नवी दिल्ली – भारत आणि संयुक्त अरब अमिराती दरम्यान शुक्रवारी महत्त्वाकांक्षी भारत-मध्य-पूर्व-युरोप इकॉनॉमिक कॉरिडॉरच्या अंमलबजावणीवर चर्चा केली आणि दीर्घकालीन पुरवठा आणि अपस्ट्रीम आणि डाउनस्ट्रीम प्रकल्पांमध्ये सहकार्यासह ऊर्जा सहकार्य वाढवण्याचा संकल्प केला.
परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर आणि युएइचे परराष्ट्र मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन झायेद अल नाह्यान यांच्या सह-अध्यक्षतेखाली झालेल्या १५ व्या भारत-युएइ संयुक्त आयोगाच्या बैठकीत ऊर्जा, कनेक्टिव्हिटी आणि व्यापार या क्षेत्रात द्विपक्षीय संबंध अधिक दृढ करण्याचे मार्ग ठळकपणे समोर आले.
जयशंकर यांनी भारत-यूएई सर्वसमावेशक धोरणात्मक भागीदारीचे मॉडेल” संबंध म्हणून वर्णन केले आणि आर्थिक आणि व्यावसायिक संबंध केवळ अतिशय मजबूत नसून वाढत्या प्रमाणात विविध आणि खोल आहेत, असे सांगितले. मे २०२२ मध्ये सर्वसमावेशक आर्थिक भागीदारी करार लागू झाल्यापासून, व्यापारात सातत्याने वाढ होत आहे आणि तो आता ८५ अब्ज डॉलरच्या पातळीवर पोहोचला आहे,असे ते म्हणाले.
दोन्ही परराष्ट्र मंत्र्यांनी काल रात्री झालेल्या भारत-युएइ धोरणात्मक संवादाच्या बैठकीत संरक्षण, उदयोन्मुख तंत्रज्ञान, अणुऊर्जा, ध्रुवीय संशोधन, गंभीर खनिजे आणि अक्षय ऊर्जा या क्षेत्रांमध्ये दोन्ही बाजूंमधील धोरणात्मक भागीदारी वाढविण्यावरही चर्चा केली.
जयशंकर आणि अल नाह्यान यांनी भारत-यूएई द्विपक्षीय गुंतवणूक करारावर स्वाक्षरी आणि प्रवेशाचे स्वागत केले, असे परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे. दोन्ही बाजूंनी भारत-मध्य-पूर्व-युरोप इकॉनॉमिक कॉरिडॉरवर देखील चर्चा केली, हा कॉरिडोर भारत, युएइ आणि युरोपमधील सागरी संपर्क आणि व्यापार सुधारण्याच्या उद्देशाने एक प्रमुख उपक्रम आहे, असे परराष्ट्र मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे.
