कॉर्पोरेट कर 490 कोटी जमा त्यातून 261 कोटी रिफंड
पिंपरी – ‘करोना’मुळे करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनचा फटका आकुर्डी येथील प्राप्तीकर विभागाच्या कार्यालयालाही बसला आहे. पिंपरी-चिंचवड, मावळ, खेड, नारायणगाव आदी परिसरातील उद्योगांकडून चालू वर्षी जून अखेर 490 कोटी 20 लाख रुपयांचा कॉर्पोरेट कर जमा झाला. मात्र, त्यातील 261 कोटी 50 लाख इतकी रक्कम परतावा (रिफंड) स्वरूपात उद्योगांना परत करावी लागली. त्यामुळे आयकर विभागाच्या तिजोरीत केवळ 228 कोटी 70 लाख रुपयांची रक्कम शिल्लक राहिली. गतवर्षीच्या तुलनेत कॉर्पोरेट आणि प्राप्तीकर दोन्ही मिळून उत्पन्नामध्ये पाचशे कोटींहून अधिकची घट होताना
दिसून येत आहे.
प्राप्तीकरातून जून अखेर आयकर विभागाकडे 65 कोटी रुपयांची रक्कम जमा झाली. तथापि, 92 कोटी 20 लाख इतकी जुनी रिफंड रक्कम करदात्यांना परत करावी लागली. पर्यायाने, आयकर विभागाला प्राप्तीकरातून मिळालेल्या महसुलाचे गणित यंदा चुकले आहे. दरम्यान, करोना प्रादुर्भावामुळे निर्माण झालेली परिस्थिती लक्षात घेता यंदा केंद्र सरकारने 30 नोव्हेंबर अखेरपर्यंत 2018-19 चे आयकर विवरणपत्र (इन्कमटॅक्स रिटर्न) भरण्यासाठी मुदतवाढ दिलेली आहे. त्यामुळे पुढील पाच महिन्यांच्या कालावधीत उत्पन्न वाढीची आयकर विभागाला अपेक्षा आहे.
गतवर्षी 709 कोटींचे उत्पन्न
गतवर्षी (2019) 30 जून अखेर कंपन्याकडून 777 कोटी 90 लाख रुपयांचा कॉर्पोरेट कर जमा झाला होता. त्यातील रिफंड रक्कम म्हणून 68 कोटी 80 लाख रुपयांची रक्कम परत कंपन्यांना द्यावी लागली. पर्यायाने, आयकर विभागाच्या तिजोरीत गत आर्थिक वर्षात 709 कोटी 10 लाख रुपयांची रक्कम शिल्लक राहिली. तुलनेत यंदा प्राप्तीकर विभागाकडे जून अखेर कंपन्यांकडून 490 कोटी 20 लाख रुपयांचा कॉर्पोरेट कर जमा झाला. त्यातील 261 कोटी 50 लाख रुपयांची रक्कम कंपन्यांना रिफंड स्वरुपात परत करावी लागली. त्यामुळे 228 कोटी 70 लाख रुपयांची रक्कम शिल्लक आहे.
प्राप्तीकर “मायनस’मध्ये
प्राप्तीकरातून यावर्षी जूनअखेर 65 कोटी रुपयांचे उत्पन्न विभागास मिळाले. तथापि, 92 कोटी 20 लाख रुपये इतकी जुनी रिफंड रक्कम परत करावी लागली आहे. त्यामुळे यंदा प्राप्तीकर मायनसमध्ये गेला आहे. विभागाला गतवर्षी (2019) 30 जून अखेर प्राप्तीकरातून 136 कोटी 90 लाख रुपयांचे उत्पन्न मिळाले होते. त्यातील रिफंड रक्कम म्हणून 46 कोटी 60 लाख इतकी रक्कम परत करावी लागली. पर्यायाने, 90 कोटी 30 लाख इतकी रक्कम आयकर विभागाच्या तिजोरीत शिल्लक होती. यंदा उत्पन्नाच्या तुलनेत रिफंड रकमेचे प्रमाण प्राप्त रकमेपेक्षा अधिक आहे. त्यामुळे पाच महिन्याच्या वाढीव मुदतीत उत्पन्न वाढीसाठी प्रयत्न करावे लागतील.