नवी दिल्ली – एकंदर भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीच्या दराबाबत अर्थतज्ज्ञांकडून उघडपणे साशंकता व्यक्त केली जात असताना, भक्कम क्रयशक्तीच्या जोरावर भारताला चालू वित्त वर्षांत 7.2 टक्के विकासदर गाठता येईल, असा कयास आशियाई विकास बॅंक अर्थात एडीबीने व्यक्त केला आहे.
रिझर्व्ह बॅंकेची व्याजदर कपात, शेतकऱ्यांना मिळणारे किमान उत्पन्न, देशांतर्गत वस्तूकरिता असलेली मागणी आदींमुळे 2019 मध्ये भारताचा विकासदर 7.2 टक्के, तर 2020 मध्ये तो 7.3 टक्के असेल, असे एडीबीने म्हटले आहे.
एडीबीच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे की, 2017 मध्ये 7.2 टक्के विकासदर नोंदवल्यानंतर कमी कृषी उत्पादन आणि बाजारपेठेतील ग्राहक मागणी कमी राहिल्यामुळे पुढच्याच वर्षांत भारताचा विकासदर 7 टक्क्यांपर्यंत घसरला. तसेच जागतिक बाजारातील खनिज तेलाच्या वाढत्या किमती आणि केंद्र सरकारचा कमी खर्च याचाही परिणाम गेल्या वर्षीच्या विकासदरावर झाल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
आशिया खंडाच्या विकासाचा आढावा घेताना बॅंकेने भारताचा समावेश असलेल्या दक्षिणपूर्व आशियातील सरासरी विकासदर 5 टक्के अपेक्षिला आहे. भारतासारख्या देशात वाढते उत्पन्न, कमी होणारी महागाई या अर्थव्यवस्थेच्या उभारीला हातभार लावतील, असा विश्वासही अहवालातून व्यक्त करण्यात आला आहे. जागतिक स्तरावरील वातावरण पाहता तूर्त निर्यात मागणीच्या दृष्टीने चालू वर्ष स्थिर राहील, तर पुढच्या वर्षांत त्यात सुधार दिसून येईल, असा आशावाद या अहवालातून व्यक्त करण्यात आला आहे.