सर्वाधिक वेगाने विकसित होणारा देश म्हणून भारताची गणना- विनायक गोवीलकर 

 भारताचा अर्थप्रवास या विषयावरील व्याख्यान

नगर: भारताची गणना आता सर्वाधिक वेगाने विकसित होणाऱ्या देशात होत आहे. 2019साला मध्ये भारत इंग्लंडची अर्थव्यवस्था मागे टाकेल असे भाकीत दस्तूर खुद्द रघुराम राजन यांनीच जानेवारीत झालेल्या एका आंतरराष्ट्रीय परिषदेत केले. 2014 सालापासून सुरू झालेल्या आर्थिक बदलांचे हे परिणाम असून आज देशात 400 अब्ज डॉलरची परकीय गंगाजळी असून जगभरातील गुंतवणुकदारांना आकर्षित करणारा चौथा देश भारत ठरला आहे असे प्रतिपादन जेष्ठ अर्थतज्ज्ञ विनायक गोविलकर यांनी भारताचा अर्थ प्रवास या विषयावरील व्याख्यानात केला.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

कै. ग. म. मुळे स्मृती व्याख्यानमालेचे दुसरे पुष्प गुंफताना ते बोलत होते. यावेळी प्रांत संघचालक नाना जाधव, भगवान बाबा मल्टीस्टेट चे अध्यक्ष मयूर वैद्य, वनवासी कल्याण आश्रम नगर अध्यक्ष महेंद्र जाखेटे, सचिव निळकंठ ठाकरे उपस्थित होते.

भारताला 1947 मध्ये स्वातंत्र्य मिळाले. त्यावेळी मिश्र अर्थव्यवस्था स्वीकारल्यानंतर 1947 ते 1975 कमांड अँड कंट्रोल्ड इकोनोमी मध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योग मात्र त्यात सरकारचा पुढाकार जास्त होता. याच काळात नियोजन समिती आणि पंचवार्षिक योजना अस्तिवात आल्या त्या 2014 सालापर्यंत होत्या. 1947 ते 75 या काळातच बॅंकांचे रष्ट्रियीकरण झाले त्यामुळे 25ते 87 टक्के बॅंकिंग व्यवसाय सरकारच्या ताब्यात होता.
1975 ते 77 हा अर्थव्यवस्थेचा दुसरा टप्पा आणीबाणीच्या काळात सर्व सत्ता एकवटून आपली राजकीय ओळख कायम राहावी सत्ता मिळावी आणि ती टीकवावी असे प्रयत्न झाले.अर्थव्यवस्थेतून 20 कलमी कार्यक्रम पुढे आला त्यात गरिबी हटाव सारखे मुद्दे होते.

1977 ते 91 या चौदा वर्षाच्या काल खंडात राजकीय अस्थिरता वाढली, प्रादेशिक पक्षांच्या अपेक्षा वाढल्या केंद्रात सत्ता मिळवण्याच्या स्पर्धेतून राजकीय अस्थिरता वाढली.याच काळात आर्थिक संकट वाढलं ते इतकं की गंगाजळीतील सोन गहाण टाकावे लागले. आर्थिक सुधारणेच्या गोंडस नावाखाली देशातील अर्थव्यवस्थेत युटर्न आला. मनमोहनसिगांच्या 5 वर्षांच्या अर्थमंत्री पदाच्या कारकिर्दीत उदारीकरणाचे धोरण राबवले गेले. त्या कारकिर्दीत जी.डी.पी.चा दर 9 टक्‍क्‍यांवर पोहोचला तर 300 अब्ज डॉलरची परकीय गंगाजळी देशाच्या तिजोरीत होती. सरकारने 2008 सालापासून प्रचंड खर्च करण्यास सुरुवात केली.वित्तीय शिस्त न पाळल्याने प्रचंड भ्रष्टाचार बोकाळला, कल्याणकारी योजनांवर खर्च सुरू झाला, विकास कामे मागे पडली, भ्रष्टाचाराला राजाश्रय मिळाला त्यामुळे पायाभूत सुविधा मिळाल्या नाहीत आणि वित्तीय शिस्त बिघडली.

पुढे नियोजन समिती, पंच वार्षिक योजना ही व्यवस्था मोडीत काढून नीती आयोगाची स्थापना करण्यात आली. त्यामुळे 2014 ते 19मध्ये जी.डी.पी. दरात भारत तिसऱ्या क्रमांकावर येऊन पोहोचला. आर्थिक सुधारणा सुरू असतानाच देशासमोर आजही अनेक आव्हाने उभी आहेत. शेतमालाला हमीभाव जाहीर करायचा मात्र तुट सरकारने द्यायची म्हणजेच सरकारी तिजोरीवर भर न पडता योजना राबविण्याची मानसिकता तयार करतानाच सरकारने फक्त व्यवस्था निर्माण करून द्यायला हवी.

ज्या गतीने शिक्षित तरुण वाढतोय त्याच गतीने बेरोजगारी वाढते त्याच बरोबर बॅंकिंग व्यवस्था आणि टोकाची विषमता कमी करण्याचे आव्हान सरकार पुढे आहे. 1 टक्का लोकांकडे 67 टक्के मालमत्ता आणि 50टक्के लोकांकडे 1 टक्का मालमत्ता असून ही दरी दूर करण्यासाठी विशेष व्यवस्था निर्माण करावी लागणार आहे, असेही विनायक गोविलकर यांनी सांगितले. प्रास्ताविकात विशारद पेटकर यांनी वनवासी आश्रमची भूमिका विशेद करताना विकासासाठीचे आयाम सांगितले.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)