयकाला एकमताने मंजुरी दिली.
संसदेकडून मान्यता मिळाल्यानंतर या विधेयकावर आता अध्यक्षांची स्वाक्षरी होणे आवश्यक आहे, असे विधी आणि मानवी हक्क विषयाचे उपमंत्री एडवर्ड हिराइज यांनी सांगितले. ही गुन्हेगारी संहिता लगेच लागू होणार नाही. जुन्या गुन्हेगारी संहितेच्या जागेवर नव्या गुन्हेगारी संहितेचा वापर 3 वर्षात टप्प्यात केला जाऊ शकतो. नव्या गुन्हेगारी संहितेच्या अंमलबजावणीसाठी काही नियमांवर अजूनही काही काम करणे बाकी आहे, असेही हिराइजी यांनी सांगितले.
नव्या कायद्यानुसार विवाहबाह्य लैंगिक संबंधांसाठी एक वर्षापर्यंतची तुरुंगवास आणि विवाहबाह्य सहवासाला 6 महिन्यांच्या शिक्षेची तरतूद आहे. मात्र, यासाठी वैवाहिक जोडीदार, पालक अथवा अपत्यांनी पोलिसांकडे नोंदवलेल्या तक्रारीच्या आधारावर व्यभिचाराचा गुन्हा नोंदवला जाऊ शकणार आहे.
गर्भनिरोधक आणि गर्भपातावरही बंदी –
नव्या दंड संहितेनुसार गर्भनिरोधक आणि धार्मिक ईशनिंदा इंडोनेशियात बेकायदेशीर आहे. विद्यमान अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षांसह सरकारी संस्था आणि राष्ट्रीय विचारांवरील टीका आतादेखील असणार आहे. गर्भपातालाही कायदेशीर बंदी असणार आहे. मात्र, गर्भवती महिलेच्या जीवाला धोका असेल किंवा बलात्कारानंतर गर्भधारणा होत असेल, तर 12 आठवड्यांच्या आतील गर्भपाताला परवानगी असणार आहे. इंडोनेशियातील मानवी हक्क संघटनांनी काही कायद्यांच्या फेरआढाव्यावर टीका केली आहे. नव्या कायद्यातील तरतुदी अस्पष्ट आहेत. यामुळे सर्वसामान्य व्यवहारांनाही गुन्हा ठरवले जाऊ शकेल, असे या संघटनांचे म्हणणे आहे.