नवी दिल्ली – कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज (सीआयआय) आणि अर्न्स्ट अँड यंग ग्लोबल
कंपनीने (ईवाय) केलेल्या सर्वेक्षणानुसार येत्या दोन-तीन वर्षात परदेशी गुंतवणूकदारांसाठी भारत
हा गुंतवणुकीसाठीच्या पहिल्या तीन सर्वोत्कृष्ठ पर्यायांमध्ये असेल.
विशिष्ट निकषांवर भारताची स्पर्धात्मकता आणि त्यादृष्टीने धोरण ठरवणाऱ्यांना विधायक सूचना करण्याच्या दिशेने हे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. या सर्वेमध्ये सहभागी झालेल्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांपैकी एक तृतीयांश कंपन्यांनी भविष्यातील गुंतवणुकीसाठी भारत हा प्रथम क्रमांकाचा पर्याय असेल असे सांगितले आहे.
ज्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे मुख्यालय भारतात नाही अशा प्रत्येक चार कंपन्यांपैकी एका कंपनीने भविष्यातील गुंतवणुकीसाठी भारताची पहिली निवड असेल असे म्हटले आहे. सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्या 80 टक्के कंपन्यांनी आणि भारताबाहेर मुख्यालय असलेल्या 71 टक्के कंपन्यांनी येत्या दोन-तीन वर्षात जगभर गुंतवणूक करण्याचे नियोजन केले आहे. त्यातील 30 टक्के कंपन्या प्रत्येकी 50 कोटी डॉलरपेक्षा जास्त गुंतवणूक करणार आहेत.
सीआयआय-ईवाय यांच्या सर्वेक्षणातून ही बाब प्रकर्षाने पुढे आलेली आहे की, ज्या पद्धतीने बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी त्यांचा गुंतवणुकीचा कार्यक्रम ठरवलेला आहे ते पाहता जागतिक गुंतवणुकीचे पुढील केंद्र हे भारत असणार आहे. अनलॉकनंतर अर्थव्यवस्थेला वेगाने मिळत असलेले वेग, अलीकडच्या प्रमुख सुधारणा, गुंतवणुकीबाबत सरकारची सक्रीयता यामुळे जागतिक गुंतवणूकदार भारताकडे आकर्षित होत आहेत, असे सीआयआयचे महासंचालक चंद्रजित बॅनर्जी यांनी म्हटले आहे.
सध्या असलेल्या क्षमतेमध्ये वाढ करणे, डिजिटल रुपांतर, संशोधन आणि विकास तसेच नव्या प्रकल्पांमध्ये ही गुंतवणूक येईल, असे सर्वेक्षणात दिसून आले आहे. भारतीय बाजारपेठेची क्षमता, कुशल मनुष्यबळ आणि राजकीय स्थैर्य या गोष्टी गुंतवणुकीच्या दृष्टीने भारताच्या बाजूने आहेत.
कॉर्पोरेट करातील कपात, व्यवसाय करण्यातील सुलभता, कामगार कायद्यांचे सुलभीकरण, परकीय गुंतवणुकीबाबत(एफडीआय) च्या सुधारणा आणि मनुष्यबळ भांडवलावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले असल्याने या सगळ्या बाबी भारत गुंतवणुकीचे केंद्र होण्याच्या बाजूने आहेत.
भारतात मुख्यालय नसणाऱ्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या मते पायाभूत क्षेत्रातली प्रमुख गुंतवणूक आणि 100 स्मार्ट सिटींची उभारणी तसेच आर्थिक क्षेत्रातील सुधारणांमुळे परकीय गुंतवणूकदारांसाठी भारत गुंतवणुकीसाठीचे आकर्षण ठरेल. त्याचबरोबर पायाभूत क्षेत्रातील विकास, वेगाने मंजुऱ्या मिळणे, कामगार कायद्यातील सुधारणांची योग्य अंमलबजावणी आणि कामगारांची उपलब्धता याकडे सरकराने लक्ष केंद्रित केले पाहिजे असे बहुतेक कंपन्यांचे म्हणणे आहे.