देशाची आर्थिक स्थिती अत्यंत बिकट

माजी अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा : अर्थनीतीत आमुलाग्र बदल करण्याची गरज
कोल्हापूर : देशाची आर्थिक स्थिती अत्यंत बिकट आहे. ती सुधारण्यासाठी योग्य पावले तत्काळ उचलण्याची गरज आहे. अन्यथा देशाची आर्थिक स्थिती आणखीनच वाईट होईल. देशापुढील आर्थिक संकट दूर करण्यासाठी अर्थनीतीत आमुलाग्र बदल करण्याची गरज आहे, असे प्रतिपादन माजी केंद्रीय अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांनी केले.

कोल्हापूर दौऱ्यावर असलेल्या यशवंत सिन्हा यांनी आज पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी केंद्रातील नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारच्या एकूणच आर्थिक धोरणावर कठोर शब्दांत टीका केली. ते म्हणाले, नोटाबंदी आणि घाईघाईने लागू केलेली जीएसटी या दोन कारणांमुळे देशाची आर्थिक स्थिती बिकट झाली आहे. विद्यमान सरकार आर्थिक धोरणे आंधळेपणाने राबवत आहे. जीएसटी लागू करताना महसुलात 15 टक्के वाढ अपेक्षित होती. प्रत्यक्षात अपेक्षेच्या पाच टक्केही महसूल वाढ झालेली नाही. त्यातच जीएसटीत वेळोवेळी केलेले बदल अधिकच घातक ठरले आहेत.

सरकारच्या आंधळेपणामुळे मंदी
आताची भारतातील आर्थिक मंदी ही सरकारच्या धोरण आंधळेपणाने आलेली आहे. त्यातील वाईट गोष्ट म्हणजे सरकार हे मान्य करायला तयार नाही. देशाच्या विकासासंदर्भात सरकारकडून दिले जाणारे आकडे अत्यंत चुकीचे व बोगस आहेत. सरकारने आता जरी विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांशी बोलून सुधारणा केल्या तरी अर्थव्यवस्थेत सुधारणा होण्यासाठी किमान चार वर्षे लागतील. अर्थव्यवस्थेला आलेली मरगळ, घटलेली मागणी या गोष्टी विचारात घेऊन आर्थिक सुधारणांना गती द्यावी लागेल. तरच परिस्थिती सुधारू शकेल, असे सिन्हा म्हणाले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर थेट निशाणा साधताना यशवंत सिन्हा म्हणाले, अर्थव्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी कठोर उपाययोजना करणे आवश्‍यक आहे. त्यासाठी नुसती मोठी छाती असून चालत नाही. देशाला 1991, 1998 व 2008 साली मंदीचा सामना करावा लागला. त्यावेळीची मंदी जशी जागतिक होती तशीच काही देशांतर्गंत कारणेही होती. 1991 मध्ये इराण-इराक युद्ध झाले. त्यामुळे तेलाच्या किंमती भडकल्या. त्याची मोठी झळ भारतीय अर्थव्यवस्थेला बसली. 1998 साली जगभरच मंदी होती. त्यातच भारताने अणुस्फोट केला. त्यामुळे जगातील अनेक देशांनी आपल्यावर निर्बंध लादले. परिणामी आपल्याला मंदीचा सामना करावा लागला. 2008ची मंदी ही जागतिकच होती, असे त्यांनी सांगितले.

मंदी दूर करण्यासाठी म्हणून सरकारने कार्पोरेट टॅक्‍समध्ये 2.75 लाख कोटी रुपयांची सवलत जाहीर केली. याचा फायदा फक्त काही खासगी कंपन्यांच झाला आहे. आता आर्थिक विषयांना भावनिक पदर जोडला जातो आहे. कोणत्याही विषयावर संपूर्ण मंत्रिमंडळ काम करते आहे, निर्णय घेते आहे, असे दिसत नाही. अर्थमंत्र्यांना तर आपण काय करतोय हेच कळत नाही, असा घणाघातही यशवंत सिन्हा यांनी केला.

Leave A Reply

Your email address will not be published.