मुंबई – करोनानंतर भारतातील उद्योगांनी आणि नागरिकांनी चांगली कामगिरी केली आहे. त्याचबरोबर कर भरणे सोपे झाले आहे. त्यामुळे सरलेल्या वर्षात जागतिक परिस्थिती नकारात्मक असतानाही भारतातील कर संकलन 26 टक्क्यांनी वाढले आहे. त्यामुळे सरकारला वित्तीय तूट कमी ठेवण्यात यश मिळणार आहे.
यामुळे सरकारचे उत्पन्न वाढले असून नवीन वर्षात कर क्षेत्रामध्ये अनेक सुधारणा केल्या जाणार आहेत. त्यामध्ये विवरण सादर करण्यासाठी असलेल्या फॉर्मची संख्या कमी होणार आहे. त्यामुळे करदात्यांना फॉर्म भरण्यातील गुंतागुंत कमी भासणार आहे.
करोनानंतर प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कर संकलन वेगाने वाढत आहे.
सरकारने यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करून कर चूकवेगीरी टाळण्यासाठी उपाययोजना केल्या आहेत. ई-कॉमर्स आणि ऑनलाइन सेवा क्षेत्रात कर चूकवेगीरी होऊ नये यासाठी आवश्यक तांत्रिक उपाययोजना केल्या जाणार असल्याचे सांगण्यात येते. डिजिटल सेवाबरोबरच क्रिप्टो करन्सीवरही केंद्र सरकारने कर लावला असून यातून उत्पन्न वाढविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहे.
सध्या करावर अधिभार लावले जातात. हे अधिभार काढून टाकावे अशी मागणी करदात्याकडून वेळोवेळी करण्यात येत आहे. मात्र करोनाच्या काळात अशा प्रकारची सुधारणा सरकारला करता आली नव्हती. यावर्षी काही अधिभार काढून टाकले जाण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.
17 डिसेंबरपर्यंत प्रत्यक्ष कर संकलन 26 टक्क्यांनी वाढून 13.63 लाख कोटी रुपये झाले आहे. त्याचबरोबर महिन्याला साधारणपणे 1.4 लाख कोटींचे जीएसटी संकलन झाले आहे. जीएसटीला पाच वर्षे पूर्ण झाली आहेत. पूर्ण वर्षांमध्ये 27.50 लाख कोटीचे जीएसटी संकलन होणार आहे. ते अर्थसंकल्पात ठरविण्यापेक्षा 4 लाख कोटींनी जास्त असण्याची शक्यता आहे.
भांडवली नफ्यावरील करात फेररचना शक्य
दीर्घ पल्ल्याच्या भांडवली नफ्यावरील कर रचनेत काही प्रमाणात फेरबदल केले जाण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. सध्या एक वर्षापेक्षा जास्त काळ शेअर बाळगल्यानंतर दहा टक्के भांडवली नफा कर लागतो. तर स्थावर मालमत्ता दोन वर्षे बाळगल्यानंतर हा कर लागतो. कर्जरोखे आणि दागिने तीन वर्षापेक्षा जास्त काळ बाळगल्यानंतर 20 टक्के कर लागतो. त्यामध्ये काही प्रमाणात फेर रचना केली जाण्याची शक्यता आहे.