पुणे – राज्यातील विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयांची दप्तर तपासणी अर्धवट झाली होती. ती लवकर पूर्ण करून अहवाल सादर करण्यासाठी शिक्षण आयुक्तांनी चार पथकांच्या प्रमुखांना स्मरणपत्र पाठविले आहे.
राज्यात आठ विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालये आहेत. शिक्षकांच्या वैयक्तिक मान्यता, शालार्थ आयडी, संच मान्यता, मूल्यांकन, विषय मान्यता, सांकेतांक क्रमांक देणे आदी प्रकरणे कार्यालयांमध्ये दाखल होतात. फायलींवर आर्थिक वजन ठेवण्याशिवाय त्या मार्गीच लागत नसल्याचा प्रकार सुरू आहेत. याबाबत काही शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना, शिक्षण संस्थांचे पदाधिकारी यांनी शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंकी यांची भेट घेऊन तक्रारी केल्या आहेत. त्याची दखल घेत शिक्षण आयुक्तांनी 17 डिसेंबर 2019 रोजी बड्या अधिकाऱ्यांच्या विशेष तपासणी पथकामार्फत या सर्वच विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयांची दप्तर तपासणीचा निर्णय घेत आदेशही काढले होते.
कार्यालयाच्या प्रशासनात सुधारणा करणे, कामकाजातील विलंब टाळणे, विविध कामांचे सुसूत्रीकरण करणे, कामकाज योग्य रितीने होत आहे की नाही यासाठी कार्यालयाच्या निरीक्षणाची आवश्यकताही भासू होती. त्यादृष्टीनेच तपासणी पथकावर जबाबदारी सोपवली होती. प्राथमिक शिक्षण संचालक दत्तात्रय जगताप यांच्याकडे नागपूर, अमरावती, बालभारतीचे संचालक दिनकर पाटील यांच्याकडे पुणे, मुंबई, प्राथमिक शिक्षण सहसंचालक दिनकर टेमकर यांच्याकडे औरंगाबाद, लातूर, शिक्षण आयुक्त कार्यालयातील शिक्षण सहसंचालक वैजनाथ खांडके यांच्याकडे कोल्हापूर, नाशिक याप्रमाणे प्रथक प्रमुखपदाची सूत्रे दिली आहेत. प्रत्येक पथकात आठ अधिकाऱ्यांचा समावेश होता.
पथकाने डिसेंबर 2019 अखेर तपासणी करून अहवाल सादर करणे अपेक्षित होते. मात्र, मुदतीत तपासणी सुरूच झाली नाही. त्यामुळे जानेवारी 2020 अखेरपर्यंत मुदतवाढ दिली तरी तपासणी पूर्णच झाली नाही. त्यानंतर मार्चपासून राज्यात करोनाचा प्रादुर्भाव व त्यामुळे झालेल्या लॉकडाऊनमुळे दप्तर तपासणीची कामे बंद होती. वर्षभरात केवळ एक-दोन कार्यालयांचेच तपासणी अहवाल सादर झाले. शिक्षण आयुक्तांनी याची गंभीर दखल घेत पुन्हा मागच्या महिन्यात पथक प्रमुखांना पत्र पाठविले आहे. त्यामुळे आता पुन्हा दप्तर तपासणीची मोहिम हाती घ्यावीच लागणार आहे.