भारतीय अर्थव्यवस्था अतिशय चिंताजनक – रघुराम राजन

वित्तीय तुटीखाली बरेच काही लपविले जात आहे
वॉशिंग्टन,(अमेरिका) : भारतीय अर्थव्यवस्था खूपच चिंताजनक म्हणजे कडेलोटावर आली असल्याचा इशारा रिझर्व्ह बॅंकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी दिला आहे. भारतीय वित्तीय तुट खरोखर जितकी आहे, तेवढी दाखविली जात नसून बरीच माहिती दडपली जात आहे. किंबहुना त्याचमुळे आर्थिक परिस्थिती टोकाची चिंताजनक झाली आहे, असे मत त्यांनी व्यक्‍त केले.

ब्राउन विद्यापिठात आयोजीत व्याख्यानमालेत ते बोलत होते. राजन म्हणाले की, भारतीय अर्थव्यवस्थेला योग्य दिशा निर्दशन करणारे लोक नसल्यामुळे सर्वसाधारण अर्थव्यवस्थेत कमालिची अनिश्‍चितता निर्माण झाली आहे. यामुळे मंदीच्या काळातही चांगला विकासदर साध्य केलेली अर्थव्यवस्था आता मोठया वेगाने परतीच्या प्रवासावर असल्याचे दिसून येते.

स्थुल अर्थव्यवस्था ढासळत चालली असून एप्रिल-जून या तिमाहितील विकासदर केवळ 5 टक्‍के नोंदला गेला आहे. जो की गेल्या 6 वर्षांतील निचांक आहे. जुलै-सप्टेंबरचा तिमाही विकासदरही वाढण्याची शक्‍यता कमीच आहे. कालच ऑगस्टमधील औद्योगिक उत्पादनाची निराशाजनक आकडेवारी जाहीर झाली आहे. यात औद्योगिक उत्पादन वाढण्या ऐवजी 1.1 टक्‍क्‍यांनी घटले आहे. हा सात वर्षांतील निचांक आहे.

मुडीज्‌ या संस्थेने चालू आर्थिक वर्षाचा विकासदर केवळ 5.8 टक्‍के असा राहण्याचा अंदाज वर्तविला आहे. या आकडेवारीचा दाखल देवून राजन म्हणाले, वित्तीय क्षेत्र झपाट्याने ढासळत असून त्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. तसेच उर्जा क्षेत्राचीही तिच अवस्था आहे. विकासाचे नवे स्रोत्र शोधण्यात भारत चाचपडत आहे. गुंतवणूकही कमी झाली आहे, ग्राहक खरेदी करत नाही, निर्यातही वाढत नाही, बिगर बॅंकिंग क्षेत्र गाळात अडकले आहे, आदी आजाराची लक्षणे आहेत. मुळात अतिशय चुकीच्या पद्धतीने केलेली नोटाबंदी आणि जीएसटीची अंमलबजावणी याला कारणीभूत आहे. या गोष्टी समजून अंमलात आणण्यासारखे नेतृत्त्वच भारतात नाही.

मुळात नोटाबंदी ही दिल्लीत बसलेल्या काही लोकांची कल्पना होती. त्याबद्‌दल फारसा विचार व चाचण्या न करता नोटाबंदी थोपल्यामुळे अर्थव्यवस्थेवर भयंकर परिणाम झाला. याचा विपरीत परिणाम संपतो न संपतो तोच अयोग्य पद्धतीने राबविलेल्या जीएसटीमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेचे कंबरडे मोडले आहे. अर्थव्यवस्था कमकूवत असताना अशा प्रखर उपाययोजना करण्यात आल्या.

मोदी सरकार विकासदराऐवजी सवलतींच्या योजनांकडे अधिक लक्ष देत आहेत. महसुल घटत असताना असा खर्च करणे मुलभूत सिद्धांतात बसत नाही. भारतासारखी विशाल अर्थव्यवस्था दिल्लीत बसून चालविली जावू शकत नाही, हे सध्याच्या विदारक परिस्थितीतून दिसून येते. अर्थव्यवस्थेसाठी विकेंद्रीत पद्धतीने निर्णय होणे आवश्‍यक आहे. अन्यथा केंद्रीय पातळीवरून चुकीचा निर्णय सर्वांवर थोपल्यास काय होवू शकते, हे दिसून आले आहे.

राजन यांनी आपल्या कार्यकाळात अर्थव्यवस्थेचे दिर्घ पल्ल्याचे हित पाहून बॅंकिंग क्षेत्र स्वच्छ करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्या अगोदर आपल्या ब्लॉगमध्ये राजन यांनी म्हटले आहे की, भारत असमान, साचलेली अर्थव्यवस्था होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. मात्र, यातून बाहेर पडण्यासाठी पुरेशी दृष्टी असलेले लोक निर्णय प्रक्रियेत नाहीत. भारताने परकिय स्पर्धेला घाबरण्याचे कारण नाही. परकिय स्पर्धेमुळे भारताच्या संस्कृतीवर, विचार, कंपन्यावर आघात होईल, अशी असुरक्षित भावना निर्माण झाल्याचे चित्र दिसत आहे. त्यामुळे फायद्या ऐवजी नुकसानच होण्याची शक्‍यता आहे, असे म्हटले आहे.

Leave A Reply

Your email address will not be published.