राजीव कुमार यांचा दावा : अर्थव्यवस्था 5 लाख कोटी डॉलरची करण्याचे उद्दिष्ट
पुणे – भारताने 5 वर्षांत अर्थव्यवस्था 5 लाख कोटी डॉलरची करण्याचे उद्दिष्ट ठरविले आहे. याबाबत अनेकजण शंका व्यक्त करतात. मात्र, निती आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार यांनी काही विषयांकडे लक्ष दिले तर उद्दिष्ट गाठणे सहज शक्य होईल. त्याचबरोबर 2047 पर्यंत भारत जगातील सर्वात मोठी दुसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था होईल, असा दावा केला.
1991 पर्यंत भारताची अर्थव्यवस्था केवळ 3 टक्के विकासदराने वाढत होती. ती 1991 नंतर 7 ते 9 टक्के विकासदरासह वाढत आहे. पुढील 5 वर्षांत 12 टक्के विकासदराने वाढली तर आपली अर्थव्यवस्था सहज 5 लाख कोटी डॉलरची होऊ शकते, असे राजीव कुमार यांनी पुणे इंटरनॅशनल सेंटरच्या वर्धापन दिनानिमित्त आयोजित व्याख्यानमालेत सांगितले. यावेळी सेंटरचे उपाध्यक्ष व वित्त आयोगाचे माजी अध्यक्ष विजय केळकर व मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज् ऍन्ड ऍग्रिकल्चरचे महासंचालक प्रशांत गिरबाने उपस्थित होते.
आपल्या दाव्याचे समर्थन करताना राजीव कुमार म्हणाले, कृषि, भांडवल पुरवठा, ऊर्जा आणि निर्गुंतवणुकीकडे भारताने लक्ष देण्याची गरज आहे, आणि ते केंद्र सरकारकडून दिले जाणार आहे. मनुष्यबळ विकासासाठी आवश्यक शैक्षणिक आणि आरोग्य क्षेत्रांतील सुधारणांचे काम सुरू असून या क्षेत्रांकडे पुरेसे लक्ष दिले जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.
कृषि क्षेत्रातील सुधारणांबाबत ते म्हणाले, भारतातील प्रति शेतकरी अन्न उत्पादन केवळ 3 टन आहे. जागतिक प्रमाणापेक्षा ते फारच कमी आहे. कृषिपूरक उद्योग, अन्न प्रक्रिया उद्योग आणि जमिनीच्या सामुहिक वापराद्वारा व यांत्रिकीकरणाद्वारा शेती क्षेत्राची उत्पादकता वाढण्यास अमर्याद वाव आहे. जर असे केले तर भारताचे राष्ट्रीय उत्पन्न 1 ते 2 टक्क्यांनी वाढू शकते.
भांडवल पुरवठाबाबत ते म्हणाले, केवळ बॅंकिंग क्षेत्रावर अवलंबून राहिल्यामुळे बॅंकांची क्षमता कमी पडून “एनपीए’सारखे प्रश्न निर्माण होत आहे. त्याचबरोबर “एनबीएफसी’कडून वित्तपुरवठा केला जात नाही. विकसित देशासारखी रोख्यांची वित्तीय उत्पादने विकसित केल्यास विविध क्षेत्रांना लागणारा भांडवल पुरवठा वाढणार असून राष्ट्रीय उत्पन्नात किमान दीड टक्क्यांची भर पडू शकते.
निर्यात क्षेत्रातूनही विकासदरात वाढीव योगदान शक्य
निर्यातीत आपण विकसित देश तर सोडाच पण चीन आणि व्हिएतनामच्याही मागे पडलो आहोत. निर्यात क्षेत्राला पुरेसा भांडवल पुरवठा करून करांचे दर इतर देशांशी सुसंगत केल्यास भारताची निर्यात वाढण्यास अमर्याद वाव आहे. त्यामुळे निर्यात क्षेत्रातूनही विकासदरात वाढीव योगदान शक्य आहे. ऊर्जा क्षेत्रातील अपव्यय टाळून ऊर्जा उत्पादन वाढविल्याशिवाय उद्योग आणि शेतीला विजपुरवठा होणार नाही. त्याचबरोबर सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांच्या निर्गुंतवणुकीतून मोठा निधी मिळाल्यास त्याचा वापर स्थुल अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी होऊ शकेल, असेही राजीव कुमार यांनी सांगितले.