वाढलेले तेल अवलंबित्व (अग्रलेख)

भारताला तेलाच्याबाबतीत स्वयंपूर्ण करण्याची स्वप्न अनेकांनी बघितली. स्वप्न बघणे कधीच वाईट नसते. पण ती प्रत्यक्षात उतरवण्यात अडचणी आल्या की मनस्ताप होतो. तशीच काहीशी गत आता भारताची तेलाच्या आत्मनिर्भरतेच्या बाबतीत झाली आहे. केंद्रात सत्तेवर आलेल्या मोदी सरकारने देशाचे तेल अवलंबित्व कमी करण्याचा निर्धार व्यक्‍त केला होता. अर्थात, तो रास्त होता. तेलाच्या आयातीवर होणारा खर्च किमान दहा टक्‍क्‍यांनी कमी करण्याचा इरादा एका परिषदेत पंतप्रधान मोदींनी व्यक्‍त केला होता. पण आज जेव्हा सन 2018-19 या आर्थिक वर्षातील तेलाच्या आयातीची अधिकृत आकडेवारी पेट्रोलियम मंत्रालयाकडून जाहीर करण्यात आली तेव्हा मात्र डोळे खाडकन उघडावे तशी स्थिती झाली आहे. मोदींच्या पाच वर्षांच्या काळात तेल आयातीचा खर्च कमी तर झाला नाहीच पण तो दरवर्षी सातत्याने वाढत वाढत गेला आणि आता देशाच्या एकूण गरजेच्या तुलनेत तेल आयातीचे प्रमाण 83 टक्‍के इतके झाल्याचे या आकडेवारीतून दिसून आले आहे. या सरकारने विशेषतः नितीन गडकरी यांनी जैव इंधनाच्या वापराच्याबाबतीत मोठमोठे दावे केले होते. पण गडकरींच्या साऱ्या दाव्यांवर या आकडेवारीने पाणी फेरले गेले आहे.

देशांतर्गत तेल उत्पादनाचे प्रमाणही दिवसेंदिवस कमी होत चालले असून तेलाच्या आयातीवरील खर्चाचे प्रमाण वाढले असल्याने त्याचा देशाच्या एकूणच अर्थव्यवस्थेवर पुन्हा एकदा विपरीत परिणाम झाल्याशिवाय राहणार नाही. मध्यंतरी कच्च्या तेलाचे भाव आंतरराष्ट्रीय बाजारात खूपच कमी झाले होते. एक काळ तर हा भाव चक्‍क 22 डॉलर प्रतिपिंप इतका खाली आला होता. मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात तो 142 डॉलरवर गेला होता. आज पुन्हा तेलाच्या बाजारातील ट्रेंड पाहिला तर पुन्हा हे भाव येत्या काही महिन्यांतच शंभर डॉलरपर्यंत तर नक्‍की जातील अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. भारताची तेलाची गरज भागवण्यासाठी 84 टक्‍के तेल आयात करावे लागणार असेल तर देशापुढे पुन्हा किती बिकट स्थिती निर्माण होईल हे वेगळे नमूद करण्याची गरज नाही.

हे संकट भविष्यात अधिक गहिरे होत जाणारे आहे. मग यावर उपाय काय, देशांतर्गत तेल उत्पादन वाढवणे आणि अपारंपरिक इंधनाचा पर्याय अधिक व्यापकपणे अंमलात आणणे हा आहे. यातला पहिला उपाय आपल्या हातात नाही. कारण भारतात भूगर्भातील तेलसाठे पुरेसे नाहीत. त्यामुळे देशांतर्गत तेल उत्पादन वाढवणे ही आपल्या हातातील बाब नाही. त्या तुलनेत दुसरा पर्याय आपल्यासाठी अधिक उपयुक्‍त ठरू शकतो; पण त्यासाठी कसोशीचे प्रयत्न करायला हवेत. तेलावरील आयात कमी करण्यासाठी मोदी सरकारने इलेक्‍ट्रिकवर चालणाऱ्या वाहनांना प्रोत्साहन दिले होते. तसेच जैव इंधनाचा वाहनांमधील वापर वाढवण्याचाही प्रयत्न करण्याची घोषणा झाली होती. तथापि, प्रत्यक्षात या घोषणा केवळ कागदावरच राहिल्या असून त्यात त्यांनी प्रामाणिक प्रयत्नच केले नसल्याची बाब आता उघड झाली आहे. अन्यथा तेल आयातीचे प्रमाण इतक्‍या मोठ्या स्वरूपात वाढले नसते. पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळून देण्याचा निर्णय या सरकारने घेतला होता. पण त्याचे पुढे काय झाले हे समजले नाही.

पेट्रोलमध्ये 5 ते 10 टक्‍के इथेनॉल मिक्‍स करून वाहनात वापरण्याने इंधन आयात करण्याचे प्रमाण कमी होईल अशी अटकळ होती. नितीन गडकरी यांनी अनेक वेळा ही बाब स्पष्ट केली होती; पण मग त्यांना हा प्रयोग यशस्वी करून दाखवण्यात कोणी अडवले होते, हा प्रश्‍न आहे. जैव इंधनावर केवळ वाहनेच नाही तर विमानही चालवले जाऊ शकते हे सिद्ध झाले आहे आणि त्याचा प्रयोग भारतातही यशस्वी झालेला आहे. असे असताना त्या प्रयोगानंतर पुढे त्याच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीचे घोडे कुठे पेंड खात राहिले आहे याचा शोध घ्यावा लागेल.

जैव इंधनावर भारतात जे पहिले प्रवासी विमान उड्डाण झाले, त्या उपक्रमाचा गवगवा मोठ्या प्रमाणात झाला. त्याला मोठी प्रसिद्धीही मिळाली होती; पण हा केवळ एक दिखावाच होता काय, अशी विचारणाही मोदी सरकारमधील संबंधित खात्यांच्या मंत्र्यांना विचारावे लागणार आहे. जे काही करायचे ते केवळ दिखाऊपणासाठीच करायचे अशीच या सरकारची कार्यशैली राहिली आहे. मध्यंतरी गुजरात विधानसभा निवडणुकीच्या काळात मोदी त्या राज्यात सीप्लेन घेऊन गेले होते. हवेत उडणारे विमान पाण्यावर उतरवण्याचा तो प्रयोग होता. गुजरातच्या विकासाच्या आपल्या कल्पना किती भव्य आहेत हे निवडणुकीच्या तोंडावर मतदारांना दाखवून त्यांच्यावर इम्प्रेशन मारण्याचाच हा जसा प्रकार होता तसाच प्रकार जैवइंधनावरील विमान चालवण्याच्याही बाबतीत झाला असावा.

विमानांमध्ये किंवा वाहनांमध्ये जैव इंधनाचा वापर सुरक्षितपणे केला जाऊ शकतो हे सिद्ध झाले आहे तर तो वापर प्रत्यक्षात का वाढवला गेला नाही हा यातला मूळ प्रश्‍न आहे. त्यात सरकार निश्‍चित कमी पडले आहे. कारण त्यासाठी ते इन्फ्रास्ट्रक्‍चर उभे करून देण्याची सरकारची जबाबदारी असते तेथे सरकारने हात आखडता घेतला आहे. देशांतर्गत इंधनाची गरज भागवण्यासाठी आज जर 84 टक्‍के तेल आयात करण्याची वेळ येत असेल तर दुसरा कोणता निष्कर्ष यातून निघू शकतो? सन 2014 साली मनमोहन सिंग सरकारने सत्ता सोडली त्यावेळी भारताचे तेल आयातीचे प्रमाण हे एकूण गरजेच्या केवळ 67 टक्‍के इतके होते. म्हणजेच सध्या हे प्रमाण त्या तुलनेत 17 टक्‍क्‍यांनी वाढले आहे. तसेच सन 2015-16 या वर्षात देशांतर्गत तेल उत्पादनाचे प्रमाण 36 दशलक्ष टन इतके होते ते आज 34 दशलक्ष टनांवर आले आहे. ही आकडेवारी पाहता तेलावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी अपारंपरिक स्रोतांचा केवळ दिखाऊपणे नव्हे तर प्रत्यक्षातील वापर वाढवण्याखेरीज आज पर्याय नाही.

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.