– विश्वास सरदेशमुख
जगभरात विविध देशांमधील लोक आपापला विकास घडून येण्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारच्या शासनव्यवस्थेची निवड करतात. या सर्व व्यवस्थांमध्ये लोकशाही ही शासनव्यवस्था सर्वश्रेष्ठ मानली गेली आहे, कारण या व्यवस्थेत सामान्यातील सामान्य नागरिकाचा शासनप्रणालीत थेट सहभाग असतो.
सर्वसमावेशक विविधतामय लोकांच्या, परस्पर सहिष्णुता मानणाऱ्या लोकांच्या एकत्रीकरणातून तयार झालेला हा देश आहे आणि अनादीकाळापासून आपल्या देशाची ही ओळख बदललेली नाही. देशाची निर्मिती देशात राहणाऱ्या लोकांमधून होते आणि म्हणूनच देशाच्या सीमा त्या देशात राहणाऱ्या लोकांच्या संस्कृतीच्या वाहक असतात. या लोकांच्या स्वतःच्या समस्या आणि सामाजिक जटिलता असतात आणि सोबतीला आर्थिक समस्याही असतात.
आपण भारतीय लोकांनी स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर गांधीजींच्या नेतृत्वाखाली या प्रणालीची निवड करून असे निश्चित केले, की भारतात सरकारचा अर्थ सर्वांत गरीब माणसाचे उत्थान आणि विकास अशा प्रकारे होईल, जेणेकरून संपूर्ण लोकशाही प्रणाली प्रत्येक पावलावर त्याला आधार देताना दिसेल. म्हणूनच गांधीजींनी स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या आधीच स्वातंत्र्यसैनिकांना सांगून ठेवले होते की, लोकशाहीचा अर्थ असे सरकार, जे आपल्या लोकांना शिक्षणापासून आरोग्य आणि दैनंदिन गरजेच्या बाबी उपलब्ध करून देण्यासाठी आपल्या सत्तेच्या अधिकारांचा वापर करते.
जे सरकार असे करू शकत नाही, ते सरकार नसून अराजक घटकांचा समूह ठरतो. परंतु कोणत्याही देशातील लोकांच्या प्रत्येक समस्येचे निराकरण कोणतेही सरकार करू शकत नाही, हेही खरे आहे. जगात जेवढे देश आहेत, त्या देशांमध्ये कोणत्या ना कोणत्या समस्या आहेतच. भारतातसुद्धा स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर आतापर्यंत जेवढी सरकारे स्थापन झाली, त्या सर्वांनी गांधीजींच्या सिद्धांतांनुसार लोकांच्या समस्या सोडविण्याचा प्रयत्न केला आहे; परंतु समस्या अजूनही कायम आहेत.
लोकशाहीत या समस्या सोडविण्यासाठी एक घटनासंमत स्थापित प्रणाली असते आणि प्रत्येक नागरिकाकडे सरकारच्या कोणत्याही निर्णयाला विरोध करण्याचा अधिकारही असतो. याच अधिकाराचा विस्तार मतभिन्नतेच्या किंवा असहमतीच्या सिद्धांताच्या रूपाने होतो. या न्यायाने भारतातील लोकांच्या बळावर गेल्या 74 वर्षांत जेवढी प्रगती आणि विकास झाला आहे, त्याचे श्रेय फक्त या देशातील लोकांनाच दिले जाऊ शकते. कारण त्यांनी बुद्धिचातुर्याचा वापर करून जी सरकारे निवडली त्यांचे लक्ष नागरिकांच्या विकासावरच केंद्रित झाले आणि त्यामुळे संपूर्ण देशाचा विकास झाला.
या विकासात लोकशाही संस्थांची भूमिका महत्त्वाची राहिली आणि त्यातील सर्वांत प्रमुख संस्था म्हणजे संसद होय. संसदेच्या माध्यमातूनच गेल्या 74 वर्षांत भारतात बदल झाले आणि देश विकासपथावर अग्रेसर राहिला. अन्यथा जेव्हा देश स्वतंत्र झाला तेव्हा 98 टक्के लोक शेतीवरच अवलंबून होते आणि जनतेचे पोट भरणारा शेतकरी स्वतः उपाशीपोटी झोपत असे. परंतु काळ बदलला आणि समस्यांचे स्वरूपही बदलले.
औद्योगीकरणाने देशाचा कायापालट केला आणि त्यात सार्वजनिक क्षेत्रांतील कंपन्यांचे प्रमुख योगदान राहिले. परंतु बाजारकेंद्रित अर्थव्यवस्थेचा काळ आल्यानंतर आपले आर्थिक निकष बदलू लागले आणि आपण खासगीकरणाच्या दिशेने वाटचाल सुरू केली. या प्रक्रियेने अशा प्रकारची भांडवलशाही प्रणाली प्रस्थापित केली, ज्यात विकासाची प्रक्रिया भांडवलाच्याच भोवती फिरत राहते. या प्रक्रियेचे चांगले आणि वाईट परिणामही आपल्यासमोर आले.
मनमोहनसिंह सरकारच्या 2004 ते 2014 या कार्यकाळात 27 कोटी लोक दारिद्य्ररेषेच्या वर आले. परंतु त्याचबरोबर पुढे अशीही वेळ आली, की देशाच्या सकल संपत्तीच्या खूप मोठ्या भागावर केवळ तीन टक्के लोकांचा कब्जा झाला. आता यापुढे येणाऱ्या सरकारांना या समस्येशी दोन हात करावेच लागतील. त्याचप्रमाणे महागाईवरून आजकाल मोठ्या प्रमाणावर संघर्ष सुरू झाला आहे आणि त्याचेही काही पैलू आहेत. महागाईची समस्या थेट चलनाच्या म्हणजे रुपयाच्या क्रयशक्तीशी जोडलेली असते. त्याचबरोबर देशांतर्गत उत्पादनाशीही तिचा थेट संबंध असतो.
पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या कार्यकाळापासून आजपर्यंतच्या काळातील रुपयाच्या क्रयशक्तीचे मूल्यांकन केले तर आश्चर्यजनक आकडेवारी हाती लागेल आणि नव्या पिढीला आश्चर्याचे धक्के बसतील. एके काळी आपल्या देशात तांदूळ आणि गहू तसेच देशी तूपसुद्धा केवळ काही रुपयांचे मोल देऊन खरेदी करता येत असे, यावर त्या पिढीचा विश्वासच बसणार नाही. अंदाज घेऊन पाहा, 1961 मध्ये सोने केवळ 86 रुपये प्रतितोळा दराने मिळत होते आणि आज त्याची किंमत झाली आहे, तब्बल 50 हजार रुपये प्रतितोळा! त्याचे मुख्य कारण असे की, 1947 मध्ये जेव्हा देश स्वतंत्र झाला तेव्हा एका रुपयाचे मूल्य ब्रिटिश पौंडाइतके होते.
परंतु लोकशाहीत काही समस्या त्याही वेळी निर्माण होत असत, कारण राजकीय पक्ष मतपेढीच्या राजकारणासाठी धोरणे तयार करण्यासाठी आटापीटा करीत असत. यामुळे लोकशाहीचे लोककल्याण हे ध्येयच नष्ट होऊन जाते आणि समाजात संघर्षाची परिस्थिती निर्माण होऊ लागते. अशी स्थिती निर्माण होऊ नये यासाठी लोकशाहीत अनेक व्यापक उपाय उपलब्ध असतात. त्यांचा वापर केल्यास सरकारे आपले ध्येय लोककल्याणावरच केंद्रित ठेवू शकतात. त्यासाठी संसदेचा उपयोग खूपच महत्त्वपूर्ण ठरतो, कारण लोकनियुक्त प्रतिनिधी तिथे बसून लोकांच्या समस्यांचे मूल्यमापन करतात.
सरकार आणि विरोधी पक्ष यांच्याकडून या समस्यांवर अशा प्रकारे मंथन होते, की खरे-खोटे साफ दिसू लागते. म्हणूनच लोकशाहीत संसदेचे मुख्य कार्य चर्चा करून सर्वमान्य निष्कर्षावर पोहोचणे हे असते. या प्रणालीअंतर्गत सरकारे बदलत राहतात; परंतु बदलत्या समस्यांवर तोडगा काढण्याची पद्धती बदलत नाही, कारण त्यात लोकांचा थेट सहभाग असतो. त्यामुळे सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांनी या मुद्द्यांवर एकत्रित बसून चर्चा करणे खूपच गरजेचे असते. संसद केवळ एक माध्यम आहे. ही प्रणाली आम्हा भारतीय नागरिकांच्या चांगलीच अंगवळणी पडलेली आहे.