-ब्रिगे. हेमंत महाजन
भारतीय नौसेनेला एक इतिहास आणि समर्थ वर्तमान तर आहेच, पण भविष्याकडे पाहण्याची दृष्टीही आहे. आज 4 डिसेंबरच्या नौदल दिनाच्या निमित्ताने भारतीय नौसेनेच्या सध्याच्या कामाची समीक्षा करणे जरूरी आहे.
सागरी आक्रमणास प्रत्युत्तर देण्याची आपली क्षमता आहे, हे देशवासीयांना समजावे, हाही भारतीय नौदल दिवस साजरा करण्यामागील एक उद्देश असतो. आपल्या खंडप्राय देशाच्या पूर्वेला बंगालचा उपसागर, पश्चिमेला अरबी समुद्र आणि दक्षिणेला हिंदी महासागर आहे. भारतीय नौदल हे पाकिस्तानपेक्षा शक्तिशाली असले, तरी चीन भारतीय नौदलापेक्षा आघाडीवर आहे. चीनकडे 78 पाणबुड्या आहेत. त्यापैकी 14 अणुइंधनावर चालणाऱ्या पाणबुड्या व 57 पारंपरिक पाणबुड्यांचा समावेश आहे.
नौदलाची लढाऊ जहाजे ः सध्या भारतीय नौदलाच्या ताफ्यात एक विमानवाहू युद्धनौका, पाणबुड्या मिळून एकूण 137 नौकांचा समावेश आहे. 2027 पर्यंत 200 नौकांचा ताफ्यात समावेश करून सर्वसमावेशक अशी “ब्ल्यू वॉटर नेव्ही’ बनण्याची भारतीय नौदलाची महत्त्वाकांक्षा आहे. त्यादृष्टीने देशभर विविध प्रकल्प राबवले जात आहेत. स्वदेशी बनावटीच्या विविध श्रेणीच्या युद्धनौका, पाणबुड्या नौदलात दाखलही झाल्या आहेत. सध्या देशभरातील विविध गोदींमध्ये 34 युद्धनौका व पाणबुड्यांची बांधणी सुरू आहे. भारताची पहिली आण्विक पाणबुडी “आयएनएस अरिहंत’ने नुकतेच आपले पहिले गस्त अभियान पूर्ण केले. भारताकडे 15 पारंपरिक पाणबुड्या आहेत. दोन अणुइंधनावर चालणाऱ्या आणि बॅलॅस्टिक क्षेपणास्त्र डागणाऱ्या पाणबुड्या आहेत. एखादी पाणबुडी पाण्याखाली असताना त्यात बिघाड झाल्यास त्यात अडकलेल्या नौसैनिकांच्या सुटकेसाठी नौदलाने नुकतीच नवी यंत्रणा सक्रिय केली आहे. “डीप सबमर्जन्स रेस्क्यू व्हेइकल’ (डीएसआरव्ही) पाणबुडी बचाव वाहन नौदलाच्या पश्चिमी ताफ्यात दाखल झाले आहे. भारतीय नौदलाची मदार “आयएनएस विक्रमादित्य’ या एकमेव विमानवाहू युद्धनौकेवर आहे.
पोलिसिंगची भूमिका ः वाढत्या सागरी गुन्हेगारीच्या घटनांमुळे नौदलांना कराव्या लागणाऱ्या पोलिसिंगच्या कामगिरीवर प्रकर्षाने लक्ष केंद्रित झालेले आहे. या भूमिकेचे महत्त्व या वस्तुस्थितीने स्पष्ट होईल की, जगातील एक तृतियांश नौदलांकरता हा त्यांच्या कार्यवाहींचा प्रमुख भाग आहे. या भूमिकेत, दलांना देशाच्या कायद्याच्या अंमलबजावणीकरता तैनात केले जाते किंवा आंतरराष्ट्रीय कर्तव्याकरता कार्य करावे लागते. दलास केवळ स्वसंरक्षण वा पोलिसिंगची भूमिकाच निभवावी लागते.
किनारी आणि सागरी सुरक्षा ः दहशतवादाचा आवाका विस्तारल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय सागरी नौकानयन आणि मासेमारी धोकादायक होत आहे. अमली पदार्थ व्यापार, आंतरदेशीय गुन्हेगारी संघटना आणि दहशतवादी संघटना नौका पळवून त्यांच्या कारवायांकरता वापरू शकतात. बंदरांवर, पायाभूत सुविधांवर, सागरी तेल आस्थापनांवर आणि इतर जागांवर दहशतवादी हल्ले करण्यासाठी सामान वाहून नेण्याकरता अशा नौकांचा वापर केला जाऊ शकतो. या धोक्याचा सामना करण्याकरता योग्य पावले उचलली पाहिजे.
एक्सक्लुझिव्ह इकॉनॉमिक झोन सुरक्षाः आपल्या आर्थिक क्षेत्रातली संसाधने, अवैध मासेमारी, सागरी हल्ल्यांपासून आपल्या सागरी आस्थापनांचे संरक्षण करणे, हे काम नौदलाने, तटरक्षक दलाच्या संगतीने हाती घेतलेले आहे. यास हवाई संरक्षण पुरवण्याचे कर्तव्य भारतीय वायूदलाने अंगीकारले आहे.
समुद्रावरील कायदा व सुव्यवस्था ः समुद्रावरील सुव्यवस्था राखणे हा या भूमीवरील शांतता, स्थैर्य आणि आर्थिक विकास सुनिश्चित करण्यातील एक घटक आहे. समुद्रावरील कायदा व सुव्यवस्था राखणे हे तटरक्षक दलाचे कर्तव्य आहे. काही वेळेस ते नौदलाच्या साहाय्याने पार पाडले जाते.
घुसखोरीविरोधातील कार्यवाही ः भारताच्या लांबलचक सच्छिद्र किनारपट्टीचा वापर, तस्कर आणि दहशतवाद्यांनी, सामान व राष्ट्रविरोधी व्यक्तींना उतरवण्याकरता अनेकदा केलेला आहे. समुद्रावरील घुसखोरीविरोधी कार्यवाहीत, गस्त घालणे आणि ओळख पटवणे व सामान तपासणे याकरता नौकांचा तपास करणे यांचा समावेश होतो.
अवैध मासेमारीविरोधातील कार्यवाहीः अवैध मासेमारीविरुद्धची ऑपरेशन, अवैधरीत्या भारताच्या सागरी क्षेत्रातील आर्थिक संसाधनांचे दोहन करण्यापासून रोखते. राष्ट्रीय मासेमारीक्षेत्राची देखरेख करणे आणि परकीय घुसखोरांपासून त्याचे संरक्षण करण्यात नौदल तटरक्षक दलास मदत करते. अमली पदार्थांची तस्करी, व्यापारांतर्गत शस्त्रास्त्रांची तस्करी ही हातात हात घालून वावरत असते. दहशतवादी संघटनांचा बव्हंशी अर्थपुरवठा अमली पदार्थांच्या तस्करीतून मिळालेल्या पैशातून होत असतो. सर्व सुरक्षादलांना, इतर नौदलांना आणि कायदा व सुव्यवस्था सांभाळणाऱ्या दलांना अमली पदार्थांच्या तस्करी विरोधातील कार्यवाहींचे कर्तव्य दिलेले असते. विशेषतः बांगलादेशाच्या संबंधात वाढत्या अवैध स्थलांतरितांचा मुद्दाही महत्त्वाचा ठरत आहे. तेथे समुद्रमार्गे मानवी तस्करी केली जाते.
नौदलाचे चाचेगिरीविरोधी ऑपरेशन ः भारतात चाचेगिरीविरुद्ध असा विशिष्ट कायदा अस्तित्वात नाही. भारतीय दंडविधानांतर्गतही चाच्यांवर खटला चालवण्याची तरतूद नाही. त्यामुळे जरी नौदल वा तटरक्षकदल चाच्यांना पकडू शकत असले तरी, भारतीय न्यायालयांत त्यांचा निवाडा करणे अवघड होते. गेल्या दशकातील सर्वाधिक चाचेगिरीच्या घटना ज्या दोन भागांत घडून आलेल्या आहेत ते भाग म्हणजे मल्लाक्काची सामुद्रधुनी आणि एडनचे आखात हे आहेत. भारताच्या दृष्टीने पाहता, सामुद्रधुनी चाचेमुक्त राखण्यातच आपले हित आहे. कारण आपल्याकरता ते पूर्वेचे महाद्वार आहे. म्हणूनच भारताने, “जपान पुरस्कृत’ आशियातील चाचेगिरी आणि नौकांविरुद्धच्या सशस्त्र दरोडेखोरीचा सामना करण्याच्या प्रादेशिक सहकार्य करारास (रिजनल को-ऑपरेशन ऍग्रिमेंट ऑन कॉम्बॅटिंग पायरसी अँड आर्म्ड रॉबरी अगेन्स्ट शिप्स) ही सहमती दिलेली आहे. सुमारे 20 ते 24 भारतीय ध्वज धारण करणाऱ्या नौका दरमहा एडनच्या आखातातून पार होत असतात. जरी हा संपूर्ण व्यापाराचा केवळ 13 टक्के हिस्साच असला तरी, परकीय ध्वज असलेल्या अनेक नौकांचे कर्मचारीही भारतीय नागरिक असतात.
शिफारसी ः दहशतवादी व आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी जगताने घडवून आणलेली अवनती यापासून; मुंबई आणि चेन्नईमधील गोद्यांतील विमानवाहू नौका, पाणबुड्या, युद्धनौका, विनाशिका; यासारख्या महागड्या आणि महत्त्वाच्या नाविक संसाधनांचे संरक्षण करणे आवश्यक आहे. कोचीन येथील गोदीत विकसित करण्यात आलेल्या सर्वसमावेशक संरक्षणसारख्या प्रणाली, सर्व महत्त्वाच्या नौदल तळांवर आणि गर्दी असणाऱ्या गोद्यांतून विकसित करणे आवश्यक आहे.