India-EU FTA: भारतीय रस्त्यांवर धावणाऱ्या मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, पोर्श आणि लेम्बॉर्गिनी यांसारख्या आलिशान युरोपीय कार आता सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. भारत आणि युरोपीय संघ (EU) यांच्यात मंगळवारी झालेल्या ऐतिहासिक द्विपक्षीय व्यापार करारांतर्गत (FTA) ‘कोटा-आधारित’ सवलती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

या निर्णयामुळे आगामी काळात प्रीमियम कारच्या किमतीत मोठी घट अपेक्षित असून, हा करार २०२७ पासून लागू होण्याची शक्यता आहे.

नेमका करार काय आहे?

भारत आणि युरोपीय संघामधील या करारानुसार, युरोपीय संघ भारतीय ऑटोमोबाईल्सवर लादले जाणारे शुल्क टप्प्याटप्प्याने पूर्णपणे रद्द करणार आहे.

याच्या बदल्यात, भारत एका ठराविक मर्यादेपर्यंत (कोटा) आयात शुल्क १० टक्क्यांपर्यंत खाली आणणार आहे. सध्या भारतात आयात होणाऱ्या गाड्यांवर ६६ ते १२५ टक्क्यांपर्यंत भरमसाठ आयात शुल्क आकारले जाते.

या कराराचा सर्वाधिक फायदा इटलीच्या लेम्बॉर्गिनी सारख्या कंपन्यांना होईल, ज्या आपल्या सर्व गाड्या थेट आयात करतात. भारतात लेम्बॉर्गिनीच्या गाड्यांची किंमत साधारण ३.८ कोटी रुपयांपासून सुरू होते.

देशांतर्गत उद्योगांनाही दिलासा: २५ लाखांची ‘लक्ष्मण रेषा’ –

करारात भारतीय वाहन उद्योगाच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी केंद्र सरकारने सावध भूमिका घेतली आहे. वाणिज्य मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की,

मध्यमवर्गीय बाजारपेठेचे रक्षण: भारतातील १० ते २५ लाख रुपये किमतीच्या कार बाजारपेठेत युरोपीय कंपन्यांना कोणताही वाव देण्यात आलेला नाही. २५ लाख रुपयांपेक्षा कमी किमतीच्या कार युरोपीय संघ भारतात निर्यात करू शकणार नाही. या श्रेणीतील गाड्या विकण्यासाठी त्यांना भारतातच उत्पादन करावे लागेल.

प्रीमियम सेगमेंटला सूट: युरोपीय कंपन्यांचे मुख्य आकर्षण २५ लाखांवरील सेगमेंटमध्ये असल्याने, केवळ याच श्रेणीसाठी कोटा-आधारित सवलती दिल्या जातील.

इलेक्ट्रिक वाहनांना (EV) पाच वर्षांचे संरक्षण –

भारतातील वाढत्या इलेक्ट्रिक वाहन उद्योगाला धक्का लागू नये, यासाठी या करारात विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. सुरुवातीच्या पाच वर्षांपर्यंत देशांतर्गत EV कंपन्यांना संरक्षण दिले जाईल. त्यानंतरच इलेक्ट्रिक वाहनांवरील शुल्कात सवलत मिळण्यास सुरुवात होईल, जी ३०-३५ टक्क्यांपासून सुरू होऊन हळूहळू कमी केली जाईल.

२००७ पासून प्रलंबित होता निर्णय –
भारत आणि युरोपीय संघामध्ये या कराराबाबत २००७ पासून चर्चा सुरू होती. मात्र, ऑटो सेक्टरमधील शुल्कावरून दोन्ही बाजूंनी मतभेद असल्याने २०१३ मध्ये ही चर्चा थांबली होती.

महत्त्वाची वैशिष्ट्ये:

-आयात शुल्क १२५% वरून १०% पर्यंत येण्याची शक्यता.

-केवळ २५ लाख रुपयांवरील कारनाच सवलत लागू.

-२०२७ पासून प्रत्यक्ष अंमलबजावणी अपेक्षित.

-‘मेक इन इंडिया’ला प्रोत्साहन देण्यासाठी कोटा पद्धत लागू.

हेही वाचा – India-EU FTA: भारत-युरोपीय महासंघ मुक्त व्यापार करार संपन्न; 93% भारतीय उत्पादनांना 27 देशांत ‘ड्युटी-फ्री’ प्रवेश