दखल : ‘इनकमिंग’ची लूट

-महेश कोळी

सर्वसाधारणपणे आपल्याला जेव्हा बाहेरून फोन येतो तेव्हा त्यासाठी पैसे द्यावे लागत नाहीत. पण आता मोबाइल कंपन्या इनकमिंग म्हणजे येणाऱ्या कॉल्सवरही चार्ज आकारणार आहेत. यामुळे ग्राहकांत संताप व्यक्‍त होत आहे. मोबाइल कंपन्यांच्या या निर्णयाला ट्राय म्हणजे टेलिफोन नियामक प्राधिकरणाचेही समर्थन आहे. प्रीपेड कार्डधारकांना त्यांचे सिम कार्ड डिऍक्‍टिवेट होऊ द्यायचे नसेल मोबाइलमध्ये दरमहा किमान 35 रुपये रिचार्ज करणे बंधनकारक आहे. या शुल्कआकारणीच्या नव्या नियमामुळे ग्राहक दुरावण्याचा धोका आहेच. पण तो पत्करूनही कंपन्या या निर्णयावर ठाम आहेत.

आपल्या देशात मोबाईल फोन येऊन स्थिरावला त्याला आता पाव शतकाचा तरी काळ लोटला आहे. या 25 वर्षांत मोबाइल फोनचा प्रसार इतका झाला आहे की लॅंडलाईन तर मोडीतच निघाला आहे. शाळकरी मुलांपासून वृद्धांपर्यंत सगळ्यांचाच मोबाइल जगण्याची गरज बनला आहे. सुरुवातीला केवळ बोलण्यासाठी वापरण्यात येणारा मोबाइल फोन आता अनेक कामांसाठी उपयोगी पडतो. सगळे इंटरनेट या एवढ्याशा मोबाइलमध्ये सामावले आहे. त्यामुळे किराणा मालाचे बिल देण्यापासून ते महत्त्वाच्या व्यक्‍तींशी संपर्क साधण्याच्या कामापर्यंत सर्वच कामे मोबाइलवरून पटापट होतात. म्हणूनच आज काल जेवायला नाही मिळाले तरी चालेल, पण मोबाइलशिवाय पाच मिनिटेही काढणे माणसाला अशक्‍य होऊन बसले होते. आपल्या देशात मोबाइल आला तेव्हा त्यावर बोलण्यासाठी आऊटगोईंग आणि इनकमिंग अशा दोन्ही प्रकारच्या कॉल्ससाठी पैसे किंवा चार्ज द्यावा लागत असे. नंतर रिलायन्सने आपला मोबाइल बाजारात आणला आणि मोबाइल बोलणे एकदमच स्वस्त करून टाकले. त्यामुळे मग स्पर्धेत टिकण्यासाठी मोबाइल कंपन्यांना आपले दर कमी करावे लागले आणि मोबाइल हॅंडसेटही जसे स्वस्त झाले तसे त्यावर बोलणेही स्वस्त झाले.

नंतरच्या काळात कंपन्यांनी वेगवेगळी पॅकेजेस बाजारात आणली. विशिष्ट जीबी डेटा युज करण्यासाठी ही पॅकेजेस असतात आणि तेही सर्वसामान्य ग्राहकाला परवडणारे होते. पण पुन्हा एकदा रिलायन्सचेच आव्हान उभे राहिले. जियोच्या माध्यमातून रिलायन्सने पुन्हा एकदा बाजी मारली आणि पुन्हा एकदा इतर मोबाइल कंपन्यांना आपले दर कमी करावे लागले. आतापर्यंत कुठलीच कंपनी इनकमिंगसाठी कोणतेही चार्जेस लावत नव्हती. पण आता काही मोबाइल कंपन्या इनकमिंगसाठीही चार्जेस लागू करत आहेत. तुम्हाला तुमच्या बॅंक खात्यात ज्याप्रमाणे किमान बॅलन्स ठेवावा लागतो, तसाच बॅलन्स तुम्हाला तुमच्या मोबाइल सिमला ऍक्‍टिवेट ठेवायचे असेल तर ठेवावा लागणार आहे.

मोबाइल कंपन्यांच्या या निर्णयाला ट्राय म्हणजे टेलिफोन नियामक प्राधिकरणाचेही समर्थन आहे. तुमचे सिम कार्ड डिऍक्‍टिवेट होऊ द्यायचे नसेल तुम्हाला तुमच्या मोबाइलमध्ये किमान 35 रुपयांचा बॅलन्स ठेवणे अत्यावश्‍यक आहे. अर्थात, हा किमान बॅलन्स फक्‍त प्रीपेड युजर्ससाठी ठेवणे आवश्‍यक आहे. पोस्टपेड युजर्ससाठी नाही. 2016 मध्ये जियो बाजारात आल्यावर अनेक मोबाइल कंपन्यांचा महसूल एकदम कमी झाला. आताही इनकमिंग कॉल्सना चार्ज लावल्याने ग्राहक दुरावण्याचा धोका आहेच. पण हा धोका पत्करूनही कंपन्या हा चार्ज लावू पाहात आहेत.

जियोने केवळ डेटा युज करण्यासाठी पैसे आकारले आणि आकारत आहे. व्हॉईस कॉल करण्यासाठी जियो पैसे आकारत नाही. याचा परिणाम टेलिकॉम उद्योगावर झाला. ग्राहकांना स्वस्त सेवा मिळाली पण टेलिकॉम क्षेत्रातील अनेक कंपन्यांच्या महसुलावर त्याचा विपरीत परिणाम झाला. जियोनंतर इतर अनेक मोबाइल कंपन्यांनादेखील अशी सेवा देणे भाग पडले. पण त्यामुळे त्यांच्या महसुलावर परिणाम झाला. यातून बाहेर पडण्यासाठीच कंपन्यांनी हा मार्ग पत्करला आहे. पण यामुळे ग्राहकांवर, विशेषत: ग्रामीण ग्राहकांवर परिणाम होईल अशी भीती व्यक्‍त होत आहे. कारण ग्रामीण भागातील बहुतांश ग्राहक याच सुविधेवर अवलंबून आहेत. विशेषत: ग्रामीण भागातील अनेक युजर्सकडे केवळ इनकमिंग सुविधा चालू असलेले मोबाइल फोन असतात. आता त्यांना त्यांचे फोन चालू ठेवण्यासाठी त्यांच्या कंपनीने ठरवलेली किमान रक्‍कम भरावी लागणार आहे.

वास्तविक पाहता, अमेरिकेसारख्या देशांतही इनकमिंग कॉल्सवर चार्जेस लावलेले असतात. दूर पल्ल्याच्या कॉल्सवरही चार्जेस असतात. भारतात मोबाइल कंपन्यांच्या गळाकापू स्पर्धेचा परिणाम म्हणून इनकमिंग कॉल्स मोफत करण्यात आले होते. हे ग्राहकांच्या फायद्याचे असले तरी कंपन्यांचा महसूल यामुळे खूप कमी झाला. ही समस्या इतकी तीव्र आहे की त्यामुळे आयडिया आणि व्होडाफोन या दोन कंपन्यांचे विलीनीकरण झाले. आपला महसूल वाढवण्याचे वेगवेगळे मार्ग आता कंपन्या शोधत आहेत आणि इनकमिंग कॉल्सवरही चार्ज लावणे हा एक मार्ग त्यांना सापडला आहे 35 रुपयांपासून 95 रुपयांपर्यंत हे किमान चार्जेस लावण्यात आले आहेत. यामुळे ग्राहक नाराज झाला तरी त्याला आपली मोबाइल सेवा अखंडीत ठेवायची असेल तर हे पैसे त्याला भरावेच लागणार आहेत. आता इनकमिंग कॉल्सची मोफत सेवा देणाऱ्या कंपनीचा पर्याय ग्राहक निवडू शकतात. पण हा धोका या कंपन्या पत्करायला तयार आहेत. मोबाइल आता प्रत्येकाची मूलभूत गरज बनला आहे.

शिवाय किमान बॅलन्सची रक्‍कम तशी किरकोळ आहे, त्यामुळे ग्राहकाने कुरबूर केली तरी ही रक्‍कम तो भरेल. शिवाय ही रक्‍कम सध्या तरी केवळ प्रीपेड ग्राहकांनीच भरायची आहे. त्यामुळे सगळेच ग्राहक यामुळे नाराज होणार आहेत, असे नाही. म्हणूनच किमान बॅलन्सची सक्‍ती करण्याचा निर्णय घेण्याचे धाडस मोबाइल कंपन्यांनी केले आहे.

मोबाइल फोन आता केवळ एकमेकांशी बोलण्याचे साधन उरलेले नाही. कंपन्यांनी जरी किमान बॅलन्स ठेवण्याची सक्‍ती केली तरी इतरांशी संपर्क साधण्याचे इतरही मार्ग मोबाइलमध्येच उपलब्ध आहेत. त्यामुळे आपल्या मेन बॅलन्सला धक्‍का न लावता लोक इतर पर्यायांचा वापरही करू शकतात. इनकमिंग कॉलसाठीही ग्राहक कंपन्यांचे इन्फ्रास्ट्रक्‍चर किंवा पायाभूत सुविधांचा वापर करत असतात. त्याबदल्यात मोबदला घेतला तर काय चुकले असा मोबाइल कंपन्यांचा सवाल आहे. ग्राहकांच्या खिशावर याचा किती आणि कसा परिणाम होतो यावर कंपन्यांचा हा निर्णय टिकतो की रद्द होतो हे अवलंबून आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup:
0 :heart:
0 :joy:
0 :heart_eyes:
0 :blush:
0 :cry:
0 :rage:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)