पुणे – महापालिकेच्या आरोग्य खात्यांतर्गत दिल्या जाणाऱ्या विविध परवाना शुल्कांच्या दरवाढीबाबतचा प्रस्ताव खात्याने दिला असून, त्याचा अंदाजपत्रकात समावेश करण्यासंबंधी प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
यामध्ये शहरी गरीब योजना, वैद्यकीय सहाय्य योजना, कीटक प्रतिबंधक विभाग, पशुवैद्यकीय विभाग, आरोग्य परवाना विभाग, मेडिकल युनिट या विभागांच्या अखत्यारित विविध प्रकारचे शुल्क नागरिकांकडून तसेच व्यावसायिकांकडून आकारण्यात येते. याविषयी अंदाजपत्रकावरील बैठकीत चर्चा करण्यात आली. गेल्या अनेक वर्षांपासून या परवाना शुल्कात वाढ करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे यंदाच्या वर्षी ही वाढ प्रस्तावित करण्यात आली आहे.
पशु वैद्यकीय विभागाकडील कत्तलखान्यांमध्ये कटाई फी, गाळ्यांचे भाडे, अन्न परवाना विभागाकडील आरोग्य परवान्यांची फी, तडजोड फी, विलंब फी, छापील फॉर्म विक्री दर याशिवाय लॉजिंग, मंगलकार्यालय, सलून, ब्युटीपार्लर, अंडाविक्री, धान्यभट्टी, आइसफॅक्ट्री, पानपट्टी, रसगुऱ्हाळ, कातडी साठा, पाळीव जनावरे, खासगी जनावरे, घोडा व्यावसायिक यासाठी परवाने दिले जातात. त्याच्या शुल्कात वाढ करण्याविषयी प्रस्तावात नमूद केले आहे.
वैद्यकीय सहाय्य योजनेमध्ये आजी-माजी नगरसेवकांना वैद्यकीय सहाय्य दिले जाते. त्यामध्ये उपचारावर शंभर टक्के सवलत दिली जाते. या वैद्यकीय सहाय्य योजनेचे कार्ड काढण्यासाठी गेल्या दहा वर्षांपासून 1200 रुपये फी आकारली जाते, ती 1500 रुपये करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. याशिवाय महापालिकेच्या आजी-माजी सेवकांच्या सीएचएफ मध्येही वाढ करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. कीटक प्रतिबंधित विभागाकडून झुरळ आणि ढेकूण नाशक फवारणी मध्ये शुल्कवाढ, शहरी गरीब योजनेच्या नोंदणी शुल्कात दुप्पट वाढ सुचवण्यात आली आहे.
महापालिकेच्या आरोग्य विभागामार्फत 52 बाह्यरुग्णविभाग, 18 प्रसुतीगृहे, एक सर्वसाधारण रुग्णालय, एक सांसर्गिक रुग्णालय कार्यरत आहेत. त्याठिकाणी वेगवेगळ्या तपासण्या केल्या जातात. यासाठी रुग्णाकडून अत्यल्प शुल्क आकारले जाते. या शुल्कात गेल्या कित्येक वर्षांत वाढ केली नसून त्यात 10 टक्के वाढ प्रस्तावित केली आहे.
गेल्या अनेक वर्षांत आरोग्य विभागातर्फे दिल्या जाणाऱ्या वेगवेगळ्या सेवांच्या शुल्कात वाढ करण्यात आली नाही. मात्र सेवक, स्टेशनरी, वेतन या सगळ्या विषयांमध्ये वाढ झाली आहे. त्यामुळे खर्चाचा ताळमेळ बसणेही आवश्यक आहे. ही गरज ओळखून ही शुल्कवाढ प्रस्तावित केली आहे. त्याचा समावेश प्रशासनाच्या अंदाजपत्रकात करण्यासंदर्भात महापालिका आयुक्त निर्णय घेतील.
– डॉ. आशिष भारती, प्रभारी आरोग्य प्रमुख, महापालिका