रिऍल्टी क्षेत्रात जागतिक पारदर्शकता यादीत भारत 34 व्या क्रमांकावर

रिऍल्टीत प्रामाणिकपणा वाढला!

मुंबई :-भारतात रिऍल्टी क्षेत्रात सुधारणांसाठी गेल्या दशकात अनेक उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे या क्षेत्रातील पारदर्शकतेत वाढ होत असल्यामुळे परदेशी गुंतवणूक वाढण्यास चालना मिळत आहे.  भारतात रिऍल्टी क्षेत्रात अमाप संधी आहेत. मात्र, या क्षेत्रातील अपारदर्शकतेमुळे परदेशी गुंतवणूक भारतात येत नव्हती. मात्र, आता नजीकच्या भविष्यात या क्षेत्रात 40 अब्ज डॉलर परकीय गुंतवणूक येण्याची शक्‍यता आहे. जेएलएल आणि ला-सॅली या जागतिक पातळीवर रिऍल्टी क्षेत्रात कार्यरत संस्थांनी हा निर्देशांक तयार केला आहे. 2014 पासून म्हणजे सहा वर्षात भारत या यादीत 39 क्रमांकावरून 34 व्या क्रमांकावर आला आहे.

त्याचबरोबर ईज ऑफ डुईंग बिझनेसमुळे रिऍल्टीशी संलग्न क्षेत्रात पारदर्शकता वाढू लागली आहे. ग्रीन बिलिंडग कौन्सिल, ग्रीन रेटिंग इत्यादी उपक्रम सुरू करण्यात आले आहेत. जर अशीच परिस्थिती सुधारली तर या क्षेत्रात भारतात प्रत्येक वर्षाला पाच अब्ज डॉलर परकीय गुंतवणूक मिळू शकेल. 2022 पर्यंत सर्वांसाठी घर ही योजना सरकारने सुरू केल्यामुळे रिऍल्टीला सरकारी पाठबळ मिळाल्यासारखे परिस्थिती आहे.

याबाबत जेएलएल इंडियाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रमेश नायर म्हणाले की, केंद्र सरकारने सर्वच क्षेत्रात पारदर्शकता वाढविण्याबरोबरच ईज ऑफ डुईंग बिझनेससाठी उपाययोजना केल्याचा सकारात्मक परिणाम दिसून येत आहे. त्यामुळे दक्षिण आशियात परदेशी गुंतवणुकीत भारत आगामी काळात अग्रस्थानी राहणार आहे. पारदर्शकता वाढल्यामुळे केवळ रिऍल्टीलाच नाही तर इतर भारतीय उद्योगात परदेशी गुंतवणूकदारांना गुंतवणूक करणे सोपे जाणार आहे.

या यादीमध्ये भारताबरोबरच चीन 32 क्रमांकावर, इंडोनेशिया 40 क्रमांकावर तर व्हिएतनाम 56 क्रमांकावर आहे. ऑस्ट्रेलिया तिसऱ्या क्रमांकावर तर न्यूझीलंड सहाव्या क्रमांकावर आहेत.
जागतिक बॅंकेच्या ईज ऑफ डुईंग बिझनेस यादीमध्ये भारत 2014 मध्ये 142 व्या क्रमांकावर होता तो आता 63 व्या क्रमांकावर आहे. त्यामुळे परिस्थिती सुधाण्यास मदत होत आहे. रिऍल्टी क्षेत्रात वाढलेल्या माहिती-तंत्रज्ञान आणि डिजिटायझेशन तंत्रज्ञानाचाही पारदर्शकता वाढण्यासाठी उपयोग होत आहे.

पारदर्शकतेसाठी कोणते कायदे उपयोगी

पारदर्शकता वाढण्यामध्ये रेरा, जीएसटी या कायद्याचा उपयोग होत आहे. त्याचबरोबर बेनामी व्यवहार प्रतिबंधक कायदा, नादारी आणि दिवाळखोरी संहिता, जमिनीच्या रेकॉर्डचे डिजिटायझेशन या कारणांमुळेही रिऍल्टी क्षेत्रातील पारदर्शकता वाढली आहे.

Leave A Reply

Your email address will not be published.