लडाखमधील गलवान खोऱ्यात भारत आणि चीन यांच्यामधील संघर्षानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी सर्व राजकीय पक्षांच्या नेत्यांशी ऑनलाइन संवाद साधला. भारत आणि चीनमधील संघर्षात भारताच्या कोणत्याही भूमीवर चीनने आपले पाऊल ठेवले नसून कोणताही भूभाग चीनच्या ताब्यात नसल्याचा दावा या बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केला.
गेल्या आठवड्यात गलवान खोऱ्यामध्ये उभय देशातील सैन्यांमध्ये झालेल्या झटापटी नंतर भारतातील वीस सैनिकांना हौतात्म्य पत्करावे लागले होते. त्याच वेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशासमोर येऊन खरी परिस्थिती काय आहे त्याचा खुलासा करावा, अशी मागणी विरोधी पक्षांकडून जोर धरत होती. त्याप्रमाणे नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी सर्व राजकीय पक्षांच्या नेत्यांच्या बैठकीमध्ये भारत-चीन संघर्षाची परिस्थिती विशद केली असली तरी त्यामुळे सर्व गोष्टी समोर आल्या आहेत का, अशी एक शंकाही आता येऊ लागली आहे.
कारण या बैठकी नंतरच कॉंग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी पत्रकार परिषद घेऊन नरेंद्र मोदी यांच्या या दाव्याला आव्हान दिले आणि भारताने चीनला आपली भूमी आंदण दिल्याचा घणाघाती आरोपही केला. दुसरीकडे देशातील काही निवृत्त लष्करी अधिकाऱ्यांनीही नरेंद्र मोदी यांच्या या विधानाला आक्षेप घेतला आहे. भारताच्या भूमीवर जर चीनचे वर्चस्व नसेल किंवा भारताचा कोणता भूभाग चीनने ताब्यात घेतला नसेल तर गेल्या आठवड्यात भारत आणि चीन यांच्यात संघर्ष होण्याचे कारण काय, असा प्रश्न आता निर्माण होत आहे.
या विषयावर दोन्ही बाजूंनी भरभरून बोलले जात आहे आणि तेवढ्याच प्रमाणात लिहिले जात आहे. त्यामुळे निश्चित खरे काय आणि खोटे काय याबाबत सामान्य नागरिकांच्या मनात संभ्रम निर्माण झाला असल्यास नवल नाही. सामाजिक माध्यमातून तर याबाबत अनेक प्रकारची चुकीची माहिती पसरवण्याचे काम इमानेइतबारे केले जात आहे. भारत आणि चीन यांचे संबंध किंवा उभय देशांच्या नकाशाची आणि सीमांची कोणतीही माहिती नसणारे लोक बिनधास्त सामाजिक माध्यमांवर व्यक्त होत आहेत.
अर्थात, राजकीय शिष्टाचार या तत्त्वाचा विचार करायचा झाल्यास पंतप्रधानपदावर बसणाऱ्या व्यक्तीने जे काही सांगितले आहे ते सत्य मानायला हवे. नरेंद्र मोदी जेव्हा हे विधान करत होते तेव्हाची परिस्थिती त्यांनी सांगितली आहे, असेही गृहीत धरावे लागेल. कारण मुळात उभय देशातील हा संघर्ष मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यापासून सुरू आहे. भारतीय लष्कर तेथे रस्ते विकासाचे काम करत आहे तर चीन तेथे विकासकामांच्या नावाखाली घुसखोरीचा प्रयत्न करीत आहे.
याठिकाणी एक गोष्ट समजून घेण्याची गरज आहे, उभय देशातील या प्रदेशातील सीमा निश्चित करण्यात आलेली नाही. याबाबतचा कोणताही प्रमाणित नकाशा उपलब्ध नाही. म्हणूनच ह्या प्रदेशाला “प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा’ असे म्हणतात. त्यामुळे दरवेळी ह्या प्रदेशात झटापटी आणि कुरबुरी सुरू असतात. आपल्या काही प्रदेशावर पूर्वीच चीनने घुसखोरी केल्याचा भारताचा दावा अद्यापही कायम आहे. भारत ज्या रेषेला आपली हद्द मानतो किंवा चीन ज्या रेषेला आपली हद्द मानतो त्या दोन्ही गोष्टी भिन्न आहेत.
दुसऱ्या देशाने आपली नियंत्रण रेषा ओलांडली आहे, असा दोन्ही देशांचा आरोप आहे. या कारणावरून तेथे नेहमीच संघर्ष होत असल्याने काही वर्षांपूर्वी झालेल्या करारात येथे शस्त्रे वापरता येत नाहीत. तरीही गेल्या आठवड्यात झालेल्या झटापटीत कोणत्याही बंदुकीचा किंवा आधुनिक शस्त्राचा वापर न होताही दोन्ही बाजूने मोठ्या प्रमाणावर प्राणहानी झाली. चिनी सैनिक भारतीय भागात घुसायचा प्रयत्न करत असल्यानेच भारतीय सैनिकांनी त्यांना प्रतिकार करण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळी झालेल्या झटापटीत ही सर्व प्राणहानी झाली, असे सरकारी पातळीवर सांगण्यात येत आहे. म्हणूनच राजकीय शिष्टाचार विचारात घेऊन त्यावर विश्वास ठेवावा लागेल.
देशाचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या चीन विषयक भूमिकेवर अद्यापही भाजप आणि इतर काही पक्षांकडून टीका होत असल्याने, विद्यमान सत्ताधारी पक्षावर जर विरोधी पक्षांकडून चीन या विषयावर टीका होत असेल तर त्यात सत्ताधारी पक्षाने कोणताही आक्षेप घेण्याचे कारण नाही, हेही समजून घेण्याचे आहे. चीन सारख्या ज्वलंत विषयावरून आरोप-प्रत्यारोप होणे चालूच राहणार आहे; पण यानिमित्ताने निर्माण होणाऱ्या राजकारणातून सत्याचा बळी जाणार नाही याची खबरदारी दोन्ही बाजूंनी घेण्याची गरज आहे.
सध्या विरोधी बाकावर बसलेल्या कॉंग्रेस पक्षाने काही वर्षांपूर्वी चीनमधील सत्ताधारी चायनीज कम्युनिस्ट पार्टीशी एक करार केला होता. ही बाबही या निमित्ताने भाजपने समोर आणली आहे. त्याला उत्तर देताना नरेंद्र मोदी यांनी अनेक वेळा चीनचा दौरा केला किंवा चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी अनेक वेळा भारताचा दौरा केला तरीही उभय देशांमधील परिस्थिती सुधारली नाही, असा युक्तिवाद केला आहे.
अशाप्रकारचे आरोप प्रत्यारोप नजीकच्या कालावधीमध्ये सुरूच राहणार आहेत; पण सध्यातरी देशांच्या सीमांच्या रक्षणाची जबाबदारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारवर असल्याने त्यांनी देशाला याबाबत काहीही सांगितले तरी सीमांचे रक्षण मात्र गांभीर्याने करायला हवे. लडाखचा हा प्रदेश सर्वात कठीण युद्धभूमी असल्याने तेथे अधिक तीव्रतेचा लष्करी संघर्ष होईल अशी कोणतीही शक्यता नसली तरी विनाकारण झटापटी, संघर्ष आणि प्राणहानी होणार नाही याची काळजी घ्यावी लागणार आहे.
भारत आणि चीन यांच्यामधील या संघर्षाचा फायदा पाकिस्तान सारखे देश घेऊ नयेत यासाठी लवकरात लवकर हा संघर्ष संपवण्याच्या दृष्टीने सत्ताधारी पक्षाने पावले टाकण्याची गरज आहे. या विषयात सत्ताधारी जे काही सांगत आहेत ते खरे की विरोधी पक्ष जे काही प्रत्युत्तर देत आहेत ते खरे, हा जरी वादाचा मुद्दा असला तरी सध्यातरी सीमेवरील संघर्ष थांबणे हीच महत्त्वाची गोष्ट आहे.