पुणे – महापालिकेकडून शहरात उभारण्यात आलेल्या 46 हजार वैयक्तिक शौचालयांच्या अनुदानापोटी पालिकेच्या तिजोरीत बुधवारी तब्बल 25 कोटींचे अनुदान जमा झाले आहे. महापालिकेने या योजनेसाठी पदरमोड करून सुमारे 82 कोटींचा खर्च केला होता. त्यात राज्य व केंद्र शासनाकडून महापालिकेस 56 कोटींचे अनुदान मिळणे अपेक्षित होते. मात्र, आतापर्यंत केवळ 18 कोटी रुपयांचे अनुदान पालिकेस मिळाले तर उर्वरित 38 कोटींच्या अनुदानासाठी पालिकेकडून राज्य व केंद्राकडे पाठपुरावा सुरू होता. त्यातील सुमारे 25 कोटी रुपये महापालिकेस मिळाल्याने पालिकेस मोठा आर्थिक दिलासा मिळाला आहे.
महापालिकेकडून ऑक्टोबर 2016 स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत ऑक्टोबर 2018 मध्ये महापालिका हागणदारी मुक्त करण्याची घोषणा केली होती. त्यासाठी प्रशासनाकडून शहरात तब्बल 41 हजार वैयक्तिक स्वच्छतागृह उभारण्यासाठी
100 टक्के अनुदान देण्यात येणार होते. या सुमारे 18 हजार रुपयांच्या अनुदानात, महापालिका 6 हजार, राज्य शासनाचा 4 हजार रुपये, तसेच केंद्र शासनाच्या 8 हजार रुपयांच्या हिश्श्याचा समावेश होता. मात्र, महापालिकेने शहरात सुमारे 46 हजार स्वच्छतागृहांसाठी तब्बल 82 कोटींचा खर्च केला. मात्र, केंद्र व राज्य शासनाकडून महापालिकेस मिळणारे अनुदान केवळ 18 कोटी रुपयांचेच मिळाले त्यामुळे महापालिकेकडून केंद्र व राज्य शासनाकडे उर्वरित 38 कोटींच्या खर्चाची मागणी करण्यात येत होती.
अखेर राज्य शासनाने हा निधी वितरीत केला असून पालिकेस 25 कोटी 44 लाख रुपये मिळाले आहेत, त्यात राज्याच्या हिश्श्यापोटी 8 कोटी तर, केंद्र शासनाकडून उर्वरित रक्कम मिळाली असल्याची माहिती महापालिका प्रशासनाकडून देण्यात आली. तसेच उर्वरित 13 कोटींची रक्कम मिळावी यासाठी शासनाकडे पत्रव्यवहार करण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले.