नवी दिल्ली: मोदी सरकारचे माजी मुख्य आर्थिक सल्लागार (सीईए) अरविंद सुब्रमण्यम यांनी बुधवारी भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या सद्यस्थितीबद्दल मोठे विधान केले आहे. ते म्हणाले की, अर्थव्यवस्थेच्या परिस्थितीतून हे स्पष्ट झाले आहे की ती आयसीयूमध्ये जात आहे.
अरविंद सुब्रमण्यम यांनी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या भारत कार्यालयाचे प्रमुख प्रमुख जोश फेल्डमॅन यांच्यासमवेत लिहिलेल्या एका नवीन शोधपत्रात म्हटले आहे कि, भारत पायाभूत सुविधा, नॉन-बँकिंग वित्तीय कंपन्या (एनबीएफसी) आणि रिअल इस्टेट या चार क्षेत्रातील कंपन्यांचे अकाउंटिंग संकटाचा सामना करत आहे. या व्यतिरिक्त भारत व्याज दर आणि वाढीच्या प्रतिकूल चक्रात अडकला आहे.
त्यांनी पुढे असे लिहिले की हा मुळीच विकास नाही. भारतात बरीच सुस्तता आहे आणि अर्थव्यवस्था आयसीयूमध्ये जात असल्याचे दिसते. डिसेंबर 2014 मध्ये अरविंद सुब्रमण्यम यांनी डबल बुक अकाउंटच्या समस्येविरूद्ध चेतावणी दिली होती. त्यावेळी ते नरेंद्र मोदी सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार होते.
ते म्हणाले होते की खासगी कंपन्यांवरील वाढते कर्ज हे बँकांची नॉन-परफॉर्मिंग असेट्स (एनपीए) होत आहे. सुब्रमण्यम यांनी आपला नवीन शोधनिबंधात टीबीएस आणि टीबीएस -2 विभागला आहे. टीबीएस -1 स्टील, वीज आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील कंपन्यांना दिलेल्या बँक कर्जाबद्दल आहे. हे कर्ज 2004-11 मध्ये गुंतवणूकीत जोरदार तेजी दरम्यान देण्यात आले होते, जे नंतर एनपीए झाले.
टीबीएस -2 नोटाबंदीनंतरची परिस्थिती आहे. हे नॉन-बँकिंग वित्तीय कंपन्या (एनबीएफसी) आणि रिअल इस्टेट कंपन्यांशी संबंधित आहे. सुब्रमण्यम यांनी लिहिले की, “जागतिक आर्थिक संकटामुळे भारताचा आर्थिक विकास दर मंदावला आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीस कारणीभूत ठरलेल्या दोन इंजिनांचा गुंतवणूक आणि निर्यातीवर परिणाम झाला आहे. आज दुसर्‍या इंजिनचा वापर किंवा वापरही थांबला आहे.
यामुळे, गेल्या तिमाहीत विकास दर खाली आला आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या जुलै-सप्टेंबरच्या दुसऱ्या तिमाहीत सकल देशांतर्गत उत्पादनाचा विकास दर (जीडीपी) सहा वर्षांच्या नीचांकी 4.5 पातळीवर घसरला आहे. विकासाचा दर घसरताना हे सलग सहावे वर्ष आहे. सुब्रमण्यम हे नरेंद्र मोदी सरकारचे पहिले मुख्य आर्थिक सल्लागार (सीईए) आहेत. गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये त्यांनी राजीनामा दिला होता.
