पुणे – राज्य शासनाने महसूल विभागातील दाव्यांची माहिती देण्यासाठी सुरू केलेल्या “इक्यूजेकोर्टस’ या संकेतस्थळावर पुणे जिल्ह्यात जमीन विषयक 43 हजार 746 दावे दाखल झाले आहेत. तर मागील दोन वर्षांत महसूल विभागात दाव्यांची संख्या वाढली असून 7 हजार 600 हून अधिक दावे दाखल झाले आहेत.
जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी आणि तहसिलदार या महसूल न्यायालयात दाखल केलेल्या अपिलांची पुढील तारीख, केसची स्थिती आणि निकालाची प्रत आदी माहिती जाणून घेण्यासाठी शासनाने “इक्यूजेकोर्टस’ हे संकेतस्थळ विकसित केले आहे. जमिनींना आलेला सोन्याचा भाव, हद्दीवरून असलेले वाद, सातबारा उताऱ्यामधील चुका आदी कारणांमुळे महसूल अधिकाऱ्यांकडे जमिनींच्या दाव्यांची संख्या वाढत आहे.
जमिनीचा वाद, वारस नोंद, सातबाऱ्यावर नाव नोंदणी, इतर हक्कातील नाव कमी करणे, कुळ कायदा नोंद, फेरफार रद्द करणे, जमिनीवरील शासकीय बोजा रद्द करणे, अशा अनेक प्रकरणांसाठी मंडल अधिकारी, नायब तहसिलदार, तहसिलदार, प्रातांधिकारी, अप्पर जिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी, अप्पर विभागीय आयुक्त आणि महसूल सचिव यांच्याकडे दाद मागितली जाते.
करोनामुळे मागील पाच महिन्यांपासून महसूल अधिकाऱ्यांकडे जमीन विषयक दाव्यांची सुनावणी स्थगित केली होती. आता काही महसूल अधिकाऱ्यांकडे ऑगस्टपासून दाव्यांवर सुनावणी सुरू आहे.