India-EU FTA:  जवळपास दोन दशकांच्या प्रदीर्घ प्रतीक्षेनंतर भारत आणि युरोपीय महासंघ (EU) यांच्यात ऐतिहासिक मुक्त व्यापार करार (FTA) मंगळवारी पूर्ण झाला. याला ‘मदर ऑफ ऑल डील्स’ संबोधले जात असून, यामुळे भारताच्या कापड, रसायने आणि पादत्राणे यांसारख्या प्रमुख क्षेत्रांतील ९३ टक्क्यांहून अधिक वस्तूंना २७ युरोपीय देशांच्या बाजारपेठेत विनाशुल्क (झिरो ड्युटी) प्रवेश मिळणार आहे.

व्यापारात मोठी झेप: २०० अब्ज डॉलरचे उद्दिष्ट –
सध्या भारत आणि EU दरम्यानचा वस्तू व्यापार १३६ अब्ज डॉलर आहे, जो पुढील ३-४ वर्षांत २०० अब्ज डॉलरवर जाण्याची शक्यता आहे. तर सेवा क्षेत्रातील व्यापार १२५ अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. या करारामुळे सुमारे २ अब्ज लोकसंख्येची एक सामायिक बाजारपेठ तयार होणार आहे.

करारातील प्रमुख ठळक मुद्दे:

शुल्क सवलत: EU भारताकडून येणाऱ्या ९९.५% वस्तूंवर आयात शुल्क कमी किंवा पूर्णपणे रद्द करणार आहे. त्या बदल्यात भारतही EU च्या ९७% उत्पादनांना टॅक्समध्ये सवलत देईल.

तातडीचा लाभ: करार लागू होताच, युरोप पहिल्याच दिवसापासून भारताच्या ९०% निर्यातीवरील शुल्क हटवेल. उर्वरित शुल्क पुढील ७ वर्षांत टप्प्याटप्प्याने शून्य होतील.

या क्षेत्रांना फायदा: वस्त्रोद्योग, तयार कपडे, सागरी उत्पादने, प्लास्टिक, रबर, चामड्याच्या वस्तू, दागिने, फर्निचर आणि खेळणी या क्षेत्रांना मोठा लाभ मिळेल. सध्या यावर २६ टक्क्यांपर्यंत शुल्क लागते, जे आता शून्य होईल.

सेवा क्षेत्र: EU ने भारतासाठी १५५ पैकी १४४ सब-सेक्टर खुले केले आहेत. यात भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी ‘पोस्ट-स्टडी वर्क व्हिसा’ संदर्भातील तरतुदींचाही समावेश आहे.

ऑटो आणि वाइन क्षेत्रात काय बदलणार?

लक्झरी कार स्वस्त होणार: २५ लाख रुपयांच्या वर किंमत असलेल्या युरोपीय कारवरील आयात शुल्क (जे सध्या ६६% ते १२५% आहे) कमी केले जाईल. मात्र, २५ लाखांपेक्षा कमी किमतीच्या कार EU भारतात निर्यात करणार नाही; त्यांना भारतातच उत्पादन करावे लागेल. ई-वाहनांसाठी (EV) पाचव्या वर्षापासून कोटा पद्धत लागू होईल.

वाइन: वाइनवरील १५०% शुल्क पुढील ७ वर्षांत २० टक्क्यांपर्यंत खाली आणले जाईल. मात्र, स्वस्त वाइनवर (२.५ युरोपेक्षा कमी) कोणतीही सवलत मिळणार नाही.

कृषी क्षेत्राचे संरक्षण –
भारताने आपल्या संवेदनशील क्षेत्रांचे संरक्षण केले आहे. डेअरी उत्पादने (पनीरसह), सोया मील आणि कडधान्ये यावर कोणतीही सवलत दिली जाणार नाही. त्याचप्रमाणे EU ने साखर आणि मांस उत्पादनांचे संरक्षण केले आहे. दरम्यान, भारताला द्राक्ष निर्यातीसाठी मोठी संधी मिळाली असून, दरवर्षी सुमारे १ अब्ज डॉलरच्या द्राक्षांना युरोपात विनाशुल्क प्रवेश मिळेल.

दरम्यान, हा करार म्हणजे जागतिक व्यापारातील भारताच्या वाढत्या शक्तीचे प्रतीक मानले जात आहे. यामुळे विशेषतः उत्पादन क्षेत्रात रोजगाराच्या मोठ्या संधी निर्माण होतील.