संयुक्त राष्ट्र, (जिनिव्हा) – रशियाच्या आक्रमणामुळेच युक्रेनमधील मानवी हक्कविषयक स्थिती दयनीय झाली आहे, अशा आशयाच्या संयुक्त राष्टातील ठरावाच्या वेळी भारतीय प्रतिनिधी अनुपस्थित राहिले. मानवी हक्क परिषदेतील मतदानाच्यावेळी परिषदेने रशियाने लष्करी कारवाई तात्काळ बंद करण्याच्या मागणीचा पुनरुच्चार केला.
जिनेव्हास्थित कौन्सिलने गुरुवारी रशियाबाबतचा ठराव स्वीकारल्यानंतर आपले 34 वे विशेष अधिवेशन थांबवले. या ठरावाच्या बाजूने 33 मते पडली. चीन आणि इरिट्रियाने विरोधात मतदान केले आणि भारत, आर्मेनिया, बोलिव्हिया, कॅमेरून, क्युबा, कझाकस्तान, नामिबिया, पाकिस्तान, सेनेगल, सुदान, उझबेकिस्तान आणि व्हेनेझुएला या देशांसह 12 देशांचे प्रतिनिधी अनुपस्थित राहिले, त्यानंतर हा ठराव मंजूर करण्यात आला.
या वर्षी जानेवारीपासून, भारताने युक्रेनवरील रशियन आक्रमणाचा निषेध करणाऱ्या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, महासभा आणि मानवाधिकार परिषदेतील प्रक्रियात्मक मते आणि मसुदा ठरावांवर अलिप्त राहण्याचे धोरण अवलंबले आहे. युक्रेन-रशिया संघर्षावर भारताची भूमिका स्थिर आणि सातत्यपूर्ण आहे, असे संयुक्त राष्ट्र आणि जिनिव्हामधील इतर आंतरराष्ट्रीय संस्थांमधील भारताचे स्थायी प्रतिनिधी, राजदूत इंद्रमणि पांडे यांनी अधिवेशनात सांगितले.
“युक्रेनमधील स्थितीबाबत भारताला चिंता आहे. युद्धबंदी आणि तणावशून्य स्थितीची आम्ही सातत्याने मागणी केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रशिया आणि युक्रेनच्या नेतृत्वासह जागतिक नेत्यांशी केलेल्या संवादात याचा पुनरुच्चार केला आहे. असेही त्यांनी सांगितले. केवळ चर्चेद्वारे या समस्येतून मार्ग काढता येऊ शकेल अशी भारताची भूमिका असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
किव्ह, चेर्निहाइव्ह, खार्किव आणि सुमी प्रदेशांमधील फेब्रुवारीच्या उत्तरार्धात घडलेल्या घटनांची चौकशी करण्याची विनंती मानवी हक्क परिषदेने चौकशी आयोगाला केली.