India-EU FTA: भारत आणि युरोपियन युनियन (EU) यांच्यात होणाऱ्या ऐतिहासिक मुक्त व्यापार कराराने (FTA) जागतिक अर्थकारणात मोठी खळबळ उडवून दिली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या कराराला ‘मदर ऑफ ऑल डील्स’ (Mother Of All Deals) असे संबोधले असून, या करारामुळे भारतासाठी प्रगतीची नवी दारे उघडणार आहेत. मात्र, या करारामुळे अमेरिका आणि विशेषतः राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे प्रशासन कमालीचे संतापले असून, त्यांनी युरोपवर टीकेची झोड उठवली आहे. रशियन तेलाचा मुद्दा: अमेरिकेचा ‘फंडिंग’चा आरोप – अमेरिकेचे अर्थमंत्री (ट्रेझरी सेक्रेटरी) स्कॉट बेसेंट यांनी या करारावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. बेसेंट यांच्या मते, भारत आणि युरोपमधील या व्यापार करारामुळे अप्रत्यक्षपणे रशिया-युक्रेन युद्धाला खतपाणी मिळणार आहे. “युरोप रशियाकडून थेट तेल खरेदी करणे बंद केल्याचा दावा करत असला, तरी प्रत्यक्षात ते भारतात रिफाईन होणारे रशियन तेल खरेदी करण्याची तयारी करत आहेत. हा एक प्रकारे रशियाच्या युद्धाला आर्थिक रसद पुरवण्याचाच प्रकार आहे,” असे खळबळजनक विधान बेसेंट यांनी केले आहे. बेसेंट यांनी युरोपला ‘धोकेबाज’ ठरवत म्हटले की, अमेरिकेने रशियन तेलाच्या मुद्द्यावरून भारतावर टॅरिफ लावले, मात्र युरोपीय देशांनी याला पाठिंबा दिला नाही. युरोपियन कमिशनच्या अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेयेन या भारत दौऱ्यावर असतानाच अमेरिकेने हे आक्रमक पाऊल उचलले आहे. India-EU FTA भारतीय निर्यातीसाठी मोठी संधी – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोशल मीडियाद्वारे या कराराची माहिती दिली. या ‘मदर ऑफ ऑल डील्स’ची काही प्रमुख वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत: ७५ अब्ज डॉलरची निर्यात: या करारामुळे भारताच्या निर्यातीसाठी तब्बल ६.४१ लाख कोटी रुपयांचे मार्ग मोकळे होणार आहेत. ९९% वस्तूंना ‘ड्युटी फ्री’ प्रवेश: भारतीय निर्यातीच्या एकूण मूल्यापैकी ९९ टक्के भागाला युरोपमध्ये कोणताही आयात कर (Duty) भरावा लागणार नाही. ९,४२५ उत्पादनांवर सवलत: युरोपियन युनियनमधील ९,४२५ विविध श्रेणीतील भारतीय वस्तूंवरील टॅरिफ पूर्णपणे रद्द होणार आहेत. सेवा क्षेत्राला फायदा: आयटी (IT), फायनान्शिअल सर्व्हिसेस आणि शिक्षण यांसारख्या उप-क्षेत्रांमध्ये भारताला युरोपच्या बाजारपेठेत मोठी संधी मिळेल. भारताची भूमिका ठाम – एकीकडे अमेरिका या कराराला विरोध करत असली, तरी भारताने आपले आर्थिक हितसंबंध जपण्याला प्राधान्य दिले आहे. ‘इंडिया एनर्जी वीक’मध्ये बोलताना पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले की, हा करार भारतासाठी केवळ व्यापार नसून विकासाची एक मोठी संधी आहे. आता या वादावर युरोपियन युनियन काय भूमिका घेते आणि ट्रम्प प्रशासन भारतावर अधिक दबाव टाकते का, याकडे जगाचे लक्ष लागले आहे. हेही वाचा – India-EU FTA: भारत-युरोपीय महासंघ मुक्त व्यापार करार संपन्न; 93% भारतीय उत्पादनांना 27 देशांत ‘ड्युटी-फ्री’ प्रवेश